श्रम समूहलाई १० करोडको काम दिने व्यवस्था हटाऊ : निर्माण व्यवसायी महासंघ

२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा गरेको श्रम समूहमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन निर्माण व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ।

महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्नेगरी आएको बजेटको यो व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिलाई एक करोडसम्मको बजेट दिँदा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनले नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षणका लागि त्यस्तो कार्यक्रम राखेको भन्दै खारेज गर्न माग गरे । ‘लाभग्राही समितिहरु यसका लागि उपयुक्त छैनन् । १० करोड त कुनै पनि हालतमा स्वीकार योग्य छैन’ उनले भने ।

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले गर्नुपर्ने काम श्रम समूहमार्फ गराउन खोजेर सरकारले रोजीरोटी खोस्ने प्रयास गरेको बताएको छ । महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ सय सडक आयोजनाहरुको ठेक्का पट्टाको रकम तिरेर मात्र स्थगित गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरुको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।

‘अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका १४ सय सडक आयोजनाका बजेट स्थगन गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा ठेक्का लागि सकेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको हकमा त्यस्ता ठेक्काहरुलाई दायित्व फरकफारक पारेर मात्रै खारेज गर्न उपयुक्त हुने महासंघको धारणा छ’ उनले भने ।