२० वैशाख, काठमाडौं । कोरोना माहामारीको समयमा संसारभर ई–कमर्स र अनलाइन डेलिभरीको परिचालन प्राथमिकतामा रहेपनि नेपालमा भने सरकारबाटै अवरोध पुर्याइएको भन्दै व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गत वर्षको लकडाउनबाट पनि सरकारले पाठ सिक्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको निषेधाज्ञामा ई–कमर्सलाई सरकारी तहबाट सहयोग नभएको नेपाल ई–कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकहरुको साझा फोरमका संयोजक सागरदेव भट्ट बताउँछन् । विषम परिस्थितिमा उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ई–कमर्सको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि यो कुरा सरकारले नबुझेको भट्टको गुनासो छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर होम डेलिभरी गर्दा पसलहरुमा हुने भिड कम हुने र यसले सुरक्षा थप बढाउने उनको बुझाइ छ । गत वर्ष लकडाउनमा ई–कमर्स सेवा सञ्चालन प्रोटकल बनाएर सेवा सुचारु गरेपनि यस वर्ष त्यसो नभएको उनले बताए । ‘ ई–कमर्सलाई समस्या परेको कुरा देशैभरबाट गुनासो आएका छन्, यसवर्ष हामीलाई भनेर प्रशासनले कुनै व्यवस्था गरेन । खोल भने खोल्ने र बन्द गरे बन्द गर्ने भएको छ । उपभोक्ताको घरमा डेलिभरी गरेर फर्किएका सवारी साधन होल्ड भएका छन्,’ संयोजक भट्टले भने ।
सरकारले तोकेको समयमा अहिले खाद्यन्नको डेलिभरी गरिरहे पनि फिल्डमा खटिएका सुरक्षकर्मीबाट दुःख पाएको भोज डिलका निकित अग्रवालले बताए । सहज र सस्तो डेलिभरीका लागि मोटरसाइल उपयुक्त साधन भएपनि प्रशासनको अवरोधले कारण भ्यान मार्फत डेलिभरी सुविधा पुर्याइरहेको अग्रवालले बताए । सरकारले स्पष्ट व्यवस्था नगरेका कारण तयारी खाने कुराको डेलिभरी ठप्प भएको र भोज डिलले ग्रोसरी, फ्रजन मिट र तरकारीहरु मात्रै बिक्री गरिरहेको अग्रवालको भनाइ छ । ‘सरकारले तोकेको समयमा डेलिभरी गरिरहेका छौ तर अझै सहजीकरण नहुँदा गाडिहरु समातिएका छन्,’ अग्रवालले भने । खाद्यन्न डेलिभरीलाई सरकारले थप फराकिलो र परिस्कृत बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
मानिसहरु घरमै बसेको बेला तयारी फुड र खाद्यन्न दुवैको आवश्यकता रहने पठाओका सञ्चालक आसिममान सिंह बस्नेत बताउँछन् । सरकारले कुनै व्यवस्था नगर्दा पठाओले यात्रु र फुड दुवै सेवा बन्द गरेको उनले बताए । ‘महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न भन्दै हामीले यात्रुको सेवा राकेका छौं । तर हामीलाई फुड सेवा सुरु गर्न पाएहुन्थ्यो भन्ने लागेको छ,’ बस्न्यातले अनलाइनखबरसँग भने । ‘घरमा बसेका मान्छेलाई सुरक्षाको उपाय अपनाएर फुड सेवा दिन्छौ भन्दा सरकारले सुन्नु पर्ने हो तर सहजीकरण गरेको छैन,’ उनको गुनासो छ ।
सरकारले अतिआवश्यक वस्तुको परिभाषा एकदमै साघुँरो ढंगबाट गरेको सस्तो डिलका फाउण्डर कार्यकारी निर्देशक अमुन थापा बताउँछन् । दाल, चामल तरकारी मात्रै नभई सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गरेर सबैखाले वस्तुको डेलिभरी व्यवस्था सहज गर्न सरकारले काम गर्नु पर्ने उनको बुझाइ छ । सीमित समय छुट्ट्याएर ई–कमर्सलाई काम गर भन्ने प्रचलन संसारको अन्य मुलुकमा नभएको उनले बताए ।
