सारसंग्रहवादको गर्भबाट वैज्ञानिक समाजवादको जन्म सम्भव छ ?

नेपालको संविधान २०७२ लाई समाजवादउन्मुख संविधान भनिएको छ। भन्नलाई मात्र भनिएको हैन आधारभूत रूपमा समाजवादका कार्यक्रम हाम्रो संविधानमा रहेको छ। संविधान निर्माणमा केही विषयमा असहमति भएतापनि मूलभूत रूपमा सबै राजनैतिक पार्टीको सहमतिमा निर्माण भई जारी भएको हो। यसमा सुधार्नुपर्ने, थप्नुपर्ने धेरै विषय छन् तर यो आलेखमा निर्माणपूर्वको अवस्थामा भएका बहसभन्दा पनि बनिसकेको संविधानको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध नेपालको परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ। संविधानमा नागरिकका लागि विभिन्न प्रकारका आधारभूत हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ।सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक संविधानमा उल्लिखित छन्। त्यस्तै, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिला र बालबालिकाको हक पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक, राज्यले अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने मौलिक हकका रूपमा संविधानमा लेखिएको छ। नागरिकले यी सुविधा नपाए राज्यविरुद्ध कानूनी लडाईं लड्न सक्ने छन् ।अत:  संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा नेपाली मौलिकताको समाजवाद अभ्यास हुने निश्चित छ।

राज्यको संविधान समाजवाद उन्मुख बनाउने तर राजनैतिक पार्टीहरूका कार्यक्रम पुरानै हुनेभयो भने परिणाम के आउला ? नेपाललाई वैज्ञानिक समाजवादमा लैजान राजनैतिक पार्टीका कार्यक्रमहरु पनि समाजवाद उन्मुख हुन जरुरी छ। पुरानै नीति, विधि र कार्यक्रममै पार्टीहरु रहिरहे संविधानको नयाँ उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन। ठूलो बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई व्यावहारिक रूपान्तरणका लागि विद्यमान राजनैतिक दलहरुले आफ्नो विचारलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक रूपमा समुन्नत समाजवादको बहस शुरु गरेको छ। संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन तब मात्र हुनेछ जब पार्टीहरुले संविधान अनुरूपको आफ्ना कार्यक्रमको विकास गर्नेछन्। परम्परावादी सोच र निरन्तरताका कार्यक्रमले संविधानको मर्मलाई समेट्न सक्दैन ।

समाजलाई सञ्चालन गर्ने विचारलाई समाजवाद भनिन्छ। समाजको विकासका लागि वैचारिक नेतृत्व दिने एउटा राजनीतिक दर्शन हो समाजवाद। हाम्रोमा आ-आफ्नो विचार, दृष्टिकोण अनुसार समाजवादको व्याख्या र परिभाषा गरिएको पाइन्छ। सबै राजनैतिक पार्टीहरुले आ-आफ्नो राजनैतिक दर्शन निर्माण गरेका छन्। कार्यान्वयन नगर्ने समस्या सबैमा छ। तथापि भनाइ र लेखाइमा सबैका सिद्धान्त जनपक्षीय नै देखिन्छन्। हामी कम्युनिष्टहरू कम्युनिष्ट समाजवादको विकास र प्रयोगकै बहसमा छौं। नेपाली मौलिकताको कम्युनिष्ट समाजवाद कस्तो हुन सक्छ ?  र, त्यसलाई कसरी नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने नै आजको बहस हो ।

कम्युनिष्ट समाजको उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। तसर्थ, हाम्रो मुख्य ध्याउन्न उत्पीडितहरूको उत्थान नै हो। दलाल पूँजीवादले जरा गाडेको वर्तमान राज्यव्यवस्थामा कम्युनिष्टहरू अलमलमा परेको देखिन्छ। व्यवस्था सुधारमा वर्तमान संविधानलाई आधार मान्दै प्रगतिशील पूँजीवादी व्यवस्था स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवादको ढोका खोल्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? मुख्यतया माओवादी कम्युनिष्टहरूको बीचमा देखिएको समस्या यहींनेरबाट शुरू भएको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा मार्क्सवादको व्याख्या गर्ने, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्रको सुन्दर व्याख्या गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सधैं आलोचना गर्ने, सरकारलाई क्रान्तिकारी बनाउन, सरकारका कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढ्ने आँट नगर्ने। सचेत पहलद्वारा समाजको रुपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नुको साटो शास्त्रीय बहसमै मार्क्सवादलाई सीमित गर्ने एकप्रकारको समस्या माओवादी आन्दोलनमा देखिंदै आएको छ। सिद्धान्ततः लक्ष्य र त्यहाँ पुग्ने तरिकाको व्याख्या प्रष्ट गर्ने तर व्यावहारिक पहल नहुने।

