नवउदारवादले डसेको नेपाली अर्थतन्त्र

१७औं शताब्दीको प्रारम्भमा उदारवादको जन्म भएको हो । यसको प्रणेता जोन लक हुन् भने उदारवादलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्ने कार्य अर्थशास्त्री एडम स्मिथ र जेरमी बेन्थमले गरेका थिए । सीमित सरकार, पूँजी र बजारको प्रधानता उदारवादका प्रमुख आइकनहरू हुन् । पूँजी भन्नाले मूलतः पूँजीगत वस्तुहरूको कुलयोग वा वित्तीय स्रोत र सोसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई जनाउँदछ भने पूँजीवाद भन्नाले पूँजीको उपयोग गर्ने एउटा बृहत् जीवनशैली वा प्रणालीलाई जनाउँदछ । पूँजीवाद आर्थिक वस्तु वा सेवाको उत्पादन हो भने बजार तिनको वितरण हो ।

यसअर्थमा पूँजीवाद र बजारमा मात्रात्मक भिन्नता रहेको हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, पूँजीवाद, स्वतन्त्र व्यापार, खुला बजार, प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता उदरवादका मूल विशेषता हुन् ।

१९औं शताब्दीमा पश्चिम युरोप र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा उदारवादका पक्षधर सरकारको बाहुल्य देखापर्‍यो । नवउदारवाद उदारवादको विकसित वा परिमार्जित रूप हो । सन् १९३८ मा पेरिसमा भएको बैठकमा अष्ट्रेलियन अर्थशास्त्री लुडविग भोन मिसेस र अष्ट्रेलियन मूलका ब्रिटिश अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायकले यो सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै सर्वप्रथम उक्त शब्द प्रयोग गरेका थिए ।

सन् १९४७ मा फ्रेडरिक हायकले नवउदारवादी अवधारणाको प्रचारको लागि मोन्ट पेलारिन सोसाइटीको स्थापना गरे । पछि विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम लगायत ऋण, सहयोग र अनुदानका शर्तहरू मार्फत नवउदारवादलाई विश्वव्यापी बनाए ।

विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी खर्चको कटौती, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकामा वृद्धि, स्वतन्त्र बजार नवउदारवादका मूलभूत विशेषता हुन् । यसमा पूँजीलाई स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने सुविधा हुन्छ । रोनाल्ड रेगन, मार्गरेट थ्याचर, अगस्तो पिनाचेले नवउदारवादलाई प्रयोगमा ल्याएका थिए।

सन् १९८० र ९० को दशकमा नवउदारवादको वायुपंखी घोडा विश्वव्यापीकरणले लगभग विश्व भ्रमण गर्‍यो । पक्ष र विपक्षमा बहस र पैरवीहरू भए । सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर विश्वव्यापीकरणको विरोधपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत सन् २००४ मा निष्पक्ष विश्वव्यापीकरणको अवधारणा अघि सार्‍यो । यसले विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त फाइदाहरू सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्न सरकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ । सरकारले कानूनद्वारा संरक्षण गर्नुपर्ने र खुला छोड्नुपर्ने क्षेत्र तोकी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो अवधारणाले जोड दिन्छ भने श्रमिकमैत्री ऐनद्वारा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित र समान अवसर सृजना गर्ने जस्ता प्रावधानहरू यसमा समावेश गरिएको छ ।

नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले विभिन्न बहाना र रूपमा नवउदारवादलाई भित्र्यायो । सरकारी स्वामित्वमा रहेका दर्जनौं संस्थान कौडीको भाउमा गरिएको निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको सरकारी खर्चको कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको माफियाकरण यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

वैदेशिक सहयोगमा स्रोत र साधनको साथसाथै राजनीतिक र वैचारिक प्रभाव पनि सँगसँगै आउँदो रहेछ । यसको परिणामस्वरूप त्यसपछिका सरकारहरू पनि नवउदारवादको पञ्जाबाट मुक्त हुन सकेनन् । बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्टको मार्क्सवादी समाजवाद भोट संकलन गर्ने र जनता झुक्याउने नारा र घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनपुगे । सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी खर्चको कटौती हुनथाल्यो भने इन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूको निजीकरण शुरु भयो । ठूला करदातालाई कर छुटको व्यवस्थाले स्रोत र साधनको असमान वितरणलाई थप बढावा दिन थाल्यो ।

ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती, न्यून ज्यालादर, वातावरणीय संकट, वैदेशिक ऋणमा वृद्धि, साना र घरेलु उद्योगहरू धरासायी हुनु आदिले असमान आर्थिक वृद्धिको अवस्था सिर्जना भयो । जसको प्रतिफलमा धनी र गरीबबीचमा ठूलो खाडल हुनथाल्यो भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरणले तीव्रता पायो । राजनीतिक संस्कृतिमा ह्रास, बेरोजगारीमा वृद्धि, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कार्टेलिङ्ग जस्ता अनगिन्ती नवउदारवादका नकारात्मक असरहरू नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले पनि भोगिरहेको छ ।

सामान्यतया वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र उपभोगको समष्टिगत प्रणालीलाई अर्थव्यवस्था भनिन्छ । नेपालको संविधान-२०७२ को प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने र धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तको उपधारा ३ मा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने प्रावधान छ ।

तसर्थ यो संविधान स्वीकार गर्ने सबै क्रियाशील राजनीतिक दलको साझा लक्ष्य समाजवाद हो । विश्वमा समाजवादका मूलतः दुई वटा प्रणाली देखिन्छ– मार्क्सवादी र लोकतान्त्रिक प्रणाली । कम्युनिष्टहरूले मार्क्सवादी र प्रजातन्त्रवादीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको पैरवी गर्दछन् । संवैधानिक हिसाबले लोकतान्त्रिक समाजवादको साझा मार्गचित्र संसदबाट अनुमोदन गरी मुलुकको गुरुयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन र नवउदारवादको चपेटाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नेपाली विशेषतामा आधारित समुन्नत समाजवादको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । तर बिडम्वना समाजवादको खेस्रा समेत राजनीतिक दल र सरकारी स्तरबाट आजसम्म विमर्शमा आएको छैन । यसको मूल कारण नवउदारवादले राजनीतिक नेतृत्व मार्फत अर्थतन्त्रलाई दाँतले मात्र हैन दाह्रा धसेर भित्रभित्रै डसेको छ । रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालित अर्थतन्त्र मृतप्रायः अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जसका प्रमाणहरू हुन्- नवउदारवादका विशेषताहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहनु ।