आर्थिक वर्ग पहिचान : सामाजिक न्याय र गरीबी सम्बोधनको पूर्वाधार

सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले हालसालै वर्गीकृत किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने कामको शुरुआत गर्‍यो । सो पालिकाको दाबी अनुसार यसरी वर्गीकृत किसान परिचयपत्र वितरण गरिएको प्रदेश-२ मा पहिलो पटक हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश-१ अन्तर्गत उदयपुरको वेलका नगरपालिकाले पहिले नै यो अभ्यास गरिसकेको छ ।

सो नगरपालिकाका मेयरले बताए अनुसार नगरपालिकाले किसानलाई दिने उत्पादन सामग्रीमा सीमान्त, साना, मध्यम र व्यावसायिक किसानले क्रमशः १००, ७५, ५० र २५ प्रतिशत उत्पादन अनुदान पाउँछन् । पालिकाको किसान वर्गीकरण कार्यविधिमा हरेक वर्गका किसानको मापदण्ड तोकिएको छ र वर्गीकरण गर्ने तरिका सहभागितात्मक तथा स्थानीयकृत छ ।

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतका अनुसार गोरखाको सिरानचोक, ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका तथा सिद्घिचरण नगरपालिका, उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा पनि वर्गीकृत किसान परिचयपत्र वितरणका लागि तथ्याङ्क संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । निकट भविष्यमा वर्गीकृत किसान परिचयपत्र वितरण गरी किसानको वर्गको आधारमा उत्पादन अनुदानको अभ्यास गर्ने दिशामा स्थानीय सरकारहरू अघि बढेका छन् ।

सुन्दा उस्तै लाग्न सक्छ तर यो अभ्यास नेपाल सरकारले वितरण गर्न खोजेको किसानको सूचीकरण पश्चातको परिचयपत्र भन्दा फरक हो । नेपाल सरकारले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेर सबै स्थानीय सरकारलाई केही रकम उपलब्ध गराएको छ । तर स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन । स्पष्ट नभए पनि किसान परिचयपत्र वितरणको उद्देश्य किसान पहिचान मात्र भएको देखिन्छ ।

किसान को हो भनेर चित्तबुझ्दो परिभाषा तय नगरिकनै दिने परिचयपत्र भनेको व्यक्तिले आफैं म किसान भनेर घोषणा गरेका आधारमा दिने परिचयपत्र हो । सरकारले दिने गरेको उत्पादन अनुदान हात पार्नलाई सानो टुक्रामा तरकारी खेती गरेका भरमा किसान भनाउने र तोकिएका कागजात मिलाई अनुदान कुम्ल्याउने किसान बाहेक अन्य वास्तविक किसानका लागि यस्तो खालको परिचयपत्रले खासै अर्थ राख्दैन ।

बरु स्पष्ट मापदण्ड विना वितरण गरिने किसान परिचयपत्रले गैर किसानले अनुदान हत्याउने विकृति बढ्दै जान्छ । आजकाल व्यावसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममा फर्म दर्ता गर्नेदेखि पूरा गर्नुपर्ने अन्य झन्झटिला प्रक्रियाले वास्तविक किसानभन्दा अरूले नै पहुँच पुर्‍याएका तथ्य नै काफी छन्— विना वर्गीकरणका किसान परिचयपत्रको अर्थ रहँदैन भन्नका लागि ।

वर्गीकृत किसान परिचयपत्र दिन शुरु गरिएको अभ्यास हेर्दा उत्पादनका साधनमा पहुँच, स्वामित्व तथा उपयोग; त्यसको उत्पादकत्व तथा उपयोगबाट हुने प्रतिफल; प्राकृतिक प्रकोपसँगको सम्मुखता तथा संकटासन्नताको अवस्था जस्ता सूचकको आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ ।

यसोगर्दा घरधुरी स्तरमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने, उपलब्ध सूचनाको स्थानीयस्तरमा सहभागितात्मक तरिकाबाट सत्यतथ्य जाँच गर्ने र स्थानीय सरकारले प्रमाणीकरण गरेपछि सोही स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका वर्गीकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ ।

