झन्झटमा सर्वोच्च, उल्झनमा राष्ट्र 

समाज रूपान्तरणको क्रममा विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै समाज विकसित र परिवर्तन हुँदै जान्छ । गति सुस्त हुन सक्दछ यद्यपि परिवर्तन जरुर हुन्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज तथा समुदाय, राष्ट्र र विश्वलाई अनुशासित, सबल र नियन्त्रित राख्न चाहिने प्रमुख कडी नै कानून हो । प्राचीनतम समाज कानूनको स्रोतको रूपमा प्रथा, परम्परा र शास्त्रीय मूल्यमान्यताबाट प्रभावित हुन्थ्यो र सोही ज्ञान र शिक्षाबाट प्रशिक्षण प्रसार गरिन्थ्यो । लिखित शास्त्रीय स्वीकृतिसँगै प्राकृतिक न्याय र राजनियमबाटै समाज र राज्यले न्याय सम्पादन तथा अनुमोदन गर्ने गर्दथ्यो । नेपाल उल्लिखित मान्यता र परम्परालाई आत्मसात् गर्दै हालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको राज्य प्रणालीमा समाहित भएको हो ।

 संवैधानिक विकासक्रमसँग सर्वोच्च अदालत

नेपालमा सर्वोच्च न्यायालयको इतिहास केलाउँदा सर्वप्रथम नेपालको संवैधानिक कानूनी विकासक्रमलाई हेर्नुपर्दछ । २००४ सालमा एकथान राणा शासकीय विधान निर्माण भयो यद्यपि त्यो लागू हुन सकेन र त्यसमा राजकीय व्यवहार पनि परिवर्तन हुन सकेन । वि.सं. २००७ फागुन ७ एक आफैंमा गर्विलो इतिहास बनेर आयो प्रजातन्त्र र न्यायतन्त्रको लागि । प्रारूप तथा स्वरूपमा मूल्यमान्यता भन्दा केही फरक देखिए तापनि प्रजातान्त्रिक किरणले नेपाली माटोलाई चुम्बन गरिसकेको थियो ।

वर्तमान नेपालको राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरणको जग २००७ सालको प्रजातन्त्र नै हो । यसैले विचार, क्रान्ति तथा परिवर्तनको भोग जगाएको हो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा लागू भए पश्चात कानूनसम्मत ढंगले विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू समावेशको थालनी तथा आधार तयार भयो । सर्वप्रथम प्रधान न्यायालयको रूपमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रधान न्यायालय ऐन-२००८ लाई सर्वोच्च अदालतको एक जननी परिभाषा वा आधार स्तम्भको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यसै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन निर्माण गरियो र विधिवत् रूपमा २०१३ साल जेठ ८ गते नेपालमा सर्वोच्च अदालतको औपचारिक स्थापना भयो । २०१५ सालमा निर्मित पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ तथापि त्यो लामो समय टिक्न सकेन । राजनैतिक उतारचढाव र राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले १ पुस २०१७ उप्रान्त त्यसलाई शासक निगाह र मर्जीमा परिवर्तन गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थासँगै कानूनको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत नेपालको संविधान २०१९ ले गरेको हो । तथापि यो निर्दलीय पञ्चायती संविधान थियो । सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन स्वतन्त्र हैसियत त राख्थ्यो तर स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार न्यायपालिकासँग पर्याप्त हुँदैनथ्यो । निकै लामो समयपछि सर्वोच्च अदालत २०४७ सालको परिवर्तनको साझेदार बनी उदायो र अझ स्पष्ट रूपमा प्रजातान्त्रिक मूल्य बमोजिम पुनर्जागृत भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपश्चात् सर्वोच्च अदालत थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र संविधानत: स्पष्ट क्षेत्राधिकारको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै त्यो लामो समय टिक्न सकेन । सशस्त्र विद्रोह पश्चातको शान्ति स्थापनाले २०६२-६३ को अन्तरिम संविधानको जन्म भयो र पछि २०७२ सालमा संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माण भई लागू गरियो ।

यसै संविधानले राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक व्याख्या प्रदान गर्‍यो । नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्याय सम्पादनको प्रमुख संस्थाको रूपमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्‍यो ।

शक्ति पृथकीकरणलाई संवैधानिक रूपमा आत्मसात् गर्दै तीन तहका न्याय संरचनाको स्थापना गरियो जसअन्तर्गत जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत रहे । आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही न्याय सम्पादन, न्याय निरूपण तथा अनुमोदन गर्ने गरी सम्पूर्ण संरचनाको स्थापना गरियो जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो ।

