९ माघ, काठमाडौं । अतिविपन्न चमार समुदायका छात्र रामजी राम अहिले नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा एमबीबीएस चौथो वर्षको परीक्षा दिँदैछन् । गरीब तथा अति विपन्न समुदायका छोराछोरीले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्दा कति भुक्तमान व्यहोर्नुपर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त हुन् रामजी ।
सरकारले २०७२ को बजेट वक्तव्यमा अति विपन्न समुदायका डोम, मुसहर, चमार र वादी विद्यार्थीलाई मेडिकल र इन्जिनियरिङमा छात्रवृद्धि दिने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले दिने सोही सुविधाअनुसार ०७२ मा रामजी कलेज भर्ना भएका हुन् ।
रामजीले एक वर्षअघि नै चौथो वर्षको परीक्षा दिइसक्नुपर्ने थियो । तर, होस्टेलले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि उनको परीक्षा एक वर्ष पर धकेलियो । पहिलो दिनको परीक्षामा उनलाई सहभागी हुन दिइएन । तेस्रो वर्षको पनि परीक्षा फारममा रोक लगाइएपछि शुल्क जुटाउन पैतला खियाउँदा खियाउँदै उनको परीक्षा छुट्यो ।
कमजोर मनस्थिति र डग्मगाउने आत्मबलको मानिस भएको भए रामजीले उहिल्यै घरतिर बाटो तताइसकेका हुन्थे । तर, उनी अहिलेसम्म संघर्षरत छन् । उनी हिम्मत नहार्ने विद्यार्थी हुन् ।
एमबीबीएसको पढाइलाई निरन्तरता दिन रामजीले मन्त्रालय र शिक्षा विकास बोर्डमा महिनौंसम्म गरेको धपेडी गनिसाध्य छैन । शैक्षिक ऋणका लागि आधा दर्जन बैंकका खिड्की खट्खटाउन पुगेका उनले रित्तै हात फर्किनुपरेको छ । कलेजले भर्ना नलिएपछि उनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न बाध्य भए ।
सरकारले जारी गरेको छात्रवृत्तिको सुविधाअनुसार विभिन्न कलेजमा अहिलेसम्म अति विपन्न समुदायका १० जना विद्यार्थी एमबीबीएसमा अध्ययनरत छन् । यी सबैको पीडा रामजीको भन्दा फरक छैन । प्रायःको परीक्षा रोकिएको छ । कतिले लामो समयसम्म कलेजमा पाइला नै टेक्न नपाएको अवस्था छ ।
सरकारले बजेट बक्तव्यमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा पाँचजना अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई एमबीबीएसको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो । सरकारले प्रभावकारी र प्रशंसनीय कार्यक्रम ल्याए पनि सम्बन्धित समुदायसम्म सूचना पुर्याउन नसकेको अध्ययनरत विद्यार्थी बताउँछन् ।
२०७२ मा चमार समुदायका तीनजना विद्यार्थी एमबीबीएसमा भर्ना भएका थिए । ०७३ मा दुई जना र ०७५ मा पाँच जना विद्यार्थी भर्ना भए । ०७४ र २०७६ मा भने एक जनाको पनि आवेदन पर्न सकेन । जबकि सरकारी कोटा अनुसार २०७६ सम्म २५ जना विद्यार्थी लाभान्वित भैसक्नुपर्ने हो ।
उक्त सुविधाअनुसार ०७२ मा रामजी राम, पंकजकुमार राम र रुकेशकुमार त्रिविको राम नेस्नल मेडिकल कलेज, विरगञ्जमा भर्ना भएका थिए । ०७३ सालमा प्रमोदकुमार राम पनि सोही कलेजमा भर्ना भए भने अभिश्यक राम काठमाडौं विश्वविद्यालको लुम्विनी मेडिकल कलेज पाल्पामा पढ्न पुगे ।
०७५ मा दिनेश कुमार मरिक(डोम) नेस्नल मेडिकल कलेजमा पुगे भने बाँकी निर्मलकुमार राम र स्मृति राम जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरमा, दिपकुमार राम गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा र मुक्ति राम युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा भर्ना भए ।
२०७७ का लागि भने अहिलेसम्म एउटा पनि निवेदन परेको छैन ।
