Comments Add Comment

सुशासनको कसीमा स्थानीय तह स्वमूल्यांकन पद्धति

नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएसँगै राज्य संचालनको अधिकार संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित भएको छ । संविधान बमोजिम नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनैवटा सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीका साथ बाँडफाँड गरिएको छ ।

संघीयताको नविनतम अभ्यासलाई दिगो, भरपर्दो, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानका लागि संविधानबमोजिम नै विभिन्न प्रकारका संस्थागत संयन्त्र र नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ । सबै स्थानीय तहहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार स्थानीय सरकारका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

प्राथमिक सेवा प्रदायक सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, समन्वय कायम गर्दै स्थानीय तहलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म तथा भावना अनुरूप स्थानीय तहहरूको समग्र कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ ।

यस कार्यविधिले स्थानीय तहबाट तोकिएको समयमा सम्पादन भएका कार्यहरूको समग्र विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहहरूको सबल पक्ष तथा सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचान गर्दै सेवा प्रवाहको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न सूचकहरूको माध्यमबाट विश्लेषण गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य नै प्रत्येक स्थानीय तहहरूको सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचान गर्दै समग्र सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनलाई अनुभूति गराउनु रहेको छ ।

यस कार्यविधिले समग्र स्थानीय तहहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछ र स्थानीय तहमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदानमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । यसको अध्ययन क्षेत्रका रूपमा तपसिल बमोजिमका १० वटा विषयगत क्षेत्र (शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, विषयगत बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय) तोकिएका छन् ।

प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका लागि निश्चित अंकभार तोकिएको छ । सेवा प्रवाह क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी १६ तथा सहकार्य तथा समन्वय क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम ६ अंक राखिएको छ । यसैगरी अन्य विषयगत क्षेत्रहरू क्रमशः संगठन तथा प्रशासनलाई ९, शासकीय प्रबन्धलाई ८, वार्षिक बजेट तथा योजनालाई ११, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११, न्यायिक कार्यसम्पादनलाई ७, भौतिक पूर्वाधारलाई १३, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई ९ गरी जम्मा १०० अंकभार रहेको छ ।

प्रत्येक १० वटै विषयगत क्षेत्र अनुसार समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्था र परिणामगत अवस्था गरी तीन वटा सूचकहरू उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका सूचक अनुसार समग्र अवस्था २१, प्रक्रियागत अवस्था ३४ र परिणामगत अवस्था ४५ गरी तीन वटा सूचकहरूमा १०० अंकभार राखिएको छ । सूचक क्षेत्र अनुसार १०० वटा सूचकहरू तय गरिएका छन् ।

उदाहरणका लागि एक सूचक प्रस्तुत गरिएको छ :

 

स्वमूल्याङ्कन विषय क्षेत्र – १ शासकीय प्रबन्ध

१.१ समग्रस्थित

सूचक क्षेत्र

अवस्था १

अवस्था २

अवस्था ३

अवस्था ४

प्रमाणीकरणको आधार

१.१.१ सभा सञ्चालनको प्रक्रिया (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९)

सभाको बैठक अगावै सदस्यहरुलाई विषयवस्तुका बारे जानकारी गराउने नगरेको

सभाको बैठक अगावै सदस्यहरुलाई विषयवस्तुका बारे लिखित जानकारी गराउने गरेको

सभाको बैठक हुने मितिको ७ दिन भन्दा कम अवधिमा सदस्यहरुलाई विषयवस्तु बारे लिखित जानकारी गरेको

सभाको बैठक हुने मितिको ७ दिन अगावै सदस्यहरुलाई विषयवस्तुका बारे लिखित जानकारी गरेको

१.      सभाका सदस्यहरुलाई दिएको पत्र

२.      विदयुतीय माध्यम प्रयोग गरिएको प्रमाण

अंक

०.५

०.७५

स्वमूल्यांकन प्रक्रियाका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शाखा प्रमुख तथा सम्बन्धित अन्य कर्मचारीहरू समेतको रोहबरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । समग्र कार्य सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एकजना कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पर्क व्यक्तिले तोकिए अनुसारको विषयगत क्षेत्रका सूचकहरू अनुसार तोकिएको अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रमाणसहितका कागजपत्रहरू अपलोड गरिनेछ र सोको विश्लेषणका आधारमा नतिजा प्राप्त हुनेछ ।

यसबाट प्राप्त हुने नतिजा तथा अंकभार सम्बन्धित पालिकामा छलफल गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट अनुमोदन गरी वेबसाइट तथा अन्य माध्यमबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ भने माघको पहिलो हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वहाल भइसकेको अवस्थामा यस प्रकारको मूल्याङ्कन पद्धतिका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएको छ । तीन तहको सरकारको सहअस्तित्वलाई संघीय सरकारले स्वीकार गर्न कन्जुस्याईं गरेको अर्थमा पनि बुझ्ने गरेका छन् तर यसको मर्म र भावना भने विल्कुल फरक रहेको छ ।

स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रहरूमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था, कार्यसंचालन प्रक्रिया तौरतरिका, वित्तीय अवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत सबै विषयगत क्षेत्रहरूमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहको संस्थागत सबलता, सुधारात्मक पक्षहरूको पहिचान गर्ने लक्ष्य यसले राखेको छ ।

यसले पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरेको छ र अन्य पालिकासँग पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने लक्ष्य समेत राखेको देखिन्छ । महानगर र गाउँपालिका बीच स्रोतसाधन पहुँचका आधारमा तुलना गर्न नसके तापनि विषयगत क्षेत्रका आधारमा नतिजा विश्लेषण गर्दा गाउँपालिका महानगर भन्दा उत्कृष्ट हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यस अर्थमा सबै पालिकाहरूमा रहेको समान अस्तित्वलाई यस मूल्याङ्कन पद्धतिले आत्मसात् गरेको छ । प्राप्त नतिजाका आधारमा प्राथमिक सेवा प्रदायक सरकारको संघीय सरकारबाट प्रारम्भिक धारणा बनाउन पनि सहयोगी देखिन्छ । थप अनुदान वा अन्य सहुलियतपूर्ण अवस्था समेत हुन सक्दछ । स्थानीय नागरिकहरूलाई समेत सम्बन्धित स्थानीय तहको अवस्थाका बारे जानकारी हासिल हुनेछ ।

स्थानीय तहको सुशासनको जगका रूपमा रहेको यस प्रकारको मूल्यांकन पद्धतिमा भएका सामान्य कमी–कमजोरीहरूमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक व्यास नगरपालिकामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment