संघीयताका सिडियो सा’ब

राणा शासनकालमा मात्र नभएर २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात् पनि राज्यव्यवस्थाले आफ्नो पहुँच र क्षमतालाई सुदृढ गरी शासन सञ्चालनका लागि विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने क्रममा वडा हाकिमको व्यवस्था गरी हाल विद्यमान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदको आधार तयार भएको प्रशासनिक इतिहास हामीसँग छ ।

तत्कालीन निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको सम्पूर्ण शासकीय अधिकार वडा हाकिममा केन्द्रीकृत गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा वडा हाकिमको पदनाम परिवर्तन गरी सबै जिल्लामा राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाई जिल्लाको शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण तथा शासकीय अधिकार सुम्पिएको थियो ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई संस्थागत गर्नुका साथै तत्कालीन राज्यव्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई दरिलो र सुदृढ बनाउने कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रीकृत गरियो ।

यसरी हेर्दा पञ्चायती शासन व्यवस्था दरिलो बनाउने एउटा आधारका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । तत्कालीन समयमा राजाका प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझिने भएकाले पनि उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा उच्च र अधिकार असीमित थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्र पश्चात् पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा खासै कटौती भएन । राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयनमा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी थियो। त्यस समयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको शुरुआत भइसकेको भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाह गर्ने भूमिका कमजोर भइसकेको थिएन ।

लेखकसँगको अनौपचारिक छलफलमा एक पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा विस्तारै प्रश्नहरू उठ्न थालेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कानून कार्यान्वयनकर्ता भन्दा पनि समन्वयकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुन थाले ।

सामाजिक अराजकता र दण्डहीनताको नियन्त्रण एवं कानूनको शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको यथार्थ देखिन थाल्यो । अझ २०७२ सालको संविधानपश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका उपर गम्भीर सवालहरू सिर्जना भएका छन् ।

यो पदीय भूमिका संघीय व्यवस्था अनुकूल नभएको, राजनीतिक दलहरूको अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, अपरिपक्व व्यवहार देखाएको, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न नसकेको, राजनीतिको लाचार छायाँका रूपमा प्रस्तुत भएको तथा समग्रमा मुलुकमा विद्यमान विकृति, विसंगति, अराजकता र दण्डहीनतालाई नियन्त्रण गर्न सक्षम नभएको तथा कानूनको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्ने जस्ता आलोचनाहरू सुनिन थालेका बताएका छन् ।

प्रजिअका सन्दर्भमा विद्यमान दृष्टिकोण

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा मूलतः तीनवटा दृष्टिकोण देखिन्छन् ।

पहिलो दृष्टिकोणका अनुसार वर्तमान सन्दर्भमा यस पदको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य सत्ताले आफ्नो शासकीय अस्तित्वलाई कायम गर्न र दरिलो बनाउन निर्माण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद हालको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत संरचनात्मक चरित्रसँग मेल खान सक्दैन । तत्कालीन राणाशासन तथा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेको यस पदले जनताका नवीन शासकीय चरित्रलाई प्रतिबिम्बन गर्न सक्दैन ।

राज्यको शासकीय संरचना, कार्य क्षेत्र तथा जनताको अपेक्षाहरू सीमित भएका बेला निर्माण गरिएको यो संरचना विद्यमान शासकीय अवस्थामा परम्परागत चिन्तन र सोच सहित नै कायम रहिरहनु परम्पराप्रतिको अन्धभक्ति र नवीन सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य तथा प्रणालीलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो ।

तत्कालीन समयमा प्रविधि तथा यातायातको कठिनाइले सिर्जना गरेको शासकीय जटिलतालाई सम्बोधन गर्न अधिकारसम्पन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद सिर्जना गर्नु परेको अवस्था भए पनि विद्यमान सन्दर्भमा त्यसको औचित्य सकिइसकेको छ ।

कानून निर्माण गरेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने पूर्ण अधिकार प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाको परिचालन गरिनुपर्छ । नागरिकता, पासपोर्ट लगायत संघीय सरकारले गर्ने कार्य गर्नका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने वा स्थानीय तहमा संघबाट पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्ने विचार अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

