३ चैत, काठमाडौं । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी योजना माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका नेपालीहरुलाई रोजगारी दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
कांग्रेसकै सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना र रंगमती शाही समर्थक रहेको प्रस्ताव मंगलबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण हजारौं नेपाली श्रमिकहरुले विदेशमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको तर उनीहरुको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीका लागि सरकारले कुनै पहल नगरेको उनीहरुले प्रस्तावमा लेखेका छन् ।
‘रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको लागि प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी सिर्जना, तालिम, सहुलियतयुक्त ऋण तथा बजार समेत सुनिश्चित गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन सरकारलाई झकझक्याउन संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकाले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले ती केन्द्रले कसरी काम गर्ने हुन् भन्ने स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
उनीहरुले कोभिड– १९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए, कति स्वदेश फर्किए त्यसको विस्तृत तथ्याङ्क सरकारसंग माग गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित भएकोले त्यसलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको योजना पनि उक्त प्रस्तावमा माग गरिएको छ । अहिलेसम्म श्रम सम्झौता तथा समझदारी भएका मुलुकमा अनुगमन किन नभएको हो ? अब कुन कुन देशसँग अनुगमन र श्रम सम्झौता हुँदैछ, त्यसको जानकारी सरकारले दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसंग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छ ? भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखिएको छ । ‘सम्मानित तथा न्यायपूर्ण रोजगारीको वातावरण तयार गर्न तत्काल कदम चल्नु पर्ने आवश्यकता छ’ उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
घरेलुहिंसाविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभामा महिला हिंसा, घरेलु हिंसाविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सांसद संग्रौला, हिरा गुरुङ र नमिता कुमारी चौधरीले मंगलबार दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावमा सरकारले निर्देशिका बनाई स्थानीयस्तरमा स्थानीय संरक्षण अधिकृत नियुत्त, गरी घरेलु हिंसाबाट पीडित भएकालाई सेवा दिन सहायता कक्ष (हेल्प डेक्क) को स्थापना जरुरी भएको उल्लेख छ ।
परिवारका सदस्यलाई पीडित माथि कुनै किसिमको दबाब वा यातना नदिन मोबाइल टोली गठन गरी कम्तीमा एकपटक पीडितको घरमा प्रहरीलाई निरीक्षण गर्न लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा तुरन्तै पदाधिकारी नियुत्त, गरी आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने लगायतका विषय पनि संकल्प प्रस्तावमा छन् ।
यसैगरी, महिला तथा बालवालिका माथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोल टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिनुुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पनि संसदमा पुगेको छ ।
महिलाहरुको न्यायमा पहुँच सुुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनाको उजुरी गर्नको लागि टोल टोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गनुपर्ने लगायतका विषय समेटेर मंगलबार नै उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
सांसदहरु डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, प्रमिला राईले दर्ता गरेको उक्त प्रस्तावमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत तथ्याङ्कको अभिलेख राख्न र अनुुसन्धान प्रक्रियालाई छिटो अगाडि वढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
बलात्कारका घटनामा पीडितको शारीरिक जाँचको लागि अस्पताल आउने वातावरण तयार गर्ने र उपचारको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितको क्षतिपुुर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्याय सम्पादन दुु्रत गतिमा हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
