नीति वाष्पीकरण हाम्रा लागि सामान्य हो । यहाँ धेरै सार्वजनिक नीति बन्दछन् । ती नीति न कार्यान्वयन हुन्छन्, न खारेज, न संशोधन- आफैं हराएर जान्छन् । पछिल्लो पटक अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरेको बहुचर्चित सम्झौता यसै गरी वाष्पीकरण भएर जाने संकेत देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् २०११ देखि एमसीसीसँग सहकार्य गर्दै आएको हो । सन् २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गर्यो । तर सहमति र शर्तबमोजिम उक्त सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सकेन । संसदबाट पारित गराउन नसक्नुको कुनै कारण पनि सरकारले दिन सकेको छैन ।
माओवादी द्वन्द्व र एमसीसीमा समानता
२०५२ साल फागुन १ गते नेपालमा माओवादी विद्रोह शुरु गर्दा यसको लक्ष्य कम्युनिष्ट शासन सत्ता स्थापना गर्ने थियो । ७/८ वर्षमा नेकपा माओवादीले ठूलो जनसमर्थन र शक्ति प्राप्त गर्यो । सरकारले अन्तिम शक्ति प्रयोग गरेर पनि कानून कार्यान्वयन गराउन सकेन । तर जनसमर्थन कम्युनिष्ट व्यवस्था राम्रो हो भन्ने बुझाइको कारण जुटेको थिएन ।
तत्कालीन सत्ताले गरेको अन्याय, विभेद, भ्रष्टाचार र कुशासनबाट धेरै जनता रुष्ट थिए । सत्तामा पहुँचवालाले राज्यको सेवा-सुविधा पाउने, अरू विमुख हुने, पहुँचवालाले कानून उल्लंघन गरे पनि कारबाही नहुने, अरूलाई विना कारणै पनि दुःख दिइने अवस्था उल्लेख्य थियो । सरकारी संयन्त्रबाट रुष्ट मानिसहरू माओवादीतिर आकषिर्त भएका थिए ।
अहिले एमसीसीको विरोध पनि यसको सैद्धान्तिक पक्ष र अन्तर्य बुझेर भएको होइन । एमसीसी विरोधको शुरुआत कसले गर्यो ? त्यतिखेर नेकपा दलको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । पार्टीभित्र भीम रावल लगायत वरिष्ठ र प्रभावशाली नेता ओली विरोधी गुटमा थिए । उनीहरूले आफू र आफ्ना मान्छेका लागि हैसियत अनुसार विभिन्न उच्च ओहोदाको पद मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएनन् ।
एमसीसी सम्झौता त्यही बेला संसदबाट पारित गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारितको प्रस्ताव गरेपछि विरोधी गुट विरोधमा उत्रिहाले । कम्युनिष्ट पार्टीमा शुरुदेखि नै प्रजातान्त्रिक देशको विरोध गर्न सिकाइएको हुन्छ । अमेरिकासँग जे सुकै सम्झौता भए पनि त्यसको विरोध गर्न उनीहरूका लागि कुनै गाह्रो काम भएन ।
भारत र अमेरिकालाई गाली गर्ने र चीनको गुणगान गाउने जमात पनि छँदैछ । एमसीसी सम्झौता चीन विरुद्धको रणनीति हो भन्दिएपछि उनीहरू उफ्रिने भइहाले । नेताहरूले देशलाई विदेशीको गुलाम बनाए भनेर राजनीतिक धरातल बनाउने प्रयत्न गरिरहेका हिन्दू र राजतन्त्रवादी अतिवादी समूह अमेरिका मात्र होइन, जुनसुकै विदेशीको पनि विरोधमा सामेल भइहाल्छन् । नेपालीहरूमा छरिएको अन्ध राष्ट्रवादलाई राजनीतिको बीउ उमार्ने उर्बर भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न चाहने युवा समूह पनि अहिले सक्रिय छ ।
एवम् रीतिले जान-अन्जानमा एमसीसीको विरोध जनस्तरमा व्यापक हुन पुग्यो । माओवादी युद्घको समयमा कांग्रेसी सत्ताबाट रुष्ट जनतालाई समर्थन जुटाउन बरु कठिन थियो । माओवादीहरू सरकारी सुरक्षाबलको चुनौती सामना गर्दै जनताको घरदैलो पुग्नुपर्दथ्यो । अहिले एमसीसी विरोधी अभियानमा जनता सामेल गराउन कुनै चुनौतीको समाना गर्नु पर्दैन । विरोधीहरू युट्यूब र फेसबुकको माध्यमले जनताको घरदैलो पुग्न पाएका छन् ।
