१५ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको भन्दै दर्ता भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईको विरोधमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । यस्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको विरोधमा पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले निवेदनमा भनेका छन्– ‘…प्रतिनिधिसभा विघटन आम सरोकारको विषय रहेको र त्यसबाट नेपालको संवैधानिक प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने र अन्ततः संविधान नै असफल हुने अवस्था रहेकाले सो विषयमा जोसुकै नेपाली नागरिकले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सक्नेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाबाट आफ्नो प्राज्ञिक स्वतन्त्रता एवं संविधानद्वारा प्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि अनुरुप भएकाले सो विषयलाई अदालती अवहेलनाको विषय बनाउनु संविधानको सर्वथा प्रतिकूल रहेको तथ्य स्वतः स्पष्ट छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदक र त्यो विषयमा सार्वजनिक धारणा राखीरहेकाले आफू अवहेलनासम्बन्धी उजुरीको सरोकारवाला भएकाले सार्थक सरोकारवाला भएको त्रिपाठकिो भनाइ छ । अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा आफ्नो संलग्नताको माग समेत उनले गरेका छन् ।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वारा २४ पुसमा जारी विज्ञप्तिको विरोधमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
