शेरबहादुर देउवा : दल विभाजनमा सधैं नेतृत्वदायी सहजीकरण

३ भदौ, काठमाडौं । बुधबार नेपालमा एकैदिन दुईवटा पार्टी विभाजन भएको छ । नेकपा एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी जन्मिएको छ भने जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा जसपा लोकतान्त्रिक बनेको छ ।

एकैदिन दुई पार्टी फुटाउन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहजीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । कुनैबेला आफ्नो उमेरको लामो समय खर्चिएर बनाएको ‍नेपाली कांग्रेसलाई फुटाएर देउवाले २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएका थिए । विभाजन बिर्सिएर कांग्रेसमा एकता गरेका उनले अहिले फेरि एमाले र जसपा विभाजनमा पनि नेतृत्वदायी सहजीकरण गरे ।

त्यसो त, देउवा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेका हुन् । उनले गठबन्धनकै आवश्यकता र दबावमा अध्यादेश ल्याए पनि भन्न सकिएला । तर, कुनै नेताको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता सानातिना दबाव र स्वार्थमा कमजोर हुनुहुँदैन । यो अध्यादेशबारे देउवाले इतिहासमा पटकपटक प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । अर्को कुरा, संसदीय व्यवस्थामा शासकीय जस-अपजसहरूको भागीदार मुख्यतः प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् र हुनुपर्छ । आफ्नो सरकार टिकाउन लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका आधारभूत विषयमाथि नै सम्झौता गर्ने चरित्रको क्षयीकरणलाई सामान्य तर्कहरूले जोगाउन सक्दैनन् ।

विभाजनको दुश्चक्र

नेपालमा एउटा भनाइ छ- मान्छेले कि पढेर जान्छ, कि परेर । देउवा पढेका नेता हुन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी र कानूनमा स्नातक गरेका छन् भने राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर । उनी बेलायतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सको राजनीतिशास्त्र विषयका रिसर्च फेलो पनि थिए ।

राजनीतिमा ५ दशक लामो उतारचढाव व्यहोरेका देउवाले पार्टी फुटको पीडा पनि व्यहोरेका छन् । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहेकै बेला आफ्नै पार्टी कांग्रेस विभाजन गरेका थिए । उनले तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तर्द्वन्द्वका कारण उनले पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे र सभापति बने ।

विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर बन्दै गयो । अन्ततः कोइराला र देउवा दुवै पार्टी एकताका लागि सहमत भए । यद्यपि, अहिले पनि पार्टीमा ६०/४० को भागबन्डा कायम छ, पार्टीभित्र अस्वस्थ गुटबन्दी अहिलेसम्म कायम छ ।

कांग्रेस विभाजन गर्नुअघि पनि उनी २०५४ मा नेकपा एमालेमा भएको विभाजनमा कारक बनेका थिए । त्यो बेला देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनले हस्ताक्षर गरेको विवादास्पद महाकाली सन्धिका कारण सुरू भएको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा एमाले फुट्यो । वामदेव गौतम, सीपी मैनालीहरुले एमाले फुटाएर माले बनाए ।

त्यसको झण्डै २५ वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला फेरि एमाले फुटेको छ ।

एमाले विभाजनसँगै लामो विवाद, भनाभन र बाझाबाझ पछि पनि कुनै व्यवहारवादी उपाय निस्किएला भन्ने विश्वास झूटो ठहरिएको छ । नेकपा विभाजनको धक्काले सिर्जना गरेका परकम्पले एमाले हुँदै जसपासम्म विभाजन गरेको छ । यसले देशको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिमा भने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतामा हुर्किरहेको लोकतन्त्रमा पार्टी फुट्नु भनेको थप अस्थिरता निम्त्याउनु हो । एमाले विभाजनसँगै कम्युनिष्ट एकतासँग जोडिएको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगमन, विकास, सुशासन र समृद्धिको जनअपेक्षामा ठेस लागेको छ । समृद्धिको सपनासँगै स्थायित्वको अपेक्षा पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

