राजनीतिक दलले चुनावमा उठाएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न पाउने मौलिक अधिकारसँगै तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट’ पनि हुनुपर्छ भन्ने बहस यतिखेर बाक्लिन थालेको छ ।
यससँगै जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने प्रत्याहवानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि त्यतिकै मात्रामा बढ्दै गएको छ ।
यतिखेर मुलुकका सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक किचलोमा छन् । खास गरी सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचको आपसी अहङ्कार अनि पदीय छिनाझपटीले मुलुकलाई नै समस्यामा पारिरहेको छ । त्यसैले यतिबेला कतिपय दल, समूह र व्यक्तिहरूले यी विषयलाई चर्कोरूपमा उठाएका छन् ।
निर्वाचन प्रणालीमा नकारात्मक मत प्रणाली र जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने जस्ता आधारभूत कुराहरूको व्यवस्था र प्रयोग नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नागरिकको नियन्त्रण कायम हुन नसकेकोले त्यस्तो प्रणाली अपरिहार्य छ भन्ने मान्यता र अभियान बढ्दै छ । यसको औचित्य र सान्दर्भिकता खोजिँदै छ ।
त्यसो त नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७० साल पुस २१ गते नै एउटा फैसला गर्दै अनिवार्य रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
जनताले मतदान गर्नलायक नभएका उम्मेदवार वा मतपत्रमा चुनाव चिह्न अंकित कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मतको व्यवस्था स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनहरूमा गरियोस् भन्ने रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारलाई सो निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन प्रक्रियामा यसको व्यवस्था गर्न र सोअनुरूप मतपत्र ढाँचा पनि परिवर्तन गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनी एवं उपयुक्त व्यवस्था गर्न पनि सर्वाेच्चले भनेको थियो । तर, विभिन्न कारणवश निर्वाचन आयोगले सर्वाेच्च अदालतको सो निर्देशनात्मक आदेशलाई हालसम्म पालना गरेको छैन । सर्वोच्चको आदेशपश्चात् पनि तदनुरूपको प्रणाली लागू गर्न निर्वाचन आयोगले नसक्नुले सरकारका कतिपय बाध्यात्मक अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । योचाहिँ गम्भीर विषय हो ।
सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन फैसलाको भावअनुसार नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्वाधरूपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ भन्ने नै हो ।
आफ्नो चयन वा रोजाइलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै प्रक्रिया गरिन्छ भने सो स्वीकार वा इन्कार गर्ने अधिकार पनि व्यक्तिको हुनुपर्छ मान्यता जायज नै हो । मन परेको उम्मेदवारलार्ई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलार्ई अस्वीकार गर्ने ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकारले नै वास्तविक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउँछ ।
यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधुनिक मान्यता हो । निकृष्ट उम्मेदवारमध्ये कुनै एकलाई छान्नुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई वास्तवमा सार्वभौम बनाइरहन सक्दैन भन्ने तर्क एक हदसम्म उपयुक्त मान्न सकिन्छ । यसबारे थप छलफल र बहस पैरवी हुनु जरूरी छ ।
संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख छ । मुलुकको सार्वभौमिकता नै जनतामा निहित भएको संवैधानिक अधिकार भएपछि जनताले यी सबै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यो पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधुनिक मान्यता र अभ्यास नै हो ।
यतिखेर नेपाली राजनीतिको नैतिक धरातल निकै कमजोर छ । नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूको सैद्धान्तिक र नीतिगत गतिविधि पटक्कै सन्तोषजनक देखिँदैन । एकातिर साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिअनुरूप जसरी पनि चुनाव जित्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । अर्कातिर जनप्रतिनिधिमाथि नागरिक नियन्त्रणका विधिहरू कमजोर हुँदा नेताहरूको स्वेच्छाचारिता र मनोमानी बढ्दै गएको छ ।
फलतः संघीयता, गणतन्त्रलगायतका कतिपय विषयमा आम नागरिकमा असन्तुष्टिका आवाजहरु बढ्दै छन् । यी असन्तुष्टिको उपचार र सम्बोधन कहाँबाट कसरी हुन्छ ? त्यो त राजनीतिक पार्टीहरुका आगामी क्रियाकलापबाट नै तय हुनेछ ।
जनताबाट पराजित भइसकेपछि पनि चोर बाटोबाट सांसद भएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने तथा प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा गएर जनमतको अवमूल्यन गरिएका घटनाहरु नागरिकले बिर्सेका छैनन् ।
राजनीति पैसावालाको मुठीमा कैद भएको छ । डनवाला र धनवालाहरूको बर्चस्व राजनीतिमा बढ्दै गएको छ । पदीय झगडा र आन्तरिक विवादका अस्वस्थ क्रियाकलापले मुलुकको समग्र राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ ।