अमेरिकाले दिने जाबो ५० करोड डलर हो । यहाँ एउटा नेताले भ्रष्टाचार गरेको पैसा असुल्यो भने त्योभन्दा बढी उठ्छ । एमसीएको कार्यालय पाँचतारे होटलमा खोलेर प्रशासनिक खर्चमा पैसा उडाइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले ५ करोड प्रतिकिलोमिटर लागतमा बनाउने विद्युत् प्रसारण लाइन एमसीएले बनाउँदा २० करोड रुपैयाँ लाग्छ ।
माथिका जस्ता टिप्पणीका आधारमा एमसीसी विरोधीले समर्थन पाएका हुन् । देशमा व्याप्त कुशासनका कारण विरोध गर्नेले यो अवसर पाएका हुन् । विरोधीका तर्क, टिप्पणी, अनुमान र दाबी ओझपूर्ण छैनन् । तर यथार्थ बुझाउन जिम्मेवार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी अघि आउन सकेका छैनन् ।
नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति भनेर सोझै जफत गर्न सकिंदैन, विधि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ । कूटनीतिक व्यक्ति आवद्ध हुने अरू धेरै कार्यालय होटल वा महँगो ठाउँमै छन् । नेपालमा आयोजना ठेक्का गर्दा छोटो समय र कम लागत देखाइन्छ तर सम्पन्न हुँदा पैसा र समय ३/४ गुणा महँगो तथा गुणस्तर ३/४ गुणा कम भइसकेको हुन्छ । एससीसी सम्झौतामा जस्तो पारदर्शी ढंगले सबै खर्च समेटेर देखाइँदैन, लुकाएर अन्य शीर्षकबाट खर्च गरिएको हुन्छ ।
हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, दलगत स्वार्थ नभएको विद्वत् व्यक्तिले एमसीसीको विरोध गरेको छैन । जसले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगीकार गरेको छ, उसबाट एमसीसीको विरोध भएको छैन । कतिपय विज्ञबाट पनि विरोध त भएको छÙ उनीहरू पहिलेदेखि नै अमेरिकाले विश्वमा जहाँ जे गरे पनि विरोध गर्ने समूहका हुन् । त्यसरी अमेरिकाको विरोध गर्नु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हो ।
वैदेशिक सहायताका विधि
धनी राष्ट्रले गरीब राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई वैदेशिक सहायता परिचालन भनिन्छ । सहायता भनेको सहुलियत ऋण वा अनुदान हुन्छ । विकासका लागि व्यावसायिक ऋण पनि लिने दिने गरिन्छ । यो सहायतामा पर्दैन । यस्तो कारोबार धनी-धनी मुलुकबीच समेत हुन्छ।
गरीब देशका साधनस्रोतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोहन गरेर धनी देश विकसित भएका हन् । विकसित देशले सिर्जना गरेको वातावरण विनाशको असर गरीब देशले पनि भोग्नुपरेको छ । यसर्थ गरीब देशले धनी देशबाट अनुदान पाउनु गरीब देशको हक हो । हक प्राप्त गर्दा कुनै स्वार्थ लाद्न पाइँदैन ।
द्विपक्षीय सहायता सम्झौताको उद्देश्य आपसी मित्रता बढाउने, दिने पक्षले आफ्नो सुरक्षा मजबूत बनाउने, लिने पक्षले आफ्नो विकास गर्ने हुन्छ । सम्झौताका शर्त अनुसार दुवैले आफ्नो फाइदा देख्छन् । यसलाई ‘विन-विन सिचुएसन’ भनिन्छ ।
प्राकृतिक आपत्विपत् पर्दा अनुदान लिने-दिने हुन्छ । यो छोटो अवधिको लागि मात्र हुन्छ । यसलाई वैदेशिक मानवीय सहयोग भनिन्छ । यस्तो सहयोग गरीब देशले धनीलाई समेत गर्छन् ।
मैत्रीकार्यबाट पनि सहयोग आदानप्रदान हुन्छ । दौत्य सम्बन्ध भएका दुई देशका राजकीय संस्थाहरूबीच मैत्री सम्बन्धका सम्झौताहरू हुन्छन् । यस विधिअन्तर्गत एउटा देशको गाउँपालिका प्रतिनिधिले अर्को देशका गाउँपालिका प्रतिनिधिलाई गाउँमा बनेका हस्तकला सामान आदानप्रदान गर्नेदेखि एक देशका सेनालाई अर्को देशका सेनाले तालिम दिनेसम्म हुन्छ।
गरीब मुलुकले हकको रूपमा प्राप्त गर्ने अनुदानका लागि मध्यस्थता गर्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्गतका एजेन्सीले गर्दछन् । देश सञ्चालन गर्ने मान्छेले नै हो । मान्छेको स्वभाव स्वार्थी हुन्छ । माथिका सबै विधि प्रयोग गर्दा सकेसम्म आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने चाहना कतिपय देशहरूको हुन सक्छ । यहाँ सबै कुरा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा देखिंदैन, ग्रे एरिया हुन्छन् ।