अर्कोथरी समस्या वर्तमानको परिवर्तनलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नसक्ने, निरपेक्ष आलोचना मात्र गर्ने, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, बलिदान सब निरर्थक भयो भन्ने। निश्चित नेतृत्वको अराजनैतिक तर्कले भण्डाफोर गर्ने। जनयुद्धमा सहभागी भएका जनता, शहीद परिवारलाई निराश बनाउने, केही अराजक गतिविधिबाट निश्चित समूहलाई उत्साहित बनाउँदै पछिल्लो समयमा कहिले बाटो विनाको गन्तव्य त कहिले गन्तव्य विनाको बाटो देखाएर भ्रम छर्ने काममा लागेका छन्।

व्यवस्थाको व्याख्या बुँदागत रूपमा सुन्दर ढङ्गले गरेको पाइयो। झण्डै-झण्डै मदन भण्डारीले लेखेको तरिकामा लेखेको देखियो तर त्यो प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने विषय पूर्णतया अन्योलमै देखिन्छ। यसमा अलि बढी पूर्वाग्रह पनि देखिन्छ। अर्को एउटा तप्का विचारमै स्खलित भएर मालेमावाद नै नमान्ने, कम्युनिष्ट नै नभन्ने स्थानमा पुगेको छ। यति धेरै आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी चिन्तन बोकेको छ कि आज मार्क्स हुन्थे भने मैले जे भन्थेँ उनले पनि त्यही नै भन्थे भन्ने तर्कसम्म दिन्छन् ।

जनयुद्धले स्थापित गरेको कुरालाई भुलेर आफू स्वघोषित ब्राण्ड बनेको भ्रम पालेर गैरमाओवादी गतिविधिमा लागेका छन् ।कम्युनिष्ट चिन्तनले पुनः प्रभावित गरोस्, कामना शिवाय अरु गर्न सकिंदैन। तर माओवादी कम्युनिष्ट हौं भन्नेहरू आजको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिको लागि, संघर्षको लागि एक हुँदै विचार, विधि, नेतृत्व र संगठनको विकास गरेर अगाडि बढ्न अनिवार्य छ।

माओवादी आन्दोलनको संस्थापन पक्ष प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर अगाडि बढ्ने चर्चा गरेको छ। हामीले वर्तमान उपलब्धिलाई ठीक ढंगले स्थापित नगरिकन अगाडि बढ्न सम्भव छैन। हामी नेपालको वर्तमान संविधानलाई स्थापित गरेर मात्र अगाडि बढ्न सक्छौं। स्थापित कसरी गर्ने ? पार्टीको स्पष्ट संविधान कार्यान्वयनको अवधारणाको आवश्यकता छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जाँदा नयाँ अन्तरविरोधहरू जन्मिने छन् जसले नयाँ व्यवस्थाको माग गर्नेछ। हाम्रो सचेत पहल त्यसतर्फ हुनुपर्नेछ तर हामी अल्मलिएका छौं। हामी उपभोक्तावादी बनेका छौं। सिद्धान्तलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छौं।

संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारमा पुग्न अनिवार्य छ तर निर्वाचनमा विजय हुनसक्ने आत्मविश्वास छैन। श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने उद्देश्य बोकेका हामी दलाल पूँजीपतिको चङ्गुलमा फसेका छौं। अर्थ– राजनीतिले विचार भुत्ते पार्दैछ। जनताको अगाडि समाजवादको भाषण गरेर दलालको भान्सामा डिनर गर्न पुग्छौं । हामी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सरकारमा पुग्न यति हतारो गर्दैछौं कि हाम्रो मुख्य दुश्मन दलाल पूँजीपतिको बुई चढ्दैछौं। सरकारमा नगई संविधान कार्यान्वयन नहुने, संविधान कार्यान्वयन नगरी जनताले परिवर्तनको भौतिक महसूस गर्न नसक्ने, नयाँ सामाजिक अन्तरविरोध पैदा नहुने तर अहिल्यै सरकारमा जान सम्झौता गर्नैपर्ने, यो अन्तरविरोधी कुरालाई ठीक ढंगले मिलाउन नसक्दा हाम्रो पार्टी सारसङ्ग्रहवादको शिकार भएको छ।

हामीले १० वर्षको वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक, तयारीले जनयुद्ध शुरु गर्‍यौं। विचारको संश्लेषण, सेनाको विकास, फौजी नीतिको चरणबद्ध विकास, सशस्त्र विद्रोहको फ्युजन गर्दै १० वर्ष जनयुद्ध लड्यौं। शुरुका समय हाम्रा केही कमजोरीका बाबजूद पछिल्लो समयमा ठूलो मिहिनेतले झण्डै १० वर्ष नै लगाएर समाजवाद उन्मुख संविधान निर्माण गर्‍यौं।

यहाँसम्मको राजनैतिक परिवर्तन जसले जे भने तापनि माओवादी रोडम्याप अनुसारै अगाडि बढेको छ। संविधानसभा, समानुपातिक सहभागिता, संघीयता, सामाजिक विभेदको अन्त्य, क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य, दलित आदिवासी जनजातिको अधिकार लगायत उत्पीडनका विरुद्धको आवाज जनताले सुनेको र बुझेको माओवादीबाट नै हो।

संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हामी अलि आत्तियौं। जनतामा परेको भ्रम चिर्ने, जनताको माझमा जाने र जसको विचार उसको नेतृत्व स्थापित गर्दै कम्तीमा अर्को १० वर्षको मिहिनेतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउनुपर्नेमा संविधान र परिवर्तन विरोधी या हिजो बाध्यताले परिवर्तन स्वीकारेकासँग सहकार्य गर्‍यौं। अन्तिम समयसम्म आउँदा परिवर्तन विरोधी शक्तिसँगको संघर्षमा केही सफलता हासिल त भएको छ। तर माथि उल्लेख गरे झैं योजना बनाएर जनतामा गएको भए माओवादी एकतासँगै वामपन्थी ध्रुवीकरण हुँदै जानेथियो भने सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा संविधानको सफल कार्यान्वयन पनि हुँदै जानेथियो।

सिद्धान्तलाई स्थगित गरेर अगाडि बढ्न सकिंदैन। त्यसको विकास गरेर मात्र उद्देश्य प्राप्त हुन्छ। यो विषय नेपाली राजनीतिको समीक्षाको विषय नै छ। अब हामी मालेमावादको विकास गरेर माओवादी एकता, बृहत् वाम तालमेल गर्दै नेपाली जनताको विश्वास जित्दै यो संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। तब मात्र वैचारिक स्पष्टता  हुनुको साथै वैज्ञानिक समाजवादको बाटो खुल्नेछ।

वैज्ञानिक समाजवादको चर्चा हुनु आफैंमा सकारात्मक हो। हामीले माथि चर्चा गरिएझैं संविधानको जनपक्षीय कार्यान्वयनले पैदा गर्ने अन्तरविरोधको क्रान्तिकारी परिचालन र पहलकदमीबाट मात्र वैज्ञानिक समाजवादमा फड्को मार्न सक्छौं। राष्ट्रिय पूँजीको विकास, उत्पादनमा आत्मनिर्भर, औद्योगिक विकास, रोजगारीको सिर्जना गर्दै हरेक नेपालीलाई रोजगारी हुँदै आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्दै जाँदा कमिसनखोरी दलाल पूँजीपतिसँगको अन्तरविरोध अनिवार्य जन्मन्छ।

अहिलेको अवस्थाको सामान्य चित्रण गरौं। राज्य नै विदेशी उत्पादन भित्र्याउने र भन्सार लगाएर खाने अवस्थामा छ। सानाले सानै, ठूलाले ठूलै वस्तु विदेशीबाट किन्ने कम भन्सार तिर्ने सके नतिर्ने अनि महङ्गोमा बेच्ने नागरिक, अनि सरकारले त्यसैमा २४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएर देश चलाउने। गाडी नेपालीले किन्दा २४० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्छ। अनि त्यसलाई चलाउन लाग्ने इन्धनमा १०० प्रतिशत विभिन्न कर तिर्छ। सरकार मलाई यति पैसा देऊ अनि विदेशको सामान किन भन्न बाध्य छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ट्रेन नै उत्पादनमुखी नभई ट्रेडिङमा आधारित छ। यो ठूलो रोगको रूपमा रहेको छ। अब यसको अन्त्य गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गरेर मात्र वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ। वैज्ञानिक समाजवादको यात्रा शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भन्ने छैन। दलाल पूँजीपति वर्गको अन्त्य नभई वैज्ञानिक समाजवादको जन्म हुँदैन। त्यो वर्गको चेतना सजिलै बदलिएर राष्ट्रिय पूँजीपतिमा रुपान्तरण हुन पनि सक्छन् र राज्यले बल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ।

आजको प्रमुख आवश्यकता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जनताको पक्षमा उपयोग गर्दै, संविधान प्रदत्त अधिकार जनतालाई दिलाउँदै वैज्ञानिक समाजवादको बहसलाई अगाडि बढाउने नै हो। हामी हाम्रो पूरा नभएको जिम्मेवारी लुकाउन, भएका गल्ती ढाक्न, नपुगेका पहलकदमी छोप्न समय अगावै वैज्ञानिक समाजवादको बहस ल्याउँदा जुन वर्गलाई समाजवादको आवश्यकता हो, त्यो वर्गले नबुझ्ने, ठूलो पंक्ति सशंकित हुने र दलालहरूले भ्रम पैदा गर्ने खतरा हुन सक्छ।

संविधान कार्यान्वयनको बहसले नै वैज्ञानिक समाजवादलाई टेवा पुर्‍याउँछ ।त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको कोर्स सफलतापूर्वक पूरा गरौं। सँगै वैज्ञानिक समाजवादको बाटो खोल्न सचेत पहल गरौं।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र, दाङका नेता हुन् ।)