भन्सार सुदृढीकरण गर्न पाँच वर्षमा साढे ११ अर्ब खर्च गरिने

२ भदौ, काठमाडौं । भन्सार प्रशासनको सुदृढिकरणका लागि सरिकारले आगामी ५ वर्ष भित्र साढे ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । व्यापार सहजीकरण, यर्थपरक राजस्व संकलन, अवैध व्यापार नियन्त्रण, स्वचालित भन्सार प्रशासन र संगठनात्मक तथा क्षमता विकासमा सो रकम खर्च गर्ने योजना भन्सार विभागको रहेको छ ।

विभागले छैटौं चरणको ‘भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण २०७८/७९-२०८२/८३’ तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो योजनाअनुसार विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म कुल ११ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने छ ।

यसअनुसार विभागले हरेक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि बजेट खर्च गर्ने तयारी गरेको हो । यो रकममध्ये पूँजीगत प्रयोजनमा ५ अर्ब ८८ करोड ७ लाख र चालु प्रयोजनमा ५ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

यो रकमको स्रोत व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयता समेत उपयोग गरिने भएको छ । योजना कार्यान्वयनको समीक्षा हरेक वर्ष गर्ने र योजनाको दुई वर्ष अवधि पुगेपछि मध्यावधि समीक्षा गर्ने योजना छ ।

प्रतिफल के ?

विभागको लक्ष्यअनुसार आगामी पाँच वर्षमा वैध व्यापारको सहजीकरणमा बजेट खर्च गरिने छ । भन्सार र सरोकारवालाबीच समन्वय, संचार र सहयोग प्रवर्द्धनमा बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्बन गर्न र जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन समेत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य विभागको छ । यथार्थपरक राजस्व संकलन, जाँचपासपछिको परीक्षण प्रभावकारी बनाउन, भन्सार प्रक्रियालाई स्वचालन प्रणालीमा बिस्तार गर्न र नेपालको एकद्धार प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ ।

तथ्यांक व्यवस्थापन, भन्सारमा भौतिक पूर्वाधार र भौतिक सुविधाको विकास, भन्सार प्रशासनमा सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि समेत भन्सारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार बजेट छुट्याएको छ ।

५ वर्षमा २५ प्रतिशत बढ्ने लक्ष्य

आगामी ५ वर्षभित्र राजस्व संकलनमा भने २५ प्रतिशत प्रगति प्राप्त हुने लक्ष्य भन्सार विभागले गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७७ मा भन्सार विभागले ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

२०८३ साल जेठसम्म यस्तो राजस्व वाषिर्क ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसलाई विभागले यथार्थपरक राजस्व संकलन अन्तर्गत भन्सार कानूनको परिपालना बढाउने बताएको छ ।

एक्सरेबाट जाँचपास

यो अवधिमा भन्सारले कुल १२ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालयमा यात्रु र यात्रुका मालवस्तुको परीक्षण गर्न एक्सरे मेसिन, वाकथ्रु, यात्रु स्क्यानर उपकरण जडान गरि कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना समेत विभागको लक्ष्यमा राखिएको छ ।

यसले मुलुक भित्र अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुको आवागमन निषेध गर्न सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । २०७९ साल जेठसम्म नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली र बैकिङ सुविधा भएका भन्सार कार्यालयमा राजस्व भुक्तानी विद्यतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

२०८२ साल जेठसम्म २९ वटा भन्सार कार्यालय संचालित प्रणालीमा जाने र आवश्यकता अनुसार सेवा दिन सक्ने बनाउने प्रशासनको योजना छ । २०८० साल जेठभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अगि्रम यात्रु सूचना प्रणाली जडान गरिसक्ने योजना लक्ष्यमा समेटिएको छ ।

यो अवधिभित्र प्रमुख भन्सार कार्यालयमा रहेका पुश, खाद्य र प्लान्ट क्वारेन्टाइनबाट जारी हुने विभिन्न अनुमतिलाई एकद्धार प्रणालीमा लगिने भएको छ ।

छुट्टा-छुट्टै मार्ग

सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयमा अब यात्रु र कार्गोका लागि छुट्टाछुट्टै मार्ग रहने विभागले जनाएको छ । स्थलमार्गका सबै एकिकृत जाँच चौकी, तातोपानी र रसुवा भन्सारसमेत कम्तिमा १० भन्सार कार्यालयमा समेत यस्तो व्यवस्था गरिने लक्ष्यमा समेटिएको छ ।

अगि्रम यात्रु सूचना प्रणालीको विकासबाट भने यात्रु र कार्गोको पूर्व सूचना प्राप्त हुने छ । यसले जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।

अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुराकी परिचालनको समेत योजना बनाइएको छ । २९ वटा भन्सार कार्यालयलाई स्वचालन प्रणालीको बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले कागजरहित भन्सार जाँचपास हुने भएको छ ।

भन्सारले अपेक्षा गरेका १४ प्रतिफल यस्ता छन्

१ . वैध व्यापारको सहिजकरण

२. भन्सार र सरोकारवालाबीच समन्वय, संचार र सहयोग प्रर्वद्धन

३. समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणा अवलम्बन

४. जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ

५. अनसपालनको व्यवस्थापन तथा स्वैच्छिक अनुपालन प्रवर्द्धन

६. यथार्थपरक राजस्व संकलन

७. जाँचपासपछिको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने

८. समाजको सुरक्षा र संरक्षण

९. राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, पर्यावरण र समाजको संरक्षणमा भन्सारबाट सहजीकरण

१०. भन्सार प्रक्रियामा स्वचालन प्रणालीको बिस्तार

११. नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणालीको विकास र बिस्तार