यो अभ्यासमा पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक विधि प्रयोग भए कि भएनन् अध्ययन गर्नुपर्ने होला तर एउटा बहसका लागि व्यावहारिक तथ्य चाहिं उपलब्ध भएको छ । त्यो भनेको स्थानीय सरकारको अगुवाइमा आर्थिक वर्गका आधारमा वर्गीकृत गरी सोही वर्गका आधारमा न्यायिक हिसाबले सेवासुविधा, अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सम्भव हुन्छ । यो कुरा पहिले गरिएका अभ्यास हेर्दा अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारका लागि असम्भव जस्तो लाग्न सक्छ ।

अहिलेसम्म अभ्यासमा रहेको आवधिक जनगणनाले देशको जनसांख्यिक विवरण दिन्छ । यो चाहिं सामाजिक वर्ग विश्लेषण गर्न आवश्यक सूचनाको स्रोत त बन्छ तर आर्थिक वर्ग पहिचान गर्न आवश्यक सूचनाको स्रोत बन्दैन ।

समाचारमा आए अनुसार हाल भइराखेको जनगणनामा उत्तरदाताले विशेषगरी सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सोधिएका प्रश्नमा सही सूचना दिन नमान्ने र तथ्यहरू लुकाउने कुरा आइरहेको छ । दोहोरो जाँचको सहभागितात्मक तथा अन्य प्रमाणीकरणको व्यवस्था विना उत्तरदाताको सूचनालाई अन्तिम मानेर लिइने सूचनाहरू सबै सत्य नभएर राज्यले आफू अद्यावधिक भइराख्न पूरा गर्ने कर्मकाण्डी तथ्याङ्क मात्र हुन्छ ।

त्यसैगरी आवधिक रूपमा गरिने कृषि गणनाले घरधुरीले घोषणा गरेका आधारमा कृषक र कृषि सम्बन्धी सूचना त संकलन हुन्छ । यसको दोहोरो जाँचको व्यवस्था विनाको तथ्याङ्कको वास्तविक सत्यताको प्रश्न त छँदैछ आर्थिक रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक सवै सूचना संकलन हुँदैनन् ।

सरकारले केही वर्ष पहिले गरीब पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि देशका विभिन्न भौगोलिक प्रतिनिधित्व हुने गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्‍यो । तर, त्यो सूचनाका आधारमा घरधुरीको आर्थिक वर्ग पहिचान गर्ने अभियान सफल भएन ।

बरु सामाजिक वर्ग पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उपाय सजिलो देखियो । हाल सफल रूपमा सञ्चालन गरिएका वृद्घ, अपाङ्ग, विधवा र जातीयताका आधारमा दिने भत्ता तथा अन्य सुविधा यसका उदाहरण हुन् ।

हाल शुरु गरिएको किसान वर्गीकरणको अभ्यास हेर्दा यसको आफ्नै खालको विशेषता र फाइदा देखिन्छ । पहिलो कुरा त घरधुरीबाट लिइने सूचनालाई अन्तिम नमानी सहभागितात्मक विधिबाट दोहोरो जाँच गरिन्छ । त्यसपछि घरधुरीको सूचनासम्म पहुँच राख्ने स्थानीय सरकारको तल्लो निकायले प्रमाणीकरण गर्दछ । यसले सत्य सूचना संकलन गर्न मद्दत गर्छ ।

दोस्रो, किसान हुन आवश्यक सहित अन्य भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय स्रोतमा पहुँच, नियन्त्रण र उपयोग सम्बन्धी सूचना; किसान भए बापत प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलको सूचनाका साथै प्राकृतिक प्रकोपसँगको संकटासन्नताका आधारमा वर्गीकरण गरिने हुनाले वास्तविक किसान पहिचान र वर्गीकरण सम्भव हुन्छ ।

