संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष : लोकसेवा आयोगमा छिटपुट अनियमितता

१६ भदौ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको ‘लोकसेवा आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन उपसमिति’ले लोक सेवा आयोगमा छिटपुट अनियमितता हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेकपा (एमाले)का सांसद विजय सुब्बा नेतृत्वको चार सदस्यीय उपसमितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले कर्मचारी र विज्ञबाटै अनियमितताका घटना हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘कर्मचारीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई परीक्षामा पास गराउने प्रयत्न गर्ने गरेका घटनाहरु रहेछन् । त्यसकारण छिटफुट अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदनमा लेखिएको हो’ उपसमिति संयोजक सुब्बाले भने ।

कर्मचारी र विज्ञबाट भएका अनियमिततालाई उपसमितिले आयोगको एक प्रमुख समस्यामा रुपमा किटान गरेको छ । यस्तो कार्यले लोकसेवा आयोगको गरिमामा आघात पुगेको उल्लेख छ । अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र विज्ञउपर कारबाही भए/नभएकोबारे भने प्रतिवेदन मौन छ ।

उपसमितिले मूल समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनको आयोगको समस्या खण्डमा भनिएको छ– कुनै कर्मचारी, विज्ञ वा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत कारण मात्र पनि आयोगको ऐतिहासिक मुल्य मान्यता र गरिमामा आघात पुग्ने गरी छिटफुट अनियमितताका घटना घट्ने गरेका ।

निष्कर्ष खण्डमा पनि उस्तै भाषा प्रयोग भएको छ– ‘… आयोगले आफूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, तटस्थ, योग्यता प्रणालीको संरक्षक, योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने र कानुनको परिपालनामा प्रतिवद्ध निकायको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयासका बाबजुद छिटफुट रुपमा अनियमितताका घटनाहरु घटिरहेको पाइएको छ ।’

लोकसेवा आयोगले गर्ने काम कारबाहीमा अनियमितता हुने अवस्था आउन नदिन र आइहालेमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने व्यवस्था मिलाउन उपसमितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनको सुझाव एवं सिफारिस खण्डमा ‘आयोगको कामकारबाहीको सिलसिलामा देखिन सक्ने र देखा परेका अनियमितताको अन्त्य गर्न यथाशक्य पहल गर्न’ भनिएको छ ।

१४ साउन २०७७ मा लोकसेवा आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित उपसमितिका सदस्यमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला पन्त, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की लक्ष्मी चौधरी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामसहाय प्रसाद यादव छन् ।

परीक्षार्थीलाई कारबाही

लोकसेवा आयोगले लिएका परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरुलाई अनियमितता गर्दा कारबाही भएको छ । अनियमितता गरेबापत्त भएको कारबाहीको तथ्याङ्कलाई उपसमितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २०७४ साउनदेखि ०७५ असारसम्म आयोगले लिएका परीक्षामा अनियमितता गर्ने २७ जना महिला र १११ जना पुरुष उम्मेदवार कारबाहीमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो अवधिमा निजामति सेवातर्फ १ हजार २७७ सेट र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फ ४ हजार ५५९ पदका लागि परीक्षा भएको उल्लेख छ ।

यस्तै, आव ०७५/७६ मा २०७५ साउनदेखि ०७६ असारसम्म आयोगले लिएका परीक्षामा अनियमितता गर्ने ७ महिला र ५८ पुरुष गरी ६५ जना उम्मेदवारहरु कारबाहीमा परेको उल्लेख छ । यो अवधिमा निजामति सेवातर्फ ५२८ सेट र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थातर्फ ३ हजार २२४ पदका लागि आयोगले परीक्षा लिएको उल्लेख छ ।

सरकारी निकायबाटै बदमासी !

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार लोकसेवा आयोगबाट भएको निरीक्षणमा सरकारी निकायबाटै बदमासी हुने गरेको देखिएको छ ।

तोकिएको समयभित्र रिक्त पदबारे आयोगमा जानकारी नपठाउने, कानुनी व्यवस्था भन्दा बढी स्वविवेकीय अधिकार भन्दै रिक्त पदमध्ये केहीका लागि आयोगमा माग पठाउने, केहीको नपठाउने, दरबन्दी कर्मचारी विवरण अध्यावधिक नगर्ने प्रवृत्ति विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी वा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुमा रहेको उल्लेख छ ।

स्थायी प्रक्रियाबाट मात्र पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा करार सेवामा नियुक्ति दिएको, माग भइसकेको पदमा सरुवा गरी कर्मचारी पूर्ति गरेको, यसबाट सिफारिस भई जाने कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्न कठिनाइ भएको, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेको समेत पाइएको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

यस्तो कार्यमा संलग्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरु कत्तिको कारबाहीमा परेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनले केलाएको छैन । खाली, पाँच वटा निकाय कारबाहीमा परेको भनिएको छ ।

‘..आयोग (लोकसेवा आयोग) बाट भएको सिफारिस बमोजिम ५ वटा निकायहरुमा विभागीय कारबाही भएको समेत पाइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागीय कारबाहीमा परेका भनिएका निकायहरुको नाम भने छैन ।