२८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा लिइने अत्यधिक शुल्कको अनुगमन र नियमन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
संक्रमितको उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले अत्यधिक शुल्क लिएको र त्यसले नागरिक विचल्लीमा परेको भनी दर्ता भएको रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘कोभिड–१९ को महामारीमा अत्याधिक सेवा शुल्क लिने अस्पतालको नियमन गर्न सेवा शुल्क निर्धारण समितिको कामको प्रभावकारिता बढाउने व्यवस्था गर्नु’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘माल बस्तुको बिक्रीभित्र स्वास्थ्य सेवाको बिक्री पर्दैन भन्न नसकिने हुँदा आवश्यकतानुसार यस ऐन बमोजिम स्वास्थ्य सेवा विक्रीको अनुगमन र कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’ सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र आदेश कार्यान्वयन गराउन भनेको छ ।
अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, मुत्यु हुँदा लाससमेत लिन नसकिने पीडादायी अवस्था देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा कागज मै रहन गएको आरोपप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नू, गराउनू ।’ अस्पतालहरुले संक्रमितको उपचारका लागि चर्को रकम असुलिरहेको भन्दै अधिवक्ताहरु शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन र मोहना अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो रिटको सुनुवाइपछि २०७८ जेठ ११ गते न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको उपचारका लागि सामान्य, मध्यम र जटिल गरी विरामीको शुल्क निर्धारण भएपनि कतिपय निजी अस्पताल र सरकारले सम्झौता गरेका अस्पतालहरुले निकै महंगो शुल्क लिइरहेको र कतिपयले घरखेत समेत बन्धक राख्नुपरेको भन्दै त्यही कारणले कतिपयको ज्यान गुमेको औंल्याएको छ । उसले जथाभावी शुल्क लिनेलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अनुसार सजायको दायरामा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले महामारीका कारण अस्पतालहरुमा बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुनसक्ने भन्दै संक्रमितहरुलाई थप पीडाबाट जोगाउन र ज्यान सुरक्षित राख्न युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । अनि उपचारका साथै महामारी नियन्त्रणका लागि पनि काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले दोस्रो लहरको महामारीमा चरम अक्सिजन अभाव देखिएको र तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने भएकाले तयारीका लागि हरेक जिल्लामा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।
‘जिल्लामा जनसंख्याको चापलाई हेरी हरेक प्रदेशको सरकारी अस्पतालहरुमा पर्याप्त क्षमता भएको अक्सीजन प्लान्टको निर्माण गर्न आवश्यक बजेट संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायले समेत छुट्याउनु तथा हरेक प्रदेशमा अक्सीजन प्लान्ट निर्माण गर्नू, गर्न लगाउनू ।’
सर्वोच्चले खोप खरिदको निमित्त प्राथमिकताका साथ राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै गरिब तथा भौगोलिक विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकका लागि समानुपातिक तरिकाले खोपको सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको छ । पर्याप्त खोप आयात नभएको र ल्याइएको खोपको पनि समानुपातिक र न्यायोचित वितरण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा पनि सुधार गर्न आदेश दिएको हो ।