तेस्रो, हालसम्म उत्पादनका साधनमा पुरुषको स्वामित्व हुने र उत्पादनका साधनमा पहुँच पुर्‍याउन तिनै उत्पादनका साधन माथिको स्वामित्व हुने प्रमाण आवश्यक हुने व्यवस्था भएकोले महिलाहरू पुरुषको तुलनामा ठूलो संख्यामा उत्पादनमा लागेको भए पनि राज्यको नजरमा किसान नठहरिने कटु सत्य विद्यमान छ । किसान परिचयपत्रको अभ्यासबाट महिलालाई पनि वैधानिक रूपमा किसान भनेर प्रमाण उपलब्ध हुन्छ ।

चौथो, स्थानीय सरकारलाई विपत् प्रतिकार्यमा न्यायिक राहत उपलब्ध गराउनका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने लगायतका अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अध्यावधिक हुन्छ । किसानले राज्यबाट प्राप्त गरेको उत्पादन अनुदान तथा उत्पादन सम्बन्धी हरेक सहयोगको परिचयपत्रमा अभिलेख हुने व्यवस्था भएकाले राज्यको सहयोगमा दोहोरोपना घट्ने र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वसनीयता बढ्ने हुन्छ ।

पाँचौं, तर मुख्य कुरा किसानले वर्गीकरणका आधारमा न्यायिक हिसाबमा कृषि उत्पादनमा हुने अनुदान तथा सुविधा प्राप्त हुने आधार तय हुन्छ । स्थानीय सरकारले किसानको वर्ग सहित सो वर्गका किसानले पाउने सुविधा घोषणा गरेको परिचयपत्र प्रदान गर्ने हुनाले उसको सरकारबाट पाउने अधिकारको दायरा किटान भएको हुन्छ । यसपछि किसानलाई आफ्नो अधिकार दाबी गर्ने आधार उपलब्ध हुनुका साथै सचेतना समेत गराउँछ ।

सजिलो छैन न्यायिक सुविधा वितरण

माथि उल्लेख गरिए अनुसार सामाजिक वर्ग पहिचान गर्न कठिन छैन । यो जन्म तथा सोका आधारमा दिने नागरिकताको परिचयपत्र र स्पष्ट देख्न सकिने व्यक्तिको शारीरिक अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने हुनाले सजिलो छ ।

त्यसैले सामाजिक वर्गका आधारमा राज्यले दिने सेवा र सुविधा सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ । तर प्रत्येक सामाजिक वर्ग भित्र पनि आर्थिक वर्गबीचको ठूलो अन्तर विद्यमान भएकाले एउटा सामाजिक वर्गका लागि दिइने समान सेवा तथा सुविधा न्यायिक लाग्दैन ।

उदाहरणका लागि अर्बपति वृद्घ तथा विधवा र सुकुम्बासी गरीबको त्यही सामाजिक वर्गले पाउने भत्ता एउटै हुन सक्छ ? तर पनि त्यही भइरहेछ किनकि राज्यलाई सामाजिक वर्ग पहिचान गर्न सजिलो तर आर्थिक वर्ग पहिचान गर्न कठिन छ ।

राज्यलाई आर्थिक वर्ग पहिचान र अद्यावधिक गर्न कठिन हुनुको पहिलो कारण यो सामाजिक वर्ग जस्तो स्थिर हुँदैन । व्यक्ति तथा आश्रित परिवारको स्रोतको उपलब्धता, नियन्त्रण तथा उपभोगका साथै उपार्जन र पुनरुत्पादन गर्ने मानवीय क्षमतामा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको हुन्छ ।

यसका साथै परिवर्तन भइरहने राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानून र सामाजिक मूल्य-मान्यताले समेत निरन्तर प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । त्यसैगरी व्यक्ति तथा परिवारको विभिन्न सामाजिक पूँजी र शक्तिका स्रोतसँगको सम्बन्धले आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पार्दछ ।

