३० जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध कीर्ते जालसाजी मुद्दामा जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ गते र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा यसअघि जेठ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै जेठ ३० गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।
आइतबार न्यायाधीश कार्की र सुवेदीको इजलासले आफूलाई नेकपा एमालेले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटलाई पनि साथै राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
