ओलीको प्रतिवेदनले एमालेको बाँकी एकता जोगाउला ?

२४ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा दिउँसो चार बजे बस्ने बैठकमा विधान महाधिवेशन केन्द्रीत छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए ।

उनका अनुसार, विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि, दस्तावेज र व्यवस्थापन तयारीबारे छलफल हुनेछ । १० भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै आगामी मंसिरमा दशौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैदिनको बैठकले ४-६ असोजमा विधान महाधिवेशन तोकेको छ ।

त्यही विधान महाधिवेशनको तयारी गर्न शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको हो । बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजबारे निर्णय गर्दैछ । राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र विधान संशोधन मस्यौदा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पार्दैछन् ।

तर एमालेमा विकसित राजनीतिक समीकरण सहितको बैठकबाट अगाडि बढाइने यो दुवै प्रतिवेदनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा गठित नेकपा -एकीकृत समाजवादी) मा नगई दशबुँदे सहमति मार्फत् तेस्रो धारका नेताहरू एमालेमा बसेका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात पदाधिकारीसहित दश स्थायी कमिटी सदस्य समेत सामेल हुने शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकमार्फत् सर्वसहमत रुपमा राजनीतिक प्रतिवेदन अगाडि बढाउन सजिलो देखिँदैन ।

‘राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन मस्यौदा अनौपचारिक सम्वाद समेत भएको छैन । अब कसरी यी दस्तावेजहरु आउँछ, हेरौं’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । यसअघि अध्यक्ष ओलीले तयार पारेका राजनीतिक प्रतिवेदन दशबुँदे सहमति गरेर आएका नेताहरु मान्न तयार देखिँदैनन् ।

दुईदुई पटक भएको संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, सरकारले गरेको कामको समीक्षा, अदालतको फैसला लगायत ठूला राजनीतिक घटनाक्रमबारे दशबुँदेले समेत प्रष्ट पारेको छैन । त्यसैले यी घटनाक्रमबारे कस्तो प्रतिवेदन बन्छ भन्नेले एमालेको संकट कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने निर्धारण हुने देखिन्छ ।

५ पुस र ७ जेठमा संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरुले राजनीतिक रुपमा आवश्यक कदम भन्दै आएका छन् । पहिलो संसद् विघटन गरिनुको कारण तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) भित्रको कलहलाई आधार मान्दै अध्यक्ष ओलीले यसको प्रमुख दोषी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । दोस्रो पटकको संसद् विघटनलाई बाध्यात्मक अवस्था भनेका छन् ।

तर दशबुँदे गरेका नेताहरुले भने संसद् विघटन असंवैधानिक भएको अडानमा छन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको निर्णय बदर हुनुले पनि उक्त कदम असंवैधानिक भएको उनीहरुको तर्क छ ।

यसपछि नेकपा विभाजन र एमालेको एकता समेत नजोगिनुको कारण अध्यक्ष ओलीले आफू लिन चाहेका छैनन् । तर अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अभिव्यक्तिमा तेस्रो धारका नेताहरु अडिग देखिन्छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनमा नछुट्ने अर्को विषय ओली नेतृत्वको सरकारको समीक्षा हो । यसमा पनि सर्वसम्मत हुने संभावना न्यून रहेको ती नेता बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त हुनु र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने पृष्ठभूमिमा भने अहिलेका दशबुँदे गर्ने नेताहरु आफै सामेल छन् ।

आफैंले प्रतिबद्धता गरेको, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय बैठकले गरेको दशबुँदे कार्यान्वयनको निर्णयमा फरक अभिव्यक्ति दिएर पनि ओलीले अडानमा कायमै रहने सन्देश दिइसकेका छन् । मंगलबार मात्रै पोखरा पुगेर दश बुँदे सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अर्थात् अध्यक्ष ओलीले ५ पुस यताका राजनीतिक घटनाक्रम प्रति आफ्नो पूर्ववत मान्यता विपरीत दस्तावेज तयार पार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । अझ विधान संशोधन गरेर महाधिवेशन हलबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरु मात्रै निर्वाचित हुने निर्णय आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकबाट अनुमोदन गराइसकेका छन् ।

त्यसबारे अब कस्तो प्रतिवेदन बन्छ भन्नेले पनि एमालेभित्र बाँकी एकताको बाटो तय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।