२४ असार, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले उदयपुरमा सरकारी जमिन व्यक्तिलाई भोगचलन गर्न दिएकामा आपत्ति जनाएको छ ।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले विराटनगर जुटमिलको सेयरमा घोटाला गर्ने व्यक्तिलाई सरकारी जमिन जिम्मा लगाउन लागेको भन्दै विरोध जनाए ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कोसी नदीसँग जोडिएको नदी उकास जमिन कवुलियती वनको रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिएकामा त्यस क्षेत्रका वासिन्दा आन्दोलनमा छन् ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले बेलका नगरपालिका –३ पौरखी सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको १७५.२३ हेक्टर सप्तकोसीको नदी उकास जमिन निजी कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।
१७५ हेक्टरमध्ये निलहरि काफ्लेको बराह हर्वल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र उनी निकटका व्यावसायीको सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो ।
निलहरि काफ्ले महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका थिए । उनको कार्यकालमा सरकारी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेको आरोप लागेको छ ।
‘अघिल्लो पटक प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा एउटा विषय ठूलो चर्चा भयो, हामीले पनि बोल्यौं, कोसी नदी उकासको जमिन खेती गर्न दिने होइन संरक्षण गरौं र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर कुरा गर्यौं’, प्रदेशसभामा कार्कीले भने,‘ …सरकारको कुत्सित मनसाय निलहरि काफ्लेलाई दिने रहेछ ।’
काफ्ले जुटमिलको अध्यक्ष हुँदा नै प्रश्न उठेको भन्दै कार्कीले भने, ‘जुटमिलको ६८ प्रतिशत सरकारको सेयर ३३ प्रतिशतमा झार्ने निलहरि काफ्लेले कोसी टप्पुको जमिन हत्याउनलाई हिजो खेती गर्न दिने भनेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हालेको रहेछ, आज पर्दाफास भयो ।’
सांसद कार्कीले जुटमिलको सेयर व्यक्तिको नाममा लिनेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नाम पनि लिए । ‘सर्वहाराको संरक्षणमा बसेकाहरु यती, ओम्नी हुँदै अब निलहरिमा झरे, निलहरि मात्रै होइन निर्वाचन आयोगका अध्यक्षको नाम पनि मुछिएको जुटमिलको भूमि बेच्ने अपराधीहरुले देशको कुनै पनि कुराहरु छोड्दैनन्,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न : धनकुटा नजाने, काठमाडौं धाउने ?
काग्रेस प्रमुख सचेतक कार्कीले मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा प्रदेशका जनताको पैसा दुरुपयोग भएको बताए ।
काठमाडौं महाराजगञ्जमा मासिक तीन लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखिएको छ । कार्यालय प्रयोग नै नभएपनि राज्यस्रोतको वार्षिक ४२ लाख १८ हजार खर्च भइरहेको छ ।
‘धनकुटामा प्रदेशसभाबाट पास भएको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखिएको छ,’ कार्कीले भने,‘ धनकुटा वर्षमा एक दिन मुख देखाउन नजाने तर काठमाडौं सयर गर्नका लागि प्रदेश सरकारको, प्रदेशका जनताको पैसा लगेर खर्च गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई छैन ।’