हाम्रो जस्तो एकदमै कमजोर तथ्याङ्क संकलन, अभिलेखीकरण र अद्यावधिक गर्ने प्रणाली भएको राज्यमा त आर्थिक वर्ग निर्धारण र अद्यावधिक गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले त विगतमा सञ्चालित गरीबीको परिचयपत्र दिने कार्यक्रम राज्यको ठूलो प्राथमिकता र लगानीका बावजूद पनि विफल भयो ।

गरीबी व्यक्तिमा निहित हुने व्यक्तिगत क्षमता मात्र नभई परिवार, विहङ्गम समाज र त्योभन्दा परको राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग समेत जोडिएको छ । साथै त्यसबाट प्रभावित हुने गतिशील पक्ष भएकाले यो समाज र समयसापेक्ष पनि छ । यस्तो जटिल सम्बन्धको विश्लेषणबाट पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक वर्ग निर्धारण गर्न कठिन भएको हो ।

आर्थिक वर्ग पहिचान गरिसकेपछि पनि समतामूलक तरिकाबाट सेवा र सहुलियत लक्षित गरीबसम्म पुर्‍याई त्यसको समुचित प्रयोग गराउन समस्या छ । गरीब परिवारको क्षमता र त्यो परिवार अवस्थित समाजमा हुने शक्ति र सामाजिक सम्बन्ध सधैं समस्याको रूपमा रहिरहन्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ग रहिरहने र अझै असमानता सघन तथा फराकिलो बनाउँदै लैजाने पक्ष भनेको पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा निहित उत्पादन सामग्रीमा फरक नियन्त्रण, यसको प्रयोगबाट हुने नाफा, नाफाको पुनरुत्पादनमा प्रयोग र सञ्चय आदि हुन् । यसले परिवारको आर्थिक अवस्था गतिशील बनाउने मात्र होइन विश्लेषणमा अझ जटिलता पनि थप्छ । यी यावत् कारणले आर्थिक वर्गीकरण कठिन भएको हो ।

वर्गीकृत परिचयपत्रको ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

वर्गीकृत परिचयपत्रको मुख्य सारमा पुग्दा वर्तमान अवस्थामा सर्वत्र प्रयोग हुने नागरिकताको विकासक्रम जोडिएर आउँछ । एकै देशको नागरिकता ग्रहण गर्ने सबै नागरिक बराबर भन्ने सिद्घान्तका आधारमा व्यक्तिलाई भौगोलिक र राष्ट्रियताको सीमाभित्र सीमित गर्ने हिसाबले नागरिकताको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ ।

१२औ शताब्दीमा विकास भएको नागरिकताको अवधारणामा राज्यका अवयवको विशिष्टीकरण नभएको अवस्थासम्म नागरिकताको आधारभूत मर्म नागरिकको राज्यप्रतिको एकमुष्ट दायित्वको रूपमा लिइन्थ्यो । राज्यका प्रभागहरू न्याय, राज्य सञ्चालन कार्य, व्यवस्थापन र नियमनकारी निकायको रूपमा स्तरीकृत हुने क्रम सँगै नागरिकताको मर्म राज्यबाट नागरिकले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने वैधानिक प्रमाणको रूपमा विकासित भयो ।

नागरिकता १८औं शताब्दीमा नागरिक अधिकारको द्योतक, १९औं शताब्दीमा राजनीतिक अधिकारको वाहक र २०औं शताब्दीमा सामाजिक अधिकार प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रको रूपमा विकास भएको देखिन्छ ।

मानवअधिकारको उच्चतम बोध हुँदै जाँदा भविष्यमा नागरिकताको प्रमाणपत्रले कस्तो खालको अधिकार समावेश गर्दै जाला अनुमान गर्न कठिन छ । तर सैद्घान्तिक रूपमा विकासशील तथा विकसित दुवै र व्यावहारिक रूपमा सामाजिक सुरक्षाको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका युरोपेली मुलुकले नागरिकताको प्रमाणपत्र मार्फत आफ्ना नागरिकको नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरेका छन् ।