 न्यायालयको मूल मर्म

नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित न्यायका मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित भई नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादनको कार्य गर्दछ । नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई एक कानूनी राज्यको मान्यता बमोजिम मानवअधिकारको रक्षा गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम अंगको रूपमा स्थापित गरेको छ । माथि उल्लिखित उद्देश्य र कार्य तब मात्र वास्तविक हुनसक्दछ जब न्यायपालिका कुनै प्रकारको अनुचित प्रभावमा नपरी आफ्नो स्वतन्त्रतालाई कायम राखी संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप न्यायिक विवाद समाधान गर्दै आम जनतालाई सर्वसुलभ तथा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न पूर्णरूपले सक्षम बन्दछ ।

कुनै प्रकारको बाह्य प्रभाव, प्रलोभन र स्वार्थमा नपरी स्वतन्त्ररूपले विवाद निरूपण गर्नका लागि आधारभूत मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको रूपमा स्वतन्त्रताको आवश्यकता अवश्य पर्दछ भने पूर्णतया सबल, सक्षम र स्वतन्त्रतापूर्वक सेवा प्रवाहको लागि स्वायत्तताको अपरिहार्यता कसैले नकार्न सक्दैन । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संवैधानिक रूपमा न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको छ ।

 सर्वोच्चलाई थप विश्वसनीय र भरोसायोग्य कसरी बनाउने ?

नेपालमा न्यायपालिकाको एक उच्चतम संस्था सर्वोच्च अदालतले स्थापनाकालदेखि हालसम्म झन्डै सात दशक पार गरिसकेको छ । यसबीचमा कैयौं राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन तथा उथलपुथलको साक्षी बन्दै सर्वोच्च यहाँसम्म आइपुगेको छ । सामाजिक, राजनीतिक क्रान्ति तथा नागरिक आवाजलाई प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा साथ दिंदै आएको पाइन्छ । स्थापित कानून तथा शासकीय प्रणालीले न्यायपालिकालाई अनुकूलन व्याख्या र प्रयोग गरेतापनि कुनै न कुनै छिद्रबाट त्यसले परिवर्तनलाई साथ दिएको वा ग्रहण गरेको थुप्रै प्रमाण भेट्न सकिन्छ । जुन लक्ष्य, उद्देश्य तथा मूल्यमान्यताको परिकल्पना गरेर सर्वोच्च अदालतको स्थापना गरिएको हो के साँच्चै त्यसै अनुरूप सङ्ग्लो रूपमा अघि बढेको छ त ? के सर्वोच्च व्यवहारत: स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा अनुचित स्वार्थरहित छ त ? जस्ता कैयौं सवाल विभिन्न कालखण्डमा उठ्दै आएका छन् ।

विभिन्न परिदृश्य र घटनाक्रमहरू सूक्ष्मढंगले केलाउँदा सर्वोच्चलाई प्रश्न गर्ने थुप्रै अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको प्रमाण पाउन कठिन छैन । न्याय प्रशासन एक कानूनी राज्य प्रणालीको महत्वपूर्ण औजार हो । कानूनी शासन र सक्षम प्रणालीलाई नजिकबाट हेर्न सक्ने ल्याकत न्यायपालिकाले राख्दछ । राजनैतिक गठजोड वा सत्ता सञ्चालनलाई न्यायपालिकाले कहिल्यै पनि सौदाबाजीको रूपमा हेर्नुहुँदैन । शासकीय प्रणालीको आधारमा संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम न्यायपालिकाले कार्यसम्पादन गर्ने गर्दछ । शासकीय स्वरूप, व्यवस्था तथा प्रणाली समयक्रमसँगै फेरबदल हुन सक्दछ यद्यपि न्याय प्रशासन न्यायोचित ढंगले नै अघि बढ्दछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, प्रचलित कानून साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको जगमा टेकेर न्यायपालिका निरन्तर अघि बढ्नुपर्दछ ।

खासगरी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमसँग न्यायपालिकाको प्रभाव र स्थान प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा रहँदै आएको छ । शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई न्यायपालिकाले नबुझेको भन्न त्यति उचित नहोला तर पनि नेपालका राजनीतिक दल र दलका प्रमुख शक्ति नेताले सर्वोच्चलाई गलत र अनुचित क्रियाकलापका हिस्सेदार बनाउने कुटिल चाल चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निम्ति एक खतरनाक खेल हो ।