‘यी समुदायका अधिकांश मानिस भूमिहीन र अति विपन्न भएकाले सूचनाको पहुँचमा हुँदैनन्, सूचना पुर्याउने प्रभावकारी पहल पनि गरिएन’, रामजी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ आर्थिकरुपमा अति विपन्न भएकाले एसएलसीसम्म बल्ल तल्ल पढे पनि उनीहरुको उच्च शिक्षा पढ्ने क्षमता नै हुँदैन ।’
विद्यार्थी पंकजकुमार राम भन्छन्, ‘गोरखापत्रमा सूचना त निकालिन्छ तर, त्यो पत्रिका पिछडिएको समुदायका कतिले पढ्ने ? अहिलेसम्म त हामीले सचेतना फैलाएका कारण यतिका विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् ।’
अनवरत संघर्षको सिलसिला
सरकारी विद्यालयबाट पहिलो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका रामजीले आइएस्सी पनि ६८ प्रतिशत अंक लिएर पास गरे । तर, त्यसभन्दा माथि पढ्ने पारिवारिक आर्थिक अवस्था नभएपछि उनी काठमाडौंमा ग्यास चुलो बनाउने ठाउँमा काम गर्न थाले । उनी भन्छन्, ‘पढ्ने पैसा जुटाउनका लागि मैले ज्यामीदेखि फर्निचरसम्मको काम गरेँ ।’
तर, सोही वर्ष एमबीबीएस छात्रवृत्तिका लागि सरकारले सुविधा दिने भएपछि उनले प्रवेश परीक्षामा उत्साहजनक अंक ल्याए । र, छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्न पाउने भए ।
लामो समयदेखि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क अशुल्ने धन्दालाई डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले बार लगाइदिएको थियो । सरकारले ०७२ बाट एमबीबीएस पढ्नका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख र उपत्यका वाहिर ३८ लाख ५० हजार मात्र शुल्क लिने सीमा तोकेको थियो ।
डोम, बादी, चमार र मुसहरलाई छात्रवृत्तिमा पढ्नका लागि पनि विश्व विद्यालय अनुदान आयोगले तोकिएको शुल्क उपलब्ध गराउने र बस्न र खानाका लागि मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, जब पहिलोपटक यो सुविधाअन्तरगत रामजी पढ्नका लागि मेडिकल कलेजमा पुगे, कलेजले उनलाई होस्टेल भाडा र मेस शुल्क मागेर अतिरिक्त दुःख दिन थाल्यो ।
अति विपन्नले पाउने सरकारी छात्रवृत्तिको सुविधाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ०७२ मा अति विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरु रामजी राम, पंकजकुमार राम र रुकेश कुमार रामले नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जमा भर्ना भएका थिए । ०७३ सालमा प्रमोदकुमार राम पनि सोही कलेजमा भर्ना भए भने अभिषेक राम काठमाडौं विश्वविद्यालयको लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा पढ्न पुगे ।
०७५ मा दिनेश कुमार मरिक (डोम) नेशनल मेडिकल कलेजमा पुगे भने बाँकी निर्मलकुमार राम र स्मृति राम जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरमा पुगे । दीपकुमार राम गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा र मुक्ति राम युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा भर्ना भए ।
पढ्न पाउने भएपछि रामजी जति खुशी भएका थिए, कलेज छनौटका क्रममा त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी निरास बने । मेरिट बेसिसमा उनले किष्ट मेडिकल कलेज छनोट गरेका थिए । अर्का दुई पंकज कुमार राम र रुकेश कुमार रामले नेशनल मेडिकल कलेज छनोट गरेका थिए ।
रामजी किष्ट कलेजमा पुगे । ‘पहिला त मेरो हुलियाका कारण किष्ट कलेजमा छिर्नै दिइएन । सरकारको पत्र देखाएर भित्र गएपछि कलेजले अतिरिक्त १५ लाख रुपैयाँ लाग्ने बतायो’, रामजी सम्झन्छन्, ‘मसँग त त्यहाँबाट फर्कनका लागि गाडीभाडा समेत थिएन, कसरी ल्याउने त्यतिका रकम ?’