आजभोलि सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूमा विकृति र विसङ्गति बढ्दो छ । चुनावको क्रममा राजनीतिक योगदान गरेका र जनताबीच लोकप्रिय व्यक्तिले भन्दा अयोग्यले टिकट पाएको हामीले पटकपटक सुन्दै र भोग्दै पनि आएका छौँ । ठूला नेताको आश्रयमा हुर्किएका कारण अरूभन्दा अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार बनेकाले चुनावी प्रक्रियामा आम मतदाताको उत्साह र रुची त्यति देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ चुनावमा आन्तरिक घात–प्रतिघातसँगै तमाम उच्छृङ्खल गतिविधि पटकपटक भइ नै रहेका छन् । जसका कारण समग्र चुनावी राजनीति र प्रक्रिया अत्यन्त खर्चिलो, दूषित, अराजनीतिक, अनैतिक र अस्वस्थ बन्दै गएको छ । लामो समयसम्म अनैतिक र अस्वस्थ खालका राजनीतिक खिचातानीमा मुलुक फस्दै जाँदा अस्थिरता झनै बढेको छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूमा आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी चिराचिरा परी फुटेका घटना बढ्दै छन् । यस्ता प्रवृत्तिले सिंगो देशलाई नै अस्थिरता र अन्योलको भुँमरीमा पुर्याएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
यता आम नागरिकलाई भने केवल भोट हाल्न पाउने मात्रै अधिकार छ । उनीहरूले बाध्य भएर तिनै व्यक्तिलाई मात्र भोट हाल्न पाउँछन् जसलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाएका हुन्छन् । यी कुनै उम्मेदवारले हाम्रो मतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन तसर्थ अर्को नयाँ व्यक्ति उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर विरोध जनाउने कुनै वैधानिक अधिकार मतदातालाई छैन । यो पनि प्रणालीगत समस्याको एउटा प्रमुख जड नै हो ।
लोकतन्त्र भनेको फगत भोटिङ अधिकार र विचार अभिव्यक्तिमात्र होइन । लोकतान्त्रिक अवयवका तमाम प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा सहभागिता नागरिकको अधिकारको विषय हो ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत र व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्न पाउनुपर्दछ र त्यसलाई व्यक्त गर्ने माध्यमहरूको व्यवस्था निर्वाधरूपमा उपलब्ध पनि हुनुपर्दछ । आजभोलि जनप्रतिनिधि र नेतृत्व वर्गप्रति नागरिकको आस्था र विश्वास घट्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को व्यवस्था गरियो भने हालका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको अबको चुनावी परिणाम कस्तो आउला ? यो एक खालको जिज्ञासा, अनुभव र अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ ।
अहिलेको प्रणालीमा जनताले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि मात्र गर्न पाउँछन् । कुनै जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा चुर्लुम्म डुुुब्यो अथवा जनविरोधी कार्य गर्यो भने पनि जनताले त्यस्ता प्रतिनिधि फेर्नका लागि पूरा कार्यकाल पर्खिनुपर्छ । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू लगामविनाका घोडाजस्तै बनेका छन् ।
उनीहरूको मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । बहुमत मतदाताले हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाई असक्षम प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान भयो भने स्वाभाविकरूपमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहीतामा वृद्धि हुन सक्छ र राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारितामा समेत कमी आउनेछ ।
त्यसैले त विश्वका फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेन, चिली, बंगलादेश, अमेरिकाको नेभाडा स्टेट समेत, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, कोलम्बियासमेत करिब १५ वटा मुलुकले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
उम्मेदवारहरूप्रति असन्तुष्टि भएको अवस्थामा तिनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातामा नभएमा जनताको साँचो प्रतिनिधित्व हुँदैन । कोही पनि उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहेमा नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (नेगेटिभ भोट) को प्रयोग गरी उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) को पनि व्यवस्था भए स्वाभाविक रूपमा दल र व्यक्तिहरूमाथि नैतिक दवाव पर्छ नै ।
नेपाली नागरिक एक्काइसौं शताब्दीका सचेत र स्वतन्त्र नागरिक हुन् । जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व राख्दैन ।
मन परेको उम्मेदवारलाई भोट गर्ने र कोही पनि मन नपरेमा सबैलाई अस्वीकार गर्ने यो राइट टु रिजेक्टको अधिकारले वास्तविक रूपमा नागरिकलाई सार्वभौम बनाउनेछ । मतदाताले ‘मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन असल उम्मेदवार खडा गर’ भन्न पाउने छन् । हालका सचेत र स्वतन्त्र नागरिकको यो अधिकार पनि हो ।
उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार मतदातामा नभएमा सधैँ दलहरूलाई चुनावमा खराब उम्मेदवार खडा गरिरहन दुष्प्रेरित गर्छ । खराब व्यक्तिहरूले नै चुनाव जितिरहन्छन् । यसर्थ पैसा र गुन्डागर्दीका भरमा चुनाव जितिरहने खेल जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म असली, सिद्धान्तनिष्ठ र वास्तविक जनसेवीले चुनाव जित्ने संभावना नै रहँदैन ।
हामीले विगतमा भोग्दै र अनुभव गर्दै आएको तीतो र वास्तविक यथार्थ यही नै हो । यो एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यताको आधुनिक अभ्यास भने पक्कै हुनेछ ।
तसर्थ, राइट टु च्वाइस, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलजस्ता प्रणाली अवलम्बन गरिएमा आम नागरिकको वास्तविक भावना र अभिमत प्रतिबिम्बित हुने र प्रणाली र जनप्रतिनिधिमा समेत जवाफदेहिता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
औचित्य र सान्दर्भिकतासँगै प्रणालीगत प्रयोग त सरकारको लोककल्याणकारी भूमिका, इच्छाशक्ति अनि नागरिकको दवावमूलक अभियानमा भर पर्ने विषय हुन् ।
