केपी ओलीले व्यहोरेको क्षतिको हिसाबकिताब

सोमबार नेपाल–राज्यको सत्ता राजनीतिबाट नेकपा (एमाले) को अन्तिम ‘विकेट’ पनि गिर्‍यो । ‘दश नेता’ मध्येका एक भीम आचार्यले अकारण र नाटकीय ढंगले प्राप्त गरेको प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको पगरी तीन महिना नपुग्दै खोसियो । यसअघि नै बागमती सरकारको मुख्यमन्त्रीबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिइसकेकी थिइन् ।

सबैलाई थाहा थियो– यी दुवै प्रदेश सरकार लामो चल्न, कुनै सार्थक काम गर्न, जनस्तरमा खास छाप वा प्रभाव छोड्न बनेका थिएनन् । ओलीले आचार्य र शाक्यलाई गुट परिवर्तनको मूल्यमा मुख्यमन्त्रीको ‘अस्थाथी तक्मा’ लगाइदिएका थिए । शाक्य र आचार्य सरकार लामो चल्दैनन्, यिनको काम छैन भन्ने स्वयम् ओलीलाई मात्रै हैन मुख्यमन्त्रीद्वयलाई पनि राम्ररी थाहा थियो । तर, यसै गुम्ने, उसै गुम्ने प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको पद भिराएर गुट बलियो बनाउन सकिन्छ भने किन उपयोग नगर्ने भन्ने सोचबाट ओलीले बागमती र प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री फेरेका थिए ।

पार्टी विभाजन र तीव्र ध्रुवीकरणको समयमा विना संसदीय दलको निर्वाचन, विना राजनीतिक समर्थन र गणितीय समीकरण मुख्यमन्त्रीको पदमा हापझाप गर्दै कुद्नु एक प्रकारको पदलिप्सा र अवसरवाद बाहेक केही थिएन । नैतिकवान राजनीतिज्ञहरूले बिरलै त्यस्तो हापझाप गर्लान् । मुख्यमन्त्रीको सूचीमा एक थान नाम थप्ने बाहेक ती सरकारको अरु कुनै अर्थ र उपादेयता थिएन । थियो नै भने पनि त्यो व्यवहारमा पुष्टि भएन ।

चार वर्षअघिका चार भाष्य

तर फेरि पनि शाक्य या आचार्य सहायक मात्रै हुन्, मूल प्रश्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ‘ओली प्रवृत्ति’ कै हो । ओली प्रवृत्ति कसरी मौलाउँदै गयो चार वर्ष अघिको अवस्था र अहिलेको अस्तव्यस्ततालाई हेर्दा प्रष्टै हुन्छ । चार वर्षअघि मुलतः चार भाष्य निमार्ण भएका थिए ।

पहिलो– कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई एकीकृत राख्ने र विशालकाय कम्युनिष्ट संगठन दुई पाइलटले चलाउने ।

दुई– राजनीतिक स्थायित्व दिने । बारम्बारका सरकार परिवर्तन र गठबन्धनले गर्दा देशको उन्नति नभएकोले दीगो, विश्वासिलो र भरपर्दो सरकार दिने ।

तीन– भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ ‘सिफ्ट’ गर्ने र चीनसँग सहकार्यलाई बढाउने राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गर्ने ।

चार– विकास, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युग निर्माण गर्ने । घरघरमा ग्यासपाइप, चिनियाँ चुच्चे रेल, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल, प्रशान्त र हिन्द महासागरमा पानी जहाज र ५ वर्षभित्र ५ हजार डलरको प्रतिव्यक्ति आए हासिल गर्ने ।

आज यी चारवटै वाचाहरू अर्थहीन भएका छन् । यी सबै कुराहरु ओलीले नै बेलाबेलामा अरुलाई व्यंग्य गर्दै भन्ने गरेको ‘गफै त हो नि….’ भन्ने उखानजस्तै बनेको छ ।

दुर्लभ अवसर, दुर्बल प्रदर्शन

ओलीसँग झण्डै दुईतिहाईको संघीय सरकार थियो । विशालकाय नेकपा (नेकपा) पार्टी थियो । छवटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो । अधिकांश स्थानीय सरकार नेकपाका थिए । संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलले यो स्तरको सफलता र उपलब्धि विरलै पाएका हुन्छ । नेताहरु अबको चालिस वर्ष मुलुकको शासनसत्ता ढुक्कै कम्युनिष्टको हातमा हुन्छ भन्थे नेताहरू ।