रकम तिर्न नसक्ने बताएपछि उनको भर्ना लिइएन । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गुनासोको पोको लिएर पुगे । तर, समाधान होइन, गुनासो बोकेर फर्किए ।
रामजी सुस्केरा हाल्दै सुनाउँछन्, ‘कसैले पहल नगरेपछि अन्त्यमा म राष्ट्रिय दलित आयोगमा गुहार माग्न पुगेँ ।’
अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय दलित आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव सीताराम घले परियारले रामजी रामको पक्षमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे र मुद्दा लडे ।
रामजी दुःखेसो पोख्छन्, ‘कात्तिकमा हुनुपर्ने मेरो भर्ना माघसम्म पनि हुन सकेन ।’
सर्वोच्च अदालतले १० फागुनमा फैसला सुनायो । फैसलाको आशय थियो – किष्ट मेडिकल कलेजले सिट भए भर्ना गर्ने र नभएमा सिट थपेर पनि भर्ना लिने । तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत डिन कार्यालयले किष्टमा सीट अभावको हवाला दिँदै रामजीलाई पनि नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जमा पठाइदियो ।
मेरिट बेसिसमा कलेज छनोट गर्न नपाएका रामजी निराश हुँदै खुरुखुरु नेशनल मेडिकल कलेजमा पुगे ।
होस्टेल शुल्क तिर्न नसक्दा…
भर्ना हुनेवित्तिकै कलेजकै होस्टेलमा बस्नुपर्छ र त्यसको रकम अग्रिम भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने रामजीलाई जानकारी थिएन । ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्तावापत ५० प्रतिशत रकमको चेक बोकेर कलेज पुगेँ । त्यसबाहेक मसँग पैसा थिएन’, रामजी भन्छन्, ‘त्यही रकमबाट कलेजले एक वर्षको होस्टेल, मेस खर्च, लाइब्रेरी, भर्ना, रजिस्ट्र्शेन चार्ज, ल्याव एक्जाम फी र अन्य गरी २ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ काट्यो र भर्ना गर्यो ।’
होस्टेल र मेस शुल्कबाहेक अन्य काटेको शुल्क बैधानिक थिएन । रामजीले आफूसँग रकम नभएकाले होस्टेलभन्दा बाहिर कम शुल्कमा बस्ने पटक–पटक निवेदन नगरेका होइनन् । तर, नाफा कुम्ल्याउन बसेको कलेजलाई यस्ता बिलौनाले के छुन्थ्यो र !
