२२ चैत, काठमाडौं । होटेल उद्योगले मासिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोर्नु परिरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । होटेल संघ नेपाल (हान)ले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार यस्तो आंकडा आएको हो ।
संघका अध्यक्ष सिर्जना राणाका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी र यसले पर्यटक आगमनमा पारेको प्रभावका कारण यस्तो क्षति हुन पुगेको हो । संघको ४७ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा अध्यक्ष राणाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार होटेल पूर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्थामा मासिक १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको छ ।
ठूला होटेलले अझै पनि विजनेश पाउन सकेका छैनन् । होटेल संघ हानका अनुसार होटेल उद्योग (साना–ठूला) गरी अहिले १५ खर्बको लगानी पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये होटेलमा बैंकको ऋण मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । एकीकृत तथ्यांकको अभावले पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदानको यकिन मूल्यांकन नभएको भन्दै उनले ७.८ प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रले योगदान गरेको बताइन् । होटेल उद्योगले मात्र अहिले १० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको हानको भनाइ छ ।
‘श्रम सम्बन्ध सुमधुर छ’
व्यवसायीले श्रमिक र व्यवसायी बीचको श्रम सम्बन्ध अहिले सुमधुर रहेको समेत दावी गरेका छन् । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी पश्चात सम्पूर्ण होटलहरु बन्द भएको र होटल खोल्ने सम्बन्धी सरकारको निर्णय सँगै होटल खुलेता पनि निकै नै कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी र व्यवसायीबीच विभिन्न सहमति भएका थिए । होटल संघ नेपाल र केन्द्रीय ट्रेड युनियन बीच २०२० तथा डिसेम्बर २०२१ सम्म लागू हुने आधारभूत पारिश्रमिक निर्धारण गरेको व्यवस्थाले होटल व्यवसायी र कामदार कर्मचारी बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत पुर्याएको सघंको दावी छ । यस सम्झौता अनुसार होटेल बन्द भएको अवस्थामा तोकिएको रकम हरेक महिना दिने र होटेल खुलेको बेला भने पूर्ण तलव दिने गरी सहमति भएको छ । यस सहमति अनुसार आलोपालो प्रणाली अनुसार सबै मजदुरलाई काममा लगाउने समेत सहमति दुवै पक्षबीच भएको छ ।
सहुलियतबाट दंग व्यवसायी
होटेल व्यवसायीलाई मौद्रिक नीति, २०७७ र नेपाल सरकारका विभिन्न निर्णयबाट दिइएका सहुलियतले भने राहत दिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाह गर्ने गरी नीति लिएको थियो । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगबाट कर्जा उपलब्ध गराउने नीति समेत रहेको छ । पुनरकर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनरकर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा समेत चालु आवका लागि सरकारले गरेको थियो ।
रु. ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा मौद्रीक नीतिको रहेको छ । कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्ने तथा २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिने समेत सरकारले घोषणा गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम चैत महिना तथा लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोरेको समेत हानले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले होटललाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सम्पत्ति करमा थप ७५ (पचहत्तर) प्रतिशत छुट दिएको समेत हानले जानकारी गराएको छ । होटललाई २०७६ चैत ९ गते देखि २०७७ भाद्र मसान्तसम्मको डिमाण्ड चार्जमा शतप्रतिशत छुट तथा २०७७ असोज १ गतेदेखि २०७७ माघ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरेको प्रति समेत व्यवसायी दंग देखिएका छन् ।