दोस्रो दृष्टिकोणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदलाई यथावत् राख्नुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत भएको पाइन्छ । यो दृष्टिकोण राख्नेहरूले विद्यमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाको प्रभावकारिता विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि यसलाई ऐतिहासिकताको कसीमा राखेर हेर्ने गरेका छन् ।

विद्यमान सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न तथा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय कायम गरी सबल, सक्षम र भरपर्दाे सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिवार्य हुने यिनीहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका कार्यहरू सञ्चालन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आवश्यक रहने उनीहरूको मान्यता छ ।

तेस्रो दृष्टिकोणमा राज्यव्यवस्था तथा संघीयतालाई अझ दरिलो बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकालाई बढाइ अझ सक्षम, सबल बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क रहेको छ । एक वरिष्ठ प्रशासनविद्ले लेखकसँगको भेटमा व्यक्त गरेको विचार अनुसार हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जिल्लाको प्रमुख नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्ने मात्र नभई सुशासन, समृद्धि, विकासका साथै कानूनको शासन कायम गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पद भएको भएतापनि यस पदलाई कमजोर, लाचार र अर्थहीन बनाइएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

सोही सन्दर्भमा उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा यही प्रकृति र हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पद राखेर यस पदको गरिमालाई कमजोर बनाउनु भन्दा यस पदलाई खारेज गरिदिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद भनेको मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने÷गराउने, सुशासन कायम गर्ने÷गराउने, विपद् व्यवस्थापनको संयोजन गर्ने, विकास निर्माण तथा सामाजिक विवादहरूलाई समन्वय गर्ने÷गराउने, दण्डहीनतालाई नियन्त्रण गरी कानूनको शासन कायम गर्ने÷गराउने, समाजमा विद्यमान विकृति, विसंगति, अपराध नियन्त्रण गर्ने÷गराउने लगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पद हो ।

त्यसकारण यस पदलाई राजनीतिको विषय नबनाई अझ सशक्त, सक्षम र सबल बनाई कानूनको कार्यान्वयनकर्ता संस्थाको रूपमा स्थापित गर्नु÷गराउनुपर्छ भन्ने तर्क रहेको पाइन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रहेन सिडिओको शान र मान

विद्यमान सन्दर्भमा प्रजिअको आवश्यकता

भारतको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको डिस्ट्रिक मेजेष्ट्रेड पदसँग मिल्दोजुल्दो नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदलाई समयका पाइलाहरूले केन्द्रीकृत, सामन्ती, निरंकुश पदका रूपमा चित्रित गर्दै कतिपयले यस पदको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् त कतिले विद्यमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदलाई यथावत् राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

तर यी दुवै विचारहरू विद्यमान नेपालको शासकीय अवस्था, राजनीतिक, सामाजिक प्रणाली, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई दिगो राख्ने चिन्तनले युक्त छैनन् । कानूनको शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै अमूक पदको पदाधिकारी निरंकुश, सामन्ती हुनै सक्दैन, हुनुहुँदैन ।

मुलुकको शासन व्यवस्था विद्यमान संरचनाहरूको अन्तरसम्बन्धबाट निर्माण भएको हुन्छ । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पर्यावरणमा देखिएको अराजकता, दण्डहीनता, विकृति, विसंगतिको मूल कारणका रूपमा कानून कार्यान्वयनकर्ताको लाचारी र फितलोपन अन्तर्निहित छ ।

यो हुनुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनी, संरचनागत तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर पार्दै कानून कार्यान्वनकर्ता होइन, समन्वयकर्ता बनाउनुको परिणाम पनि हो । निश्चित समयावधिमा कानूनका निश्चित शर्तको पूर्ण अवलम्बन गरी कानूनको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अभाव मुलुकले भोगिरहेको छ ।

जनताको तहमा मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न पेशागत व्यक्ति, निजी क्षेत्र, संघसंस्था सबैमा देखिएको बेथिति, अराजकता, विसंगति मुलुकको कमजोर शासकीय पद्धतिको उपज हो । कसैले भनेको कसैले नटेर्ने, सबैले आफैंलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने, गुण्डागर्दी, तस्करी यसकै परिणामका रूपमा देखिन सक्छन् ।