रामजीका अरु दुईजना साथी ( पंकज र रुपेश) ले ऋण खोजेर भए पनि शुल्क बुझाए । ‘तर, दोस्रो वर्षको पढाइ सुरु हुनेवित्तिकै उक्त रकम माग्न थालियो । रकम नबुझाए परीक्षा फारम भर्न नदिने कलेजको निर्देशन थियो’, रामजी भन्छन्, ‘हारगुहार गरेर भए पनि दुई वर्षको परीक्षा त दियौँ । तेस्रो वर्षको परीक्षामा भने रोक लगाइयो ।’
सरकारले उपलब्ध गराएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ कपी र किताव किन्नै ठिक्क हुन्थ्यो । होस्टेल फी कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? उनीहरुलाई आपत आइलाग्यो ।
सशुल्क पढ्ने विद्यार्थीबाट त अझ त्यसबाहेकको वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरिन्थ्यो । थ्योरीमा फेल भएमा थप २० हजार र भाइवामा फेल भएमा थप १० हजार नियमविपरीत जरिवाना तोकिएको थियो । रामजी भन्छन्, ‘खास गरी मेडिकल शिक्षामा २५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र रेगुलर पास हुन्छन् ।’
रामजी र पंकज रेगुलर पास भएका थिए । तर, रुकेश कुमारलाई दोस्रो वर्षमा विषय लाग्यो । रुकेशले तेस्रो वर्ष अध्ययन गर्न पाएनन् । रामजी र पंकजले भने पैसा नभएका कारण परीक्षा फारम नै भर्न पाएनन् ।
उनीहरु परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा परीक्षा दिलाउने वातावरण मिलाइदिन भन्दै शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिन कार्यालयमा धाए ।
०७३ मा भर्ना हुन आएका रुकेश कुमारलाई पनि समस्याले गाँज्यो । रामजी, पंकज र रितेजले एउटा उपाय निकाले, आर्थिक सहयोगका लागि प्रदेश सरकारमा निवेदन दिने ।
उक्त निवेदनबाट दिनेश कुमार मरिक, प्रमोद कुमार राम र रुकेशकुमार रामले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले रकम पाए र कलेजलाई बुझाए ।
तर, रामजी र पंकज भने यसबाट फेरि बञ्चित भए । आर्थिक अभावकै कारण रामजी र पंकज तेस्रो वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाएनन् ।
लामो समयसम्म प्रदेशबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि ऋण खोज्नका लागि बैंकमा जाने निर्णयमा पुगे पंकज र रामजी । किनकि, सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट शिक्षा लोन दिने प्रावधान गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, बैंकले भन्यो, तपाईहरुको जमिन छैन, तिर्ने कुनै आधार नभएकाले ऋण पाउनुहुन्न । उनीहरुले भने, ‘पढेपछि तिर्छौं नि !’ बैंकलाई यस्ता कुरा सुन्ने फुर्सद थिएन ।
तैपनि उनीहरु हार खाएनन् । ऋणको खोजीमा उनीहरुले सेन्चुरी, एभरेष्ट र नविल बैंकदेखि कृषि विकास बैंकसम्मको ढोका ढक्ढक्याए । छ महिनासम्म यसरी भौंतारिँदा पनि उनीहरुको हात रित्तै भयो ।
चौथो वर्षको अन्तिम परीक्षा आइसक्यो । तर, उनीहरुले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाएका थिएनन् । पैसाकै खोजीमा भौंतारिँदा कलेज राम्रोसँग टेक्न पनि पाएका थिएनन् । रामजी भन्छन्, ‘हामीले स्वअध्ययन गरेर भए पनि सबै विषयको राम्रो तयारी गरेका थियौँ ।’
परीक्षा रोकिएको थाहा पाएपछि शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका कर्मचारी स्थलगत अध्ययन भ्रमणका लागि नेशनल मेडिकल कलेजमा पुगे । त्यसपछि मात्रै उनीहरुले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिन पाए ।
पैसा तिरे पनि परीक्षा हलमा निषेध
चौथो वर्षको परीक्षा ११ जनवरीमा थियो । तर, रामजी र पंकज परीक्षा फारम भर्नबाट भने बञ्चित भइसकेका थिए । उनीहरु परीक्षाका लागि वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंस्थित डिन अफिसमा पुगे । चिठी लेखे । डिन कार्यालयले यो विषय आफूसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बाटो देखाइदियो ।
आयोगले भन्यो– ढुक्कसँग परीक्षाको तयारी गर्नुस्, समस्याको समाधान हामी गर्छौँ । तर, परीक्षा दिन पाउने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले पढाइप्रति उनीहरुको ध्यान केन्द्रित हुन सकिरहेको थिएन ।
