कानून व्यवसायीहरुले दिए कानुनमन्त्रीलाई बजेटबारे तीन विकल्प

२९ भदौ, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहे बजेटबारे के विकल्प अपनाउने भनेर छलफल गरेका छन् ।

उनले कानून व्यवसायी र संसद सचिवालयका अधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् । त्यसक्रममा तीन वटा विकल्प देखिएको छ ।

पहिलो विकल्प : नियमित प्रक्रियाबाट विनियोजन विधेयक पास गर्ने

छलफलमा सहभागी एक कानून व्यवसायीका अनुसार यो विकल्पमा जाँदा आज २९ भदौको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । छलफल सकेर संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिनुपर्छ ।

यसरी जाँदा असोजको ३/४ गते मात्र बजेट पास हुन्छ । केही दिन खर्च रोकिए पनि बजेटको बहस सकिने भएकाले यो विकल्पमा जानुपर्ने राय आएको छ ।

दोस्रो विकल्प : पेश्की बजेट ल्याउने 

एमालेका अवरोधका बीच विनियोजन विधेयक अगाडि बढाउने र खर्च चलाउन ३० भदौमा पेश्की बजेट ल्याउने विकल्प पनि छलफलमा सहभागीहरुले सुझाएका छन् ।

तेस्रो विकल्प : अध्यादेश

छलफलमा सहभागीहरुले बजेट पास गर्न नदिने गरी प्रमुख विपक्षी एमालेले अवरोध गरिरहे संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्प पनि छलफलमा आएको छ ।