उसोभए व्यवहारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रले यसको सैद्घान्तिक अवधारणा जस्तो समान नागरिक निर्माण गर्ने काम गरेको छ त ? अवश्य छैन । प्रथमतः नागरिकताको क्रमविकास सामन्ती युगको अन्त्य र पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाको विकास सँगै अगाडि बढ्यो तर सामन्ती व्यवस्थाले सृजना गरेको चरम असमानता नभत्काई त्यही जगबाट नागरिकताले बोक्ने अधिकारका कुरा शुरु भए । अनि चरम असमानताको जगमा निर्माण भएपछि छिट्टै समानताको अपेक्षा गर्न सकिने कुरा भएन ।

समानताको अवधारणा शुरू भए पनि नागरिकताले समावेश गर्ने असमानताको जगमा विकास भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका कारण समानताको सट्टा असमानता बढ्दै जाने नै भयो ।

नागरिकताले उपलब्ध गराउने नागरिक अधिकारले निजी सम्पत्ति राख्न पाउने र सो सम्पत्तिको पुस्तान्तरण हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । सामन्ती युगले विकास गरेर छाडेको मालिक र नोकर बीचको अत्यधिक असमान सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको पुस्तान्तरणको जन्मसिद्घ अधिकार भएपछि असमानता निरन्तर हुनेभयो नै ।

त्यसैमा मानिसमा हुने विविधतायुक्त मानवीय क्षमता तथा उत्पादकत्व र पूँजीवादको चरम विकासले उपलब्ध गराएको नाफा र नाफाको सञ्चयले खर्बपति र रोडपति सँगसँगै विकास गर्ने भएपछि असमानता कल्पना नै गर्न नसकिने हिसाबले बढेको बढ्यै छ ।

नागरिकता प्रदत्त राजनीतिक अधिकार असमान शक्ति सम्बन्धमा उपभोग हुन्छ । राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्दा सामन्ती युगबाटै निरन्तर हुँदै आएको असमान सामाजिक अवस्था, ओहोदा र राज्यको शक्तिसँगको सन्निकटता तथा पद प्राप्तिका लागि सम्पत्तिको प्रयोगका कारणले असमान नागरिक विकास हुन्छन् । अर्थात् नागरिकबीचको असमानता फराकिलो हुँदै जान्छ ।

तर राजनीतिक र नागरिक अधिकारभन्दा फरक नागरिकताले बोक्ने पक्ष भनेको सामाजिक अधिकार हो । नागरिकता प्रदत्त यो अधिकारले माथि उल्लेख गरिए जस्तै नागरिक र राजनीतिक अधिकारका कारणले विकास हुने असमानतालाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । देशको नागरिक भए बापत नागरिकता प्रदत्त सामाजिक अधिकारले राज्यको आर्थिक स्तर अनुसार नागरिकले सम्मानित हिसाबले बाँच्नका लागि पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको व्यवस्था नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकार हुन् ।

नागरिकताले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सामाजिक अधिकार गरीब तथा विपन्न वर्गले महसूस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारमुखी चेत विकास गर्दै अभ्यासमा लैजान नागरिकतामा कैद भएको उक्त वर्गको सामाजिक अधिकार वर्गीकृत परिचयपत्र मार्फत सरलीकृत गरेर र आर्थिक वर्गका आधारमा सकारात्मक विभेद सहितको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्न आर्थिक हिसाबले वर्गीकृत परिचयपत्र लागू गर्न आवश्यक छ ।

नागरिकता प्रदत्त सामाजिक अधिकार बढी भएको देशमा धनी र गरीब बीचको खाडल कम हुन्छ । सामाजिक अधिकार कम भएको अमेरिका जस्तो देशमा भने धनी र गरीब बीचको भिन्नता आकाशिंदो छ । सामाजिक अधिकार बढी भएका युरोपेली देशमा नागरिकले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन । प्रगतिशील कर र उन्नत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले धनी र गरीबबीचको विभेद कम गराउँदै लगेको अवस्था छ ।