त्यसपछि उनीहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिल पनि पुगे । त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई पनि भेटे ।
परीक्षाको अघिल्लो दिन अर्थात १० जनवरीमा मात्र चिकित्सा शिक्षा आयोगले डिन कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर परीक्षाको व्यवस्था गरिएको पत्र रामजीले हात पारे ।
यसै पनि चौथो वर्षको परीक्षासमेत एक वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ । ‘एकदिन अगाडि मात्रै परीक्षा दिने पक्का भएपछि हामीलाई मानसिकरुपमा कति प्रेसर भयो होला ? तपाई आफैं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ’, पंकज सुनाउँछन् ।
पत्र बोकेर ११ जनवरीमा उनीहरु परीक्षा हलमा के प्रवेश गर्न खोजेका थिए, डिन कार्यालयकै प्रतिनिधि यज्ञराज राईले उनीहरुलाई रोके । राईले भने, ‘विधि प्रक्रिया नपुगेकाले तपाईहरुले परीक्षा दिन पाउनुहुन्न ।’
उनीहरुलाई यति धेरै गरेको मेहनत खरानी डल्ला गर्ल्याम्मै ढलेजस्तो भयो । यो खबर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेपछि भने उनीहरुले त्यसपछिको परीक्षाचाहिँ दिइरहेका छन् ।
जनताबाट संकलन भएको सहयोगले रामजी रामको मात्र परीक्षा टरेको छैन, पंकजको चार लाख रुपैयाँ पनि सहयोगबाटै भुक्तानी भयो । रकम अभावकै कारण रुकेशकुमरा रामको परीक्षा रोकिएको थियो । उनको पनि दुई लाख रुपैयाँ रामजीलाई आएको रकमबाट कलेजलाई बुझाइयो ।
तर, उनीहरुको मनमा अझै पनि आशंका छ– परीक्षा फारम नभरेकाले कुनै समस्या त हुने होइन ? पहिलो दिनको परीक्षा नदिएपछि अर्को वर्ष पनि घाटा हुन्छ, त्यसलाई कसरी भरपुर गर्ने ? रामजी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म यसबारेमा डिन कार्यालय पनि केही बोलेको छैन ।’
एमबीबीएसको पढाइ सिध्याउञ्जेलसम्म अझै कति ठाउँमा लड्नुपर्ने हो, राजमी, पंकज र रुकेसलाई थाहा छैन । आखिर उनीहरु यति धेरै अपमानको भारी बोकेर पनि किन एकोहोरो एमबीबीएसको पढाइ सक्नका लागि लडिरहेका छन् त ?
‘हाम्रो समुदायमा यसरी एमबीबीएस पढेको कोही पनि छैन । त्यसैले थुप्रैले हामीबाट आशा गरेका छन्’, रामजीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले हामीले यतिधेरै लगानी गरेको छ भने हामीले देश र समुदायका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उर्जा छ । त्यसैले, अरुबेला पनि मैले समुदायका मानिसलाई निशुल्क पढाउनेदेखि समुदायका मानिसलाई उपचार गर्ने काम गरिरहेको छु ।’
आजसम्म समाजमा आफ्नो समुदायले भोगेको पीडाका अगाडि यो दुःखलाई रामजी रत्तिभर पनि मान्दैनन् ।
अनुगमन प्रतिवेदन भन्छ : अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन
कात्तिक, २०७४ मा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ‘विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि– २०७२ (संशोधनसहित) बमोजिम नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्यो ।
मन्त्रालयको उप–सचिव राधाकृष्ण घिमिरे, विश्वविद्यालय अनुदान अयोगका विनोद भट्राई र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका वरिष्ठ सहायक कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको भ्रमण दलको प्रतिवेदनले सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा अतिरिक्त शुल्न लिन नपाइने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार कलेजले अतिरिक्तरुपमा २०७२÷७३ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि २५ हजार भर्ना शुल्क, अन्य वार्षिक शुल्क १ लाख ३४ हजार ९५० र वार्षिक होस्टेल तथा मेस शुल्क १ लाख ३७ हजार ६०० माग गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि भर्ना भएका विद्यार्थीको भर्ना शुल्क बढाएर ३५ हजार, अन्य वार्षिक शुल्क २ लाख ९५ हजार ६०० (पहिलो वर्ष), २ लाख ७० हजार(दोस्रो वर्ष) र वार्षिक होस्टेल तथा मेस शुल्क १ लाख ३७ हजार ६० रुपैयाँ माग गरेको छ ।