वैदेशिक स्वार्थका उदाहरण
अमेरिका सूचनाको हक र पारदर्शितालाई शासनको अभिन्न अंग मान्ने प्रजातान्त्रिक मुलुक हो । उसका आन्तरिक कानूनहरू सुस्पष्ट हुन्छन् । उसले अन्य राष्ट्रसँग गर्ने सम्झौता पनि खुलस्त हुन्छन् । सबै कुरा पारदर्शी भएपछि सबै जनताले हेर्न पाउँछन् र आफ्नो बुझाइ क्षमता अनुसार विश्लेषण, टिप्पणी र धारणा बनाउन पाउँछन् ।
अमेरिकाको विदेश नीति स्पष्टै छ । विश्वभर अमेरिकालाई आतंककारी समूहबाट सुरक्षा चुनौती छ । सबैतिरबाट आफ्नो सुरक्षा मजबूत गर्नु उसको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विदेश नीति हो । अमेरिकाले गर्ने द्विपक्षीय सहायताको उद्देश्य मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ होस्, गरीबीको अन्त्य होस्, विकास होस्, जसबाट आतंकवाद कमजोर होस् र अमेरिकाको सुरक्षा मजबूत होस् भन्ने हो ।
चीनको विदेश नीति संसारभर आफ्नो सुरक्षा मजबूत गर्नु होइन किनकि उसलाई कहीं कतै सुरक्षा चुनौती छैन । चीनको कूटनीति, विदेश नीति, रणनीतिहरू अमेरिकाको जस्तो पारदर्शी नहुन सक्छन् । चीनले देशभित्रको गरीबी अन्त्य गरेर भर्खर विदेशमा पाइला चाल्दैछ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउने उद्देश्यमा चीन केन्दि्रत हुँदै आएको छ । लगानी र व्यापार प्रवर्द्धन चीनको विदेश नीतिको प्राथमिकतामा देखिंदै आएको छ ।
जापान विकास परियोजना निर्माण गरेर सेचुरेसनमा पुगेको छ । उच्च गुणस्तरको काम भएपछि मर्मत सम्भार पनि कम नै हुन्छ । प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता कसरी कायम राख्ने ? जापान जस्ता मुलुकले मित्र राष्ट्रमा आफ्ना जनशक्ति, प्रविधि र औजारहरूलाई रोजगार (अर्थशास्त्रमा निर्जीवलाई पनि रोजगार भनिन्छ) दिने उद्देश्य राख्दछन् । त्यसै अनुरूप नेपाल जस्ता मुलुकमा आएर विकास निर्माण गरिदिन्छन् ।
कूटनीतिमा आदर्शवाद र यथार्थवाद भन्ने दुई सिद्धान्त हुन्छन् । आदर्शवादमा सबै राष्ट्र समान हुन्छन् । तर यथार्थवादमा राष्ट्रहरू आफ्नो शक्ति माथि मार्न तल्लीन हुन्छन् । अमेरिका महाशक्तिको ताज कायम राख्न संघर्षरत छ । चीन महाशक्तिमा उक्लन प्रयत्नशील छ । रुस, फ्रान्स र जर्मनी बिरामी होइनन्, आराम गरेका सिंह हुन् । उत्तरकोरिया सिंहहरूलाई चुनौती दिन बलियो बन्न खोजिरहेको छ ।
निष्कर्ष
यथार्थमा विश्व समानतामा होइन, शक्ति सन्तुलनमा अडिएको हुन्छ । शक्ति सन्तुलनमा भाग लिने अरू मुलुकहरूले जे सुकै गरुन् । हामीलाई हाम्रो गरीबीको अन्त्य गर्नुपरेको छ, विकास उपभोग गर्नुपरेको छ । आफ्नै साधनस्रोतले मात्र विकास गर्न सम्भव नै छैन । हाम्रो विदेश नीति आर्थिक विकासका लागि गुणस्तरीय सहायता लिनु नै हुनुपर्छ ।
एमसीसीको बारेमा अतिरञ्जित र गलत बुझाइ ग्रास रुटसम्म पुगिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल वा न्यू मिडिया निकै पहुँचशाली भइसकेका छन् । यसको उपयोग गरेर जो सुकैले जे सुकै मान्यता स्थापित गर्न सक्छन् । यसको डिफेन्स गर्दा अलोकप्रिय भइने र त्यसले निर्वाचनमा भोट घट्ने डरले जिम्मेवार नेताहरू चूप छन् ।
पहिले भीड कता जान्छ भनेर हेर्ने, जता धेरै भीड देख्यो, त्यसकै समर्थनमा बोलेर नेता बन्ने संस्कारले देश विकास हुँदैन । जहिले जे गर्दा लोकप्रिय भइन्छ, त्यतिखेर त्यही गरेर जोखिमरहित लाभ लिन खोज्ने सोचबाट जिम्मेवार नेतृत्व माथि उठ्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया 4