चार वर्षअघिको नेकपाको उपलब्धि र शान जत्तिको अद्वितीय थिए, आज ४ वर्षपछिको उसका हानी नोक्सानी र क्षति उत्तिकै अपुरणीय छन् ।

५ पुस २०७७ पछि ओलीले एकपछि अर्को गर्दै स्थिति बिगार्दै गए । यद्यपि ‘पुस ५ गते’ एउटा पराकाष्ठा बन्यो । यद्यपि, समस्या त ओली नेतृत्वको संघीय सरकार बनेदेखि नै देखिन थालिसकेका थिए । स्थिति झनपछि झन बिग्रँदै गयो । नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल हुँदै गयो ।

ओलीलाई ‘बुर्जुवा हेडक्वाटर’ करार गर्दै आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘१९ पेजको आरोपपत्र’ को बमबार्ड गरे । प्रचण्डले मात्र त्यस्तो आरोप लगाउँथे त त्यो कुनै उल्लेखनीय बिषय हुँदैनथ्यो । त्यसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता पूर्व एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरूको समेत समर्थन थियो ।

घटनाक्रम अघि बढ्दै जाँदा अन्ततः एमाले र ओलीको हातबाट संघीय सरकार मात्र हैन, चारवटा प्रदेश सरकार समेत गुमे । गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढल्यो, लगत्तै लुम्बिनीमा शंकर पोख्रेलको । अन्य दलका नेता र सांसदले यसबीच यसरी यति धेरै राजकीय पद र अवसरको कुनै अपेक्षा गरेका थिएनन् । ५ वर्ष मज्जाले नेकपा र ओलीले खान्छन् भन्ने सबैले ‘माइन्ड मेकअप’ गरेका थिए ।

२००६ सालमा स्थापित भएको नेकपाले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा ६८ वर्षपछि पहिलो एकल बहुमत हासिल गरेको थियो । यति धेरै मूल्य चुकाएर आएको त्यति ठूलो अवसर यसै खेर फाल्न ओलीको भूमिका मुख्य रह्यो ।

अलगावमा ओली, अपमानमा इतिहास निर्माताहरू

एमाले पार्टी निर्माणको आफ्नो भिन्नै इतिहास, विरासत र गौरवहरू थिए । झापा विद्रोहको जगमा को–अर्डीनेशन केन्द्र, नेकपा (माले) हुँदै एमाले बनेको थियो । यो पार्टीको जग बस्दा सीपी मैनाली, आरके मैनालीजस्ता नेता थिए, जो आज ओलीसँग छैनन् । को–अर्डीनेशन केन्द्रका तीन संस्थापक नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र मुकुन्द न्यौपानेले ओलीलाई साथ दिन सकेनन् । झापा विद्रोहका बिम्ब र कुनैबेला ‘नेपालका नेल्सन मण्डेला’ भनेर बहुप्रचारित मोहनचन्द्र अधिकारीको समर्थन ओलीलाई छैन । माले निर्माण हुँदा साहित्य, संस्कृति र बौद्धिक कर्मबाट अद्वितीय योगदान गरेका मोदनाथ प्रश्रित र प्रदीप नेपालको नैतिक समर्थन अहिले ओलीतिर छैन ।

जुन पार्टीको नेतृत्व अहिले ओली गर्दैछन्, त्यो पार्टीका ‘वास्तविक निर्माताहरू’ अहिले कोही पनि ओलीतिर छैन । इतिहासका यी व्यक्तित्वहरू चनचुने व्यक्तित्व थिएनन, हैनन् । उनीहरूको प्रतिस्थापना सजिलै विष्णु रिमाल, सूर्य थापा, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेतजस्ता पात्र र प्रवृत्तिले गर्न सक्दैनन् । आन्दोलन र पार्टीको नैतिक विरासतका दृष्टिले ओलीका लागि मात्र हैन, एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलन कै लागि यो निक्कै ठूलो क्षति थियो÷हो ।

तर, ओलीले यो पाटोलाई कुनै मतलब दिएनन् । आफ्नै सहकर्मीहरू, आफ्नै आन्दोलन, विचार र इतिहासका आइकनहरू किन यति धैरै टेढिए, ओलीले कहिल्यै सोच्न चाहेनन् । अथवा, उनले यसको कम्युनिष्ट भाषामा भन्दा द्वन्द्ववादी विश्लेषण र समीक्षा गरेनन्, गर्नै रुचाएनन् ।