प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ मा गरेको निर्णयबमोजिम एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार कायम गरेको छ । तोकिएका शुल्कहरुबाहेक अन्य शुल्क, जस्तै– परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि लिन नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । कलेजले छात्रावास तथा मेस बाहेकका अन्य खर्च विद्यार्थीबाट लिन नपाइने अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ ।’
उक्त प्रतिवेदनले कार्यविधिअनुसार मासिक निर्वाह खर्चका सम्बन्धमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पाँच हजार बाहेक अन्य खर्च सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्ने र त्यसबाट अपुग खर्च विद्यार्थी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुगमनपछि उनीहरु एक वर्ष ढिलै पनि तेस्रो वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन पाए । तर, फेरि पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्दा रामजीले चौथो वर्षको परीक्षा फारम भर्न पाएनन् ।
अन्ततः उनले धेरै मानिसबाट ऋणस्वरुप पाँच-पाँच हजार गरेर डेढ लाख रुपैयाँ संकलन गरे । तर, तिर्नुपर्ने थियो ६ लाख ८८ हजार । उनले यति ठूलो रकम जुटाउने कुनै विकल्प देखेनन् ।
‘केही सीप नलागेपछि २१ डिसेम्बरमा हामीले रुटिङ अफ नेपाल बन्दको माध्ययमबाट पछि तिर्ने गरी जनतासँग सहयोगको अपिल गर्यौँ,’ रामजीले भने, ‘चार लाख कमी भएको थियो, रातभरमै सबै रकम जम्मा भयो । र, कलेजमा लगेर बुझाएँ ।’
उनले ल्याब, होस्टेल र मेस लगायतको शुल्क ८ लाख ११ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाए ।
समुदायमा डिग्री पढेको मान्छे पाउनै मुस्किल !
कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत दलितमध्ये ३५ प्रतिशत मधेसी दलितको संख्या छ । दलितभित्र पर्ने अधिकांश चमार, डोम, मुसहर, बादीको बसोवास तराई क्षेत्रमा रहेको छ । तर, बादीलाई मधेसी दलितभित्र सुचीकृत गरिएको छैन । यी चार समुदाय भूमिहीन, अति विपन्न र शैक्षिकरुपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।
मुसहर समुदायको जनसंख्या शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात २३ लाख ४४ हजार ९०० छ । यस समुदायमा अहिलेसम्म एकजना मात्र बर्दिवासका मदन कुमार रानाले सन् २०१७ मानविकीतर्फ डिग्री गरेका छन् ।
विद्यालयमा भर्ना भएका ५५ प्रतिशत मुसहरमध्ये ३४ प्रतिशतले एसईईअघि नै स्कुल छाड्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । ५७ प्रतिशत मुसहर सामान्य साक्षर पनि छैनन् । मुसहर समुदायका ७८६९ वटा घरमा पुगेर गरिएको अध्ययनअनुसार ५० घरका अभिभावकले मात्रै आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने गरेका छन् । तर, उनीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि प्रेरित गर्न सरकारले कुनै पनि नीति लिएको पाइँदैन ।
त्यस्तै, मुसहरपछि चमार समुदायको जनसंख्या १ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात ३३ लाख ५ हजार ८९३ छ । त्यस्तै, डोम समुदायको जनसंख्या शून्य दशमलव ०५ अर्थात १३ हजार २६८ छ । डोम समुदायका अधिकांश भूमिहीन र अशिक्षित छन् ।
बादी समुदायको सबैभन्दा कम जनसंख्या शून्य दशमलव १४५ प्रतिशत अर्थात ३८ हजार ६०३ छ । यीमध्ये दुई प्रतिशतले मात्रै एसएलसी उत्तीर्ण गरेको लिड इन्टरनेश्नलले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । सो अनुसन्धानका अनुसार शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत बादीले मात्रै स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् भने डिग्री गर्ने एक जना पनि छैनन् ।