न्याय प्रशासन सञ्चालन र गतिशीलताका आफ्नै प्रचलित ऐन कानून तथा विधि प्रक्रिया रहेका हुन्छन् । ती मान्यता र विधिलाई अनुचित राजनैतिक रङ दिंदै हस्तक्षेप गर्दा वा त्यसलाई स्वीकार्दा कानूनी राज्यको ठाडो उपहास हुने गर्दछ । कानूनी विधिलाई बेवास्ता गर्दै दलगत स्वार्थ र चाहनाका आधारमा गरिने विभिन्न नियुक्तिको निर्णय, फैसलालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ जुन राष्ट्रका लागि सान्दर्भिक मानिंदैन ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०१५ को मस्यौदा गर्ने क्रममा एक बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सले नेपाललाई निकै राम्रो सल्लाह दिएका थिए तथापि उनले थुप्रै शंकाको विषय र भविष्यबारे चिन्ता राख्दै संविधान निर्माणमा सहयोग गरेको भन्ने विभिन्न जानकारहरूले बताउने गर्दछन् । विभिन्न राजनीतिक दलको चलखेल, छलकपट, स्वार्थ, सौदाबाजी साथै अपवित्र गुटबन्दी आदि जस्ता खराब प्रवृत्ति न्यायालयका लागि घातक हुन्छन् । यी र यस्ता खतराबाट न्यायालय सजग र सफा हुन अति जरुरी छ ।

कार्यपालिकाले निहित प्रयोजनलाई साकार पार्न न्यायपालिका माथि अवाञ्छनीय दखल राख्न सक्दछ तर न्यायपालिका सजग र अनुशासित नहुने हो भने यहाँ कुनै पनि अंग स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । अदालत पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै सार्वभौम र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्न कहींकतै चुक्नुहुँदैन । राजनीतिक आवरणका जुनसुकै, जस्तोसुकै गैरकानूनी हर्कतलाई विना आग्रह-पूर्वाग्रह स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले पर्दाफास गर्न सकेको खण्डमा सर्वोच्च अदालत माथि लागेका केही शंकाका घेरा अवश्य पनि मेटिंदै जानेछन् । कानूनको न्यायोचित व्याख्या, विश्लेषण र प्रयोग गर्दै न्याय प्रशासनलाई थप शक्तिशाली बनाउनु अदालतको अनिवार्य शर्त हो । आम रूपमा विगत, वर्तमान र भविष्यसम्म सर्वोच्च अदालतलाई एक साझा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।

 निष्कर्ष

राष्ट्रलाई अक्षुण्ण राख्न न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । राज्यका बाँकी अङ्ग निष्क्रिय र कमजोर हुँदा पनि न्यायपालिका सशक्त हुन्छ, सक्रिय हुन्छ । विश्वका जति पनि मुलुकमा लोकतन्त्र सफल देखिन्छ ती सम्पूर्ण मुलुकको न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र भएर नै हो । न्याय प्रशासन कानूनी राज्य प्रणालीको मेरुदण्ड हो । एक नागरिक अन्य सम्पूर्ण संयन्त्रबाट धोका पाउँदा पनि अन्तिममा उसको जाने ठाउँ न्याय मन्दिर हो जुन सबैका लागि, सधैंका लागि पहुँचयोग्य साथै विश्वासयोग्य हुनैपर्दछ ।

न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउनु भनेको समग्र राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष हानि पुर्‍याउनु हो । कार्यपालिकामा हुने आवधिक फेरबदल तथा सत्ता परिवर्तनको बाछिटा अदालतमा पर्दा अदालतले सन्तुलन कायम राख्न थप चुनौती भोग्नुपर्दछ । त्यसकारण न्यायपालिकालाई कोही कसैले पनि दुर्भावना र दुस्साहसको मनोविज्ञानले हेर्नुहुँदैन ।

 राजनीतिक अनुचित स्वार्थसँग सहकार्य गर्ने न्यायमूर्तिका रूपमा कहलिने न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण अदालती परिवार संरचनालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा न्याय प्रशासन साँचो अर्थमा सफल भएको मानिन्छ र अन्ततोगत्वा राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने गर्दछ । राज्यमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन अन्य अंगभन्दा न्यायपालिका बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जिम्मेवार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र राज्य प्रणालीमा पर्दछ ।

राष्ट्रले असल संस्कार, संस्कृति तथा मूल्य स्थापित गर्न र विपरीत अभ्यासलाई नियमन गर्न कानूनको सख्त आवश्यकता महसूस गर्दछ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई सबैभन्दा उच्चतम न्याय संस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले अझ गम्भीर र सतर्क भएर अघि बढ्दा नेपालमा देखापरेका कैयौं सानाठूला उल्झनहरू समाप्त हुँदै जानेछन्, जनताले सुरक्षाको अनुभूति गर्दै जानेछन् ।