बरु उल्टै माधव नेपाललाई उनले सार्वजनिक रूपमा ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गरे । ‘माधव आउँछ कि भनेर १० बुँदे गरिएको थियो’ भन्दै आफ्नै इतिहास र विरासतको एक आइकनलाई खुलेआम बेइज्जती गरे । हिजो नेपाली कांग्रेसमा पनि चर्को अन्तर्विरोध भएकै हो ।

गणेशमान सिंहजस्ता त्यागी र कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता सन्त नेतालाई पाखा पार्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस कब्जा गरेकै हुन् । यही पीडा खप्न नसकेर सिंह र भट्टराईले जीवनको उत्तरार्धमा पार्टी परित्याग गरे । तर पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सिंह र भट्टराईलाई सार्वजनिक सम्बोधनमै ‘तँ’ भनेको कुनै अभिलेख छैन । पार्टी परित्याग गरेर संसार त्यागेका सिंह र भट्टराईको फोटोलाई अहिले पनि कांग्रेसले पूजा गर्दछ ।

आफ्नै पार्टी र आन्दोलनको संस्थापक नेता, आफ्नै पार्टीको करिब १५ वर्ष मूल नेताका रूपमा नेतृत्व गरेको व्यक्ति, सम्भवत भोलि फोटो पूजा गर्नुपर्ने व्यक्तित्वलाई सार्वनजिक रूपमा ‘तँ’ भन्ने आँट गर्नु कम्युनिष्ट आन्दोलनको नैतिक र संस्कृतिजन्य आयामबाट ठूलो क्षति थियो तर, त्यो हानीलाई ओलीले सहजै माने ।

प्रतिगमनको पगरी

ओलीमाथि उनी इतरका कतिपय शक्तिले प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसका केही सन्दर्भ र पृष्ठभूमि छन् । मानौं कि ‘पुस ५ गते’ को कदम चाल्नुअघि ओलीमा कुनै भ्रम थियो कि नेपालको सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ । त्यसो हुन्थ्यो भने उनले दोस्रोपटक त्यही काम पुनः दोहो¥याउने थिएनन् ।

अर्थात् उनी कुनै भ्रममा थिएनन् । संसद विघटन उनी जानाजान गरिरहेका थिए । यसको अर्थ हुन्थ्यो– संविधान बाहिरको अधिकार (एक्ट्रा कन्टिच्युसनल राइट) प्रयोग गर्ने मनसाय । दुईदुई पटक संसद विघटन गरेको कारणले मात्र ओली कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भन्न मिल्दैनथ्यो, यदि त्यसको संवैधानिक व्यवस्था हुन्थ्यो भने ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद विघटन त विभिन्न बेलामा विभिन्न देशमा भएकै छन् । २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत नेपालमै बारम्बार संसद विघटन भएकै हो । ओली कदमको सार संवैधानिक लोकतन्त्रमा गैरसंवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने महत्वाकांक्षा थियो, जो संविधानवादको बर्खिलाप हुन्थ्यो । संसद विघटन त यो मनसायको निमित्त घटना मात्र थियो । यिनै कारणले ओलीलाई उनी इतरका राजनीतिक शक्तिले प्रतिगमनको पगरी बोकाइदिएका छन् । इतिहासको कठघरामा उनीसँग यो आरोपलाई गलत सावित गर्ने शक्तिशाली चुनौतीले औंला तेस्र्याइरहेको छ ।

मदनको त्यो कुरा, ओलीको यो काम

सामान्यतः यो एउटा घटना भयो, ओली बालुवाटारबाट बालकोट जान बाध्य भए, एमाले सत्तापक्षबाट विपक्षमा धकेलियो, कुरै सकियो भन्न नमिल्ने हैन । तर, इतिहासको यो अध्याय त्यतिमै सीमित हुँदैन । यसले एमालेको वैचारिक अडान र व्यवहारिक विचलनबीचको हिसाबकिताब लामो समय मागिरहने छ ।

एमालेले आफूलाई मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दल भन्ने गर्दछ । मदन भण्डारीको उदयअघि संसारभरिका अरु कम्युनिष्टजस्तै एमाले पनि एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीमा विश्वास गर्ने साम्यवादी दल थियो भन्ने जगजाहेरै छ ।

