कसरी पुग्छ ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि ? यस्तो छ अर्थमन्त्रीको योजना

२७ भदौ, काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । शुक्रबार प्रतिस्थापन संसदमा प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री आइतबार सो बारेमा स्पष्ट पार्न अर्थ मन्त्रालयमा उपस्थित भएका उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आफ्नो सूत्र सुनाए ।

जसअनुसार उनी केही समयभित्रै अब मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् । जसले पूँजीगत खर्च बढाउन योगदान गर्ने उनको अपेक्षा छ । एकातर्फ धेरै मानिसमा खोप दिने, अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रका सबै अवयव चलायमान हुने र पूँजीगत खर्चले समेत गति लिएको अवस्थामा स्वतः आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत उपलब्धी हासिल हुने उनको आत्मविश्वास रहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिमा महत्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नु अगाडि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कोभिड शुरु हुनु अगाडिसम्मको आर्थिक वृद्धिको ट्रेण्ड र कोभिडले तल झरेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको उनले बताए । सरकारले कोभिडको प्रभावलाई कम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले त्यसक्रममा खोपलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । राष्ट्र बैंकका विश्लेषण र अर्थ मन्त्रालय आफैंले गरेका विश्लेषणका आधारमा समेत यस्तो लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । ‘यो लक्ष्य विश्वास दिलाउनका लागि होइन, उनले भने, पूरा गर्न राखिएको लक्ष्य हो, हामीले लक्ष्य राख्यौं, यो प्राप्त हुन्छ ।’

राजस्व परिचालनमा नयाँ–नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्ने क्रम जारी रहेको भन्दै यसले समेत अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उनले बताए । सोहीक्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने आम्दानीलाई करको दायरामा लिइएको उनको भनाइ छ । अन्य बौद्धिक क्षेत्रलाई समेत दायरामा आउन सरकारले आह्वान गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्् । विपक्षी एमालेको सहमति भएको भए अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै पास गर्ने योजना असफल भएपछि नयाँ सरकारले तीन दिनको तयारीमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको उनले जानकारी दिए ।

हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लक्ष्य

अर्थमन्त्री शर्मा आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सबैभन्दा धेरै भूमिका पूँजीगत खर्चको हुने विश्वासमा छन् । सोहीकारण उनले अब मन्त्रालयहरु र निकायहरुलाई हरेक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नैपर्ने गरी काममा लगाउने योजनामा छन् । यसक्रममा अर्थ मन्त्रालयले अब आयोजनाहरुको अनुगमनलाई तीव्रता दिने उनले बताए । ठेकदार साइटमा पुगे नपुगेको, पूर्वतयारीको काम गरे नगरेकोसहित अब फिल्डमै पुगेर व्यापक अनुगमन हुने उनको भनाइ छ । यसले खर्च बढाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ । साथै, पूँजीगत खर्चको प्रगति हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री शर्माले जनाए ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन

स्वदेशी विद्युत खपत बढाउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले नीति नै बनाएर अब सरकारी तथा निजी सवारी साधनतर्फ विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

यसले स्वदेशी उत्पादनको खपत बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने उनले बताए । सम्भव भएसम्म ठूला विद्युतीय बस ल्याउन प्रोत्साहन गरिने र मुलुकभित्रै उत्पादनको अवसर समेत खोजी गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई त्यसमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी गराए ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउने

विदेशमा रहेका नेपालीले स्वदेशमा पठाएको रकममध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म रकम उत्पादनमा लगाउने हो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । त्यसरी उत्पादनमा लगानी बढाउने परिवारलाई राज्यले के सहुलियत दिन सक्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।