त्यसकारण शासकीय गतिविधिलाई दरिलो, कानूनमा आधारित बनाउन, डर, त्रास, धम्की, गुण्डागर्दी, अनावश्यक राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त राखी विधि, पद्धतिमा सञ्चालन गर्न/गराउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दरिलो, सबल, सक्षम र थप अधिकारसम्पन्न बनाउनु जरुरी छ ।

सक्षम प्रजिअका लागि पूर्वशर्त

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारहरू दरिलो बनाउने, कानूनको शासनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारीको पर्यायवाची बनाउनु जरूरी छ । समाजमा भएको विकृति, विसंगति, अराजकतामाथि निर्मम प्रहार गरी कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनु नेपाली समाजको आवश्यकता र चाहना हो ।

राज्यव्यवस्था कानून, विधि, पद्धति र शासकीय प्रणालीले सञ्चालन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका कुनै नेता, व्यापारी तथा धनाढ्यको दादागिरीबाट सञ्चालन हुने शासन प्रणालीले अराजकता भन्दा बढी केही दिन सक्दैन । त्यसकारण शासन प्रणालीको दरिलो आधारका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन ऐन तत्काल निर्माण गर्ने र अन्य सम्बद्ध ऐनहरूमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन सकियोे भने अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य भई, कानूनको शासन र विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदलाई संघीय वा प्रदेशिक वा स्थानीय तहको कर्मचारीको रूपमा होइन, नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीको रूपमा बुझिनुपर्छ । राजदूत, महावाणिज्यदूत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता पदहरूलाई राष्ट्रिय सेवाको पद मानी निश्चित सेवा, श्रेणीको पदाधिकारी होइन, सोभन्दा विशिष्ट मानिनुपर्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाको सबैभन्दा उच्च मर्यादाक्रममा राखी राज्यको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै, तीनै वटा तहका जिल्लास्थित प्रशासनिक संरचनाको सामान्य नियन्त्रण, निर्देशन, अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने, कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सक्ने, कानूनको निर्मम कार्यान्वयन गर्ने, जनताका गुनासा, पीडाहरूलाई कानूनी रूपमा नै तत्काल सम्बोधन गर्न सक्षम, विकास निर्माणमा भएका समस्या र अवरोधलाई निराकरण गर्ने र सबै तहका प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई सुशासन कायम गर्न र गराउन सक्षम संरचनाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

निश्चित योग्यता, दक्षता, क्षमता, तालिम तथा अन्य विशिष्ट गुणका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छनोट गर्ने र उनीहरूको विशिष्ट कमजोरी नभई निजलाई उक्त पदबाट नहटाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने, उक्त कार्यालयले आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्लामा निजहरूको पदस्थापन गर्ने तथा सोही प्रदेशको अन्य जिल्लामा सरुवा गर्नु पर्दा संघीय सरकारको स्वीकृतिमा मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघ र प्रदेश दुबै सरकारप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहने तथा संघीय र प्रादेशिक सरकारको निर्देशन बाझिएको हकमा संघीय सरकारको निर्देशन मान्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय तहले राज्यको जिल्लास्थित प्रमुख प्रशासकीय प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएका नीतिगत विषयलाई अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समग्रमा, निश्चित कालखण्डमा अमूक राजनीतिक नेतृत्वलाई अमूक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको व्यक्तिगत व्यवहारका कारण उक्त पदप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नु, बदला लिने दृष्टिकोण राख्नु जायज हुन सक्दैन ।

मुलुकको आवश्यकताको समुचित सम्बोधन गर्न, कानूनको शासन लागू गर्न, दण्डहीनता, अराजकता, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न एवम् मुलुकको सार्वभौभसत्ता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थाका साथै सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित नेपालको संघीयतालाई सफलीभूत तुल्याउँदै लोकतन्त्र र सुशासन कायम गर्न सक्षम राज्यको जिल्लास्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा संघीयताका सिडियो सा’बलाई स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।