राज्यको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुदृढ बनाउँदै लैजाने हो भने नागरिकको आर्थिक अवस्था पहिचान हुन र सो अनुसारको प्रगतिशील कर तथा विपन्नका लागि सामाजिक सुरक्षा सहयोग हुन आवश्यक छ । त्यसैका लागि आर्थिक हिसाबमा वर्गीकृत परिचयपत्र व्यवस्थाको बहस र पैरवी हुन आवश्यक ठानिएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्गीकृत परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा

नेपालको पछिल्लो संविधानले राज्यको चरित्र समाजवादी हुने भनेर परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा तथा सार्वभौमिकता लगायतका आधारभूत आवश्यकतालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

समाजवादी अर्थ–व्यवस्था भनेको उत्पादनका साधन, वितरण र विनिमयमा समाजको नियन्त्रण हुने अवधारणा हो । तर अवधारणाको विपरीत यहाँ त स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धी व्यवसायबाट नाफा कमाउने पूँजीवादी व्यवस्थाको धर्मको समेत धज्जी उडाएर घोर पूँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास हुँदैछ । यो भनेको पूँजीवादी व्यवस्थामा हुने उत्पादन र वितरणबाट नियमसंगत नाफा र सोको सञ्चयबाट धनी बन्ने अभ्यास भन्दा पर पूँजीपति र राज्य सञ्चालकको मिलेमतोमा राज्यबाट अनुचित लाभ लिने अवस्था हो ।

यस्तो अवस्थामा समाजवादको परिभाषा अनुसार गरीब वर्गले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत सुविधाहरू राज्य सञ्चालकले दिन नचाहने र यदाकदा लोकलाजले दिन खोजेर पनि गरीब र विपन्न परिवारको पहिचान र सहयोगको आवश्यक संयन्त्र नहुँदा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि या त कार्यान्वयन हुँदैनन् भयो भने वास्तविक गरीबमा पुग्दैन । किनकि आर्थिक वर्ग पहिचान भएकै छैन । अर्थात् पहिचान गर्ने व्यवस्था र संयन्त्र छैन । वैधानिक रूपमा पहिचान नै नभएपछि सो वर्गमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने कुरा भएन ।

नेपालमा अभ्यास भइराखेको नागरिकता परिचयपत्रको अभ्यासले एकमुष्ट विभेद र असमानता बढाएको छ । नागरिक र राजनीतिक अधिकारको नाममा भइराखेको सामाजिक वर्गबीचको विभेद कम गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत पूर्ति गर्न खोजिए पनि आर्थिक वर्गबीचको बढ्दो दूरी घटाउन कुनै पहल शुरु भएका छैनन् । आर्थिक वर्गको पहिचान नभएसम्म सो वर्गका नाममा राज्यले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको लाभ लिने फेरि पनि पहुँचवाला वर्ग नै हो ।

सरकारले हाससालै पाँच लाख गरीब परिवारलाई दश हजार रुपैयाँका दरले दिने घोषणा गरेको छ । गरीबीको पहिचान नभएको कारणले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने वा वास्तविक गरीबकोमा नपुग्ने निश्चित छ ।

माथि चर्चा गरे जस्तै विपन्न वर्गको पहिचान र यथोचित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न कठिन छ तर असम्भव भने छैन । त्यसका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा विकेन्द्रित पहलकदमी जरूरी छ । यसोगर्दा स्थानीयस्तरको विशिष्टता अनुसार स्थानीय सरकारको दायराभित्रको सापेक्षित वर्ग पहिचान हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय सरकारबीचको सापेक्षित स्तरीकरणको सहायतामा राष्ट्रस्तरको आर्थिक वर्ग निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

यसरी आर्थिक वर्गको पहिचान गरी वर्गीय हिसाबले समाजिक सुरक्षा सहयोग र पुनर्वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरीबी र विपन्नताको न्यायिक तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

(कृषि विज्ञानमा स्नातकोत्तर शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र संकायमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् ।)