अस्थिर इतिहासको निरन्तरता

नेपालको राजनीतिक इतिहासका सबै कालखण्डहरूमा आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कुरूप श्रृङ्खलाको निरन्तरता देखिन्छ । २००७ सालको राणा शासनको अन्त्यपछिको स्थिति पनि उस्तैरह्यो । कांग्रेसका दुई गुट (मातृका र बीपी गुट) र दरबारबीचको त्रिकोणात्मक संघर्षले २००७–२०१७ सालसम्मको अर्को दशक खेर गयो । पञ्चायतको ३० वर्ष दरबारिया दाउपेच र कहालीलाग्दो निरंकुशतामै बिते ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि नेपाली कांग्रेस पुन शक्तिशाली भएर आयो । तर सँगसँगै अविश्वास, अस्थिरता, कुसंस्कार र बेथितिको नयाँ अध्याय शुरुवात भयो । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पाखा लगाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्वाकांक्षाका कारण कांग्रेस विभाजित मात्र भएन, देश मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । गिरिजाप्रसादले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई ढाल्न र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराउन खेलेको भूमिका ‘ओपन सेक्रेट’ बनिसकेको छ । २०५१ देखि ०५६ बीचको घटनालाई संसदीय विकृतिको युगको रूपमा सम्झन सकिन्छ । यो समय सुरासुन्दरी, प्राडो-पजेरो र पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता खाने, पार्टी कार्यालयमा अश्लिल सिनेमा देखाइने युग बन्यो ।

त्यसपछि अस्थीर सत्ता संघर्षका अनेक चक्रहरू चले । यो क्रम नारायणहिटी हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता ‘कू’ सम्मै जारी रह्यो । त्यो कालखण्डलाई संसदीय विकृतिको युग भन्ने गरिन्छ ।

यही कालखण्डमा माओवादी जनयुद्ध भयो र देश थप तनाव र द्वन्द्वमा फस्यो । जनआन्दोलन २०६२/२०६३, मधेश जनविद्रोह, संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्रको स्थापनापछि आशाका नयाँ किरणहरू उदित भएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाइकन विघटित भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी पछि पनि दलीय असन्तुष्टि र विवाद कायमै रहे । नयाँ संविधानमा अघिल्ला संसदीय विकृत अभ्यासबाट चेतेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई संविधानमा लिपिवद्ध गरिएको छ । तर, राजनीतिका पुराना खेलाडीहरूले उही पुरानै विकृत व्यवहार दोहोर्याइरहेका छन् । खेलको नियम बदले पनि पुरानै नियममा अभ्यस्त खेलाडीहरू उही पुरानै अभ्यास दोहोर्याइरहेका छन् ।

७ दशक लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै अत्यधिक बहुमत पाएको नेकपा विघटन हुँदै एमाले विभाजनमा पुगेको छ । अर्थात, पछिल्ला अवधिहरू पनि संसदीय विकृतिको युगकै रूपमा दोहोरिएको छ ।

स्वर्गको ठेगाना, नर्कको बाटो

‘हामी स्वर्ग जाने ठेगाना लेखेको कागज गोजीमा बोकेर नर्क जाने बाटो हिंडिरहेका छौं ।’ यो भनाइ हो एमाले नेता घनश्याम भुसालको । उनले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै उक्त कुरा बताएका थिए ।

दल विभाजन गर्ने अध्यादेश होस् वा अरु कुनै अलोकतान्त्रिक र अप्रिय निर्णय, सबै प्रमुख दलभित्र लोकप्रिय बन्न चाहने केही पात्रहरू विरोधका वक्तव्य दिन्छन् । एमालेमा भुसाल र कांग्रेसमा गगन थापाजस्ता केही दर्जन नेताहरू यसरी विरोधका बोली बोलिरहेका सुनिन्छन् ।

तर, उनीहरूको विरोधका बोली बतासे जस्तो लाग्छन्-नतिजा नदिने । यो पुस्तासँग निर्णायक विद्रोह गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन । न भुसालहरू विभाजन रोक्न सक्छन् वा उपयुक्त विकल्प दिनसक्छन् । न गगन थापाहरू दल विभाजनको अध्यादेश रोक्न सक्छन् ।

राजनीतिको ‘कम्फर्टटेबल जोन’मा रहेर मीठा कुरा बोल्दै लोकप्रिय जनमतको सहानुभूति लिन उनीहरू सफल छन् । तर उनीहरू न दलभित्रका शेरबहादुरहरू सुधार्न सफल छन् न संसदीय व्यवस्थाभित्रको विकृत अभ्यास । नतिजा नआउँदा लाग्छ- उनीहरू स्वर्गको ठेगाना लेखेको कागज खल्तीमा हालेर नर्कको यात्रामा छन् ।