बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट तयार, स्थानीयले फोहोर लैजान नदिने

२ असोज, काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोर बिसर्जनका लागि तयार पारिँदै आएको बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले तयारी गरेको छ । तर,  सबै संरचना बनिनसकेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारी निकायहरुले बञ्चरे डाँडामा फोहोर बिसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाइ फोहोर फाल्न लागिएको भन्दै स्थानीयहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

स्थानीय सनत उप्रेतीले भवन निर्माण विभागले बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा स्थानीयहरु एकजुट हुने बताए ।

उनले सरकार र त्यहाँका स्थानीयहरुबीच स्थानीयलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने, ७ सय स्थानीय घरहरुको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न समिति बनाइनुपर्ने, फोहोरलाई उद्योगमा लैजानुपर्ने, कोल्पुखोलालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नहोउन्जेल बञ्चरे डाँडामा फोहोर खस्न नदिने बताए ।

स्थानीय उप्रेतीले भने, ‘यो समस्या सरकारको पनि हो, हाम्रो पनि र सबैको हो, काठमाडौं हामीले पनि सफा गर्नुपर्छ, हामी पनि सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ, हामी प्रभावित क्षेत्रका जनताको ५ वटा माग पूरा गरेपछि मात्रै फोहोर खस्न दिन्छौँ, वरीपरी ५ सयदेखि ७ सय वटा घरहरु छन् त्यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ, यहाँ अधिकार सम्पन्न समिति बन्नुपर्यो ।’

समिति बने जनताले सरकारले वारी र पारीका जनतालाई दिइरहेको ३/३ करोड पैसाले यहाँको जनताले प्रत्यक्ष रुपमा विकास निर्माणमा अनुभूति गर्न पाउने उनले बताए ।

‘समग्र मुद्दा हल गर्न अधिकार सम्पन्न समिति नै एकमात्र विकल्प हो, त्यसपछि स्थानीयको रोजगारीको ग्यारेन्टी, फोहोरलाई उद्योगमा लिएर जानुपर्यो र अर्को कुरा भनेको कोल्पो खोलो न्यूनिकरण हो, जसरी सिसडोलमा अहिले मानिसहरुको बालीनाली बिग्रिएको छ,’ उनले भने,‘पानीमा पस्दा रोग लागेर ज्यान गएको समेत कुरा छ, त्यो हुनु भएन,यदी सरकारले हेलचेक्राइँ गर्छ र सिसडोलकै जस्तो सम्झिन्छ भने हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौं, बञ्चरे डाँडामा यी ५ बुँदे स्थानीयका माग पूरा नभए फोहोर खस्न दिइनेछैन ।’

त्यस्तै अर्का स्थानीय पुष्कर उप्रेतीले सरकारले फोहोरले असर गर्ने ठाउँसम्मको जग्गा अधिग्रहण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले तत्काल यसले असर नगरेपनि पछि गएर स्थानीयहरुलाई धेरै असहज परिस्थिती सिर्जना हुने बताए । उनले स्थानीयसँग सरकारले गरेको कागजी सम्झौैता कार्यान्यन हुन नसकेको बताए ।   सरकारले लिचडको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल नै भइरहेको बेला फोहोर ल्याउन लागेको उनले बताए ।

‘सरकारले फोहोरले असर गर्ने जति जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको छैन, यसले तत्काल हसर नपरे पनि भविष्यमा ठूलो संकट पैदा गर्नेछ, लिचडको व्यावस्थापन गर्ने स्थान बनिसकेको छैन, तर सरकारले फोहोर फाल्ने भनिरहेको छ, २५ महिनाका लागि फोहोर फाल्न दिइएको सिसडोलमा १५ वर्षसम्म फोहोर फालियो, त्यो हिसावले बञ्चरे डाँडामा फोहोर ल्याउन लागिएको हो भने नआअ‍ोस् भन्न चाहन्छु म, व्यवस्थित तरिकाले, जनतालाई शास्ती नहुने किसिमले ल्याउने हो भने हामीबाट केही समस्या छैन,’ स्थानीय उप्रेतीले भने ।

त्यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ल्याण्डफिल्ड साइटका सुपरभाइजर ध्रुवप्रसाद धिमालले फोहोर फाल्नको लागि सेल वान र सेल टू भन्ने दुईवटा स्थान रहेको भन्दै सेल वान मात्र तयार भएको बताए ।

उनले फोहोर खसाल्नलाई तयारी भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकोले फोहोर फाल्न मिल्ने बताए ।

‘फोहोर फाल्नका लागि एउटा युनिट तयार भइसकेको छ, लिचड जम्ने पोखरी पनि तयार भएको छ, यो फालेको फोहोरको लिचड आएर जम्मा हुन्छ, अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन, फोहोर खसाल्न तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौं,’ उनले भने ।

त्यसैगरी सरसफाइ अभियन्ता राजमान मानवले फोहोरको कारण नेपालको छविमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाग लागेको बताए । उनले सुन्दर उपत्यकालाई व्यवहार, सोच र राज्यको गैरजिम्मेवारीले काठमाडौं फोहोर भइरहेको बताए ।

‘फोहोरको कारण नेपालको छवी विश्वस्तरै केही दाग लागेको छ, नेपालको राजधानी जस्तो काठमाडौं सुन्दर उपत्यका, नेपाललाई त हावापानी र प्रकृतिको अनुपम नमूना भनिन्छ, सरकारको गैर जिम्मेवारीले गर्दा काठमाडौं फोहोर भइरहेको छ, प्रदूषित भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले काठमाडौंको फाहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइटमा बिसर्जन गरिरहेपनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रुपमा बञ्चरे डाँडालाई बिसर्जनको गन्तव्य बनाएको छ ।

तर, आवश्यक संरचना नै निर्माण नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयहरुले त्यसको बिरोध गरिरहेका छन् । स्थानीयहरुले आफूसँग भएका ५ बुँदे माग लागू भएमात्र बञ्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन् ।

फोहोर फाल्न सक्नेगरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सिर्जना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्रै फोहोर बिसर्जन गर्न दिइने माग स्थानीयहरुको छ ।