सरकारी गोदाम रित्तै, हिउँदे बालीलाई छैन मल

२३ कात्तिक, काठमाडौं । हिउँदे बालीका लागि किसानले यसवर्ष पनि रासायिनक मलको अभाव झेल्नुपर्ने देखिएको छ । कात्तिकदेखि पुससम्म हिउँदे बाली खेतीका लागि १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन डीएपी मलको माग रहेको छ । तर अहिले सरकारी गोदाममा यस्तो मलको मौज्दात शून्य रहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

मलको कारोबार गर्ने अधिकार पाएको सरकारी स्वमित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्नो गोदाममा डीएपी मलको मौज्दात नरहेको बताएका छन् ।

पहाडी जिल्लाको एक–दुई वटा डीपोमा रहेको सानो परिमाणको मल बाहेक थप मौज्दात नरहेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्कीले बताए । ‘विभिन्न डीपोमा यस अघि नै पठाइएका तर नबिकेर थन्किएको केही सय टन बाहेक थप मौज्दात छैन, आयात प्रक्रियामा रहेका मलहरु भित्रिसकेका छैनन्,’ सूचना अधिकारी कार्कीले भने ।

जसोतसो गरेर ३० हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध हुने अवस्थाबाहेक डीएपी मलको थप उपलब्धता यो वर्ष अनिश्चित बनेको उनले बताए । ‘उत्तरी नाकाबाट आयात गर्न लागिएको ५ हजार मेट्रिकटन र दक्षिणी नाकाबाट भित्रिने २५ हजार मेट्रिकटन डिएपी बाहेक थप मल यो सिजनलाई उपलब्ध हुने अवस्था देखिएन,’ कार्कीले भने, ‘उत्तरी नाकाको मल आउन शुरु भएको छ, दक्षिणबाट पनि पहिलो र्‍याक यसै साता आइपुग्ने अनुमान गरेका छौं ।’ आयात प्रक्रिया थालिएका ती मलहरु पनि सरकारी डीपोसम्म भने प्राप्त भइनसकेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तीन गुणसम्म महँगो भएका कारण समयमै ठेक्का लाग्न नसकेको ठेक्का लागेको मल पनि समयमै नेपाल नभित्रिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङसँग पनि छैन मल

सरकारी स्वमित्वको ३० प्रतिशत रासायिनक मल खरिद गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि यो सिजनका लागि आफूहरुसँग डीएपी मल नरहेको बताएको छ । केही समयदेखि यूरिया र डीएपी दुवै प्रकारका मलको मौज्दात शून्य रहेकोमा अहिले युरिया मल मात्रै भित्रिन शुरु भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘२५ हजार मेट्रिकटन यूरियामध्ये ४० ट्रक नेपाल भित्रिएको छ । तर, यो सिजनमा सबैभन्दा धेरै माग हुने डीएपी हामीसँग तत्काल उपलब्ध छैन,’ राजभण्डारीले भने । कम्पनीले जिम्मा पाएको २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मलको ठेक्का सम्झौता भएको तर मल आइपुग्ने यकिन गर्न नसकिएको कर्पोरेसनले जनाएको छ ।

मल उपलब्ध हुन्छ : कृषि मन्त्रालय

कृषि मन्त्रालयले भने किसानलाई मल अति जरुरी नभइसकेको बताएको छ । धान काट्ने काम नसकिएका कारण मलको माग तत्काल उच्च नरहेको रिर्पोटिङ भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले अनलाइनखबरलाई बताए । मलहरु आउने क्रममै रहेको र त्यती बेलासम्म किसानले सानै परिमाणमा भए पनि मल पाउने प्रवक्ता सञ्जेलको दावी छ ।

देशभरका मल डिपोहरुमा झण्डै १० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल मौज्दात रहेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सञ्जेलले बताए । ‘यो सिजनका लागि ८० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल आवश्यक रहेकोमा ३० हजार मेट्रिकटन मल उपलब्ध हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएका छौं’ उनले थपे, ‘देशभर मलको माग उच्च नदेखिएको र भएको मलले तत्कालका लागि भरथेग गर्ने देखिन्छ ।’

भारतसँगको जीटूजी प्रक्रिया अलपत्र

झण्डै एक वर्षको कसरतपछि गत भदौमा नेपाललाई रासायनिक मल जीटूजीमा दिन सहमत भएको भारत अहिले सहमति कार्यन्वयन गर्न बेखबर छ । नेपाललाई जीटूजी (सरकार–सरकार) तहमा वार्षिक निश्चित परिमाणमा रासायनिक मल बिक्री गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा समझदारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर, उक्त समझदारी कार्यन्वयनमा कुनै प्रगति नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए ।

मल खरिद बिक्री सम्बन्धी दुई पक्षिय समझदारीको मस्यौदा भारतको कृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको र त्यसमा थप प्रगति भए नभएको नेपाल पक्षको जानकारीमा नरहेको सञ्जेलको भनाइ छ ।

‘गत भदौको समझदारी अनुसार मल खरिद सम्बन्धी सम्झौतामा समझदरीको समय भएको छ, तर कुनै वार्ता र समन्वय शुरु भइसकेको छैन,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने । मलको जीटूजीबारे मन्त्रालयले छिट्टै समन्वयन शुरु गर्ने पनि उनले बताए ।

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर भारतसामु पेश गरेको समझदारीको मस्यौदाअनुसार भारतले मल दिए जीटूजी मार्फत पाँच वर्ष नेपालले मल पाउने छ । नेपालको कुल मल खपतको २० देखि २५ प्रतिशत मल भारतबाट ल्याउन जीटूजी अघि बढाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । मल खरिदका लागि भएको प्रारम्भिक समझदारी अनुसार नेपाललले चार वर्षसम्म भारतबाट वर्षेनी एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्ने छ ।

समझदारीको पाँचौं वर्षमा भने साढे दुई लाख मेट्रिकटन मल नेपालले भारतबाट ल्याउने छ । तर, नेपालले माग गरे दुई लाख मेट्रिकटनसम्म मल हरेक वर्ष भारतले नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने गरी समझदारी गर्न खोजिएको छ । भारतबाट हुने खरिदको ४० प्रतिशत डीएपी र ६० प्रतिशत यूरिया मल हुने छ भने गुणस्तर र मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य भन्दा कम हुने र मल भारतीय उत्पादन नै हुने भनिएको थियो ।