+
+

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न निर्देशन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ भदौ १ गते १४:१५

१ भदौ, काठमाडौं । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० विघाको बयान सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशाधन गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटलाई सट्टापट्टाको अधिकार दिएको छ ।

गिरिबन्धु टी स्टेटको बिर्तामोडको जग्गा विघाकै करिब २० करोड पर्छ, तर कम मूल्य पर्ने झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न खोजिएको छ ।

बैठकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कहाँ कति छ भन्ने विवरण ३१ भदौभित्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘… कुन कुन फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिणाममा कुन कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेका छन ? सोको बिस्तृत विवरण २०७८ भदौ ३१ गते भित्र समिति समक्ष पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्दशन दिने’ समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यस्तै, समितिले हदबन्दी भन्दा धेरै रहेका जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि विस्तृत कार्ययाजना यथासिशघ्र समिति समक्ष पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यानवयन गर्न बनेका भूमि सम्बन्धी नियमहरु सात दिन भित्र समितमा पेश गर्न पनि समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘ऐनको उलंघन भयो’

समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले भूमिसम्बन्धी ऐन को उलंघन भएको बताएका छन् । तत्कालिन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अन्देखा गरेर, प्रचलित व्यवस्थाको उलंघन गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले बताए ।

‘ जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिनु अघि मन्त्रालयको छानविन टोली गएर प्रतिवेदन तयार पार्यो । त्यो प्रतिवेदन पुर्ण विश्वसनीय छ ? कम्पनी घाटामा गएको काम गरेर हो कि नगरेर हो ? बिरुवाहरु पहेँले भएको स्याहार गेर हो कि नगरेर हो ? यसको बैज्ञानिक पुष्टी भएको छ ? छैन’ सांसद बस्नेतले भने, ‘यहि तरिकाले जाने हो भने ऐन कानुनको आवश्यकता किन पर्यो ? यहाँ भूमिसम्बन्धी ऐनको अन्देखा भएको छ, प्रचलित व्यवस्थाको उलंघन भएको छ ।’

नेकपा एमालेका साुंद दलबहादुर रानाले गिरिबन्धु टी स्टेटले जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति मागेको तर, दिँदा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएको भनी प्रश्न गरे, ‘मागेको बिक्री गर्ने भन्ने छ । तर, निर्णय सट्टापट यो कसरी भयो ?’

एमालेकै सांसद भवानी खापुङले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदा गिरिबन्धु टी स्टेटलाई सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंकाबाट समेत छलफल भएको तर, रोक्न नसकिएको बताए ।

‘ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदा गिरिबन्धु टी स्टेटकै उदाहरण आएको थियो । हामीले यसैको उदाहरण दिएर रोक्नै खोजेको हो तर, सकेनौं’ उनले भने ।

गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने प्रयास २०६१ सालबाटै भएको तर, अख्तियारमा मुद्धा पर्ने लगायतका कारण रोकिँदै रोकिँदै आएकोमा पछिल्लो समय ऐन संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सफल भएको आफुलाई महसुस भएको एमाले सांसद खापुङले बताए ।

एमाले सांसल घनश्याम खतिवडाले संविधानमा समाजवाद उन्मुख मुलुक भनिएको तर, व्यवहार त्यसविपरित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अब समाजवादउन्मुख हुनेगरी भूमि नीति नै फेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘समाजवादी व्यवस्थामा भूमि राज्यको स्वासमत्वमा हुनुपर्छ । त्यस अनुसार अब राज्यको भूमि नीति फेर्नुपर्ने होइन र !’ उनले भने ।

एमाले सांसद शान्तीमाया तामाङ पाख्रीनले भूमाफिया र दलालहरुले सरकारलाई नै छक्याएको बताइन । ‘माफियाको दलदलमा हामी फस्यौं, हतार हतार कानुन बनाउने निर्णय किन गर्यौं ?’ उनले थपिन, ‘भूमाफिया र दलालले सरकारलाई छक्याए । यो कुराले गम्भीर र लज्जास्पद बनायो ।’

अहिलेको अवस्था के हो ?

सांसदहरुले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाका लागि दिएको स्वीकृतिको वर्तमान अवस्था के हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफ दिँदै भूमि विभागका महानिर्देशक रोशन घिमिरेले जग्गा सट्टापट्टाका लागि दिएको स्वीकृति मालपोत कार्यालय झापामा पुगेको बताए ।

बिक्रीका लागि माग भएको सट्टापट्टाको निर्णय कसरी भयो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘यो विभागका लागि पनि नौलो रह्यो ।’

तथापि, उनले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टाका लागि दिएको स्वीकृति कानुनसम्मत रहेको भी बचाउ गरे । ‘नियम कानुन अनुसार माग भइ आएको हो । छानविन प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ । माग हुँदा दिइएको आधार र छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय भएको हो’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?