मदन भण्डारीको उदयपछि यो दलले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणको कुरा ग¥यो । जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा ग¥यो । जनताको बहुदलीय जनवादका १४ बिशेषतालाई पार्टीभित्र र बाहिर पढाउन थाल्यो । यसको पहिलो बुँदामै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ लेख्यो । केपी शर्मा ओलीमा मदन भण्डारीको आत्मिक उत्तराधिकार सरेका अनौपचारिक दाबी हुन थाले ।

आखिर कुनै ‘संविधानको सर्वोच्चता’ मा विश्वास गर्ने पार्टी र त्यसको मूल नेताले ‘एक्ट्रा कन्टिच्युसनल राइट’ माग गर्न र प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन ? संविधानवाद र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन ? एमालेलाई यो प्रश्न आज मात्र हैन, एक सय वर्षपछि पनि सोधिनेछ । यो एमाले र ओलीका लागि निक्कै ठूलो ‘क्षति’ हो ।

अन्तिम, तर महत्वपूर्ण क्षति

अर्को ठूलो क्षति भविष्यको सम्भावना गुम्ने खतरा हो । अझै पनि एमाले पार्टी उत्रै छ, उत्तिकै छ भनेर दावी गर्नु एउटा कुरा हो । यसलाई व्यवहारमा पुष्टि गर्नु अर्को कुरा हो । नेपालको भोट राजनीति र संसदीय गणितको सामान्य ज्ञान अब प्रायः सबैलाई कण्ठ छ । फुटेकाहरूले जित्ने हैसियत बनाउन नसक्लान्, तर हराउने क्षमता राख्दै आएका छन् ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट सिङ्गासिङ्गै प्रतिस्पर्धामा हुँदा पनि कांग्रेसको सामना गर्न कम्युनिष्टहरूलाई हम्मेहम्मे पथ्र्यो । यतिका धेरै नैतिक संकट, वैचारिक गञ्जागोल र धुजाधुजा पार्टी संगठन लिएर एमालेका ओली समूहले मात्र कसरी यथोचित परिणाम निकाल्न सक्ला ? कार्यकर्तालाई हौसाउन दाबी गर्नु एउटा कुरा, तर धरातीय यथार्थमा दावीलाई बदल्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो ।

हुन त, आलोच्य ओली मात्र छैनन् । समकालीन नेपालमा कुनै त्यस्तो दल र नेता बाँकी छैनन्, जसलाई निर्धक्क बचाउ गर्न सकियोस् । आज देशको जुन हालत र हविगत छ, त्यो केपी ओलीको मात्र हैन, ओली र ओलीजस्तै उनका समकालीन नेताहरूको साझा योगदान र प्रतिफल हो । एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान, विज्ञान, चेतना, शिक्षा, सम्यक संस्कृति र व्यवस्थापन क्षमता नभएको एक तप्का शीर्ष भनिने नेताहरूको भारले देश थिचिएर निस्सासिनुपर्ने अवस्था छ । सबैसँग अघाएर घाँटीसम्मै आइपुगेको अवस्था छ ।

यद्यपि, गत निर्वाचनमा सर्वाधिक जनमत हासिल गर्दै इतिहासको दुर्लभ अवसर खेर फालेको कारण यसको मूल नेतृत्व केपी ओली बढी आलोचनाका भागिदार छन् । उनी नेतृत्वको संघीय सरकार गुम्यो, चार÷चारवटा प्रदेश सरकार गुमे । जबज अनुकूलतामा लाज छोप्ने रुमाल जस्तै दुरुपयोग भयो । वैचारिक अडान र नैतिक भावनाहरू गुमे ।

इतिहासको विरासत र सहकर्मीहरूको साथ गुम्यो । भविष्यका सम्भावनाहरू गुमे । यति धेरै गुम्यो, प्रतिफलमा आखिर के आयो ? यतिधेरै चिज गुमाएर पनि आखिरमा ओलीले के जिते ? एकान्तमा बसेर एक्लै आत्मसमीक्षा गर्दा मनले के भन्छ ? प्रश्नहरू छन् र त उत्तरहरू अपेक्षित छन् । बोलीका जवाफले च्यूरा भिजेनन्, व्यवहारबाट जवाफ दिने अवसर अप्ठ्यारा छन् ।