अर्थमन्त्रीसँग बैंकर्सले भने-सरकारी खर्च कम हुँदा समस्या भयो

२६ कात्तिक, काठमाडौं । २७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले सरकारी खर्च बढाउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भएको भेटवार्तामा उनीहरुले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकमको अभाव धेरै देखिएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय तरलता संकट झन-झन बढ्दै गएको अवस्था छ । कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका बैंकहरुले निक्षेप संकलन भने बढाउन नसकेका कारण थस समस्या बढ्दै गएको छ । तरलता संकटका विषया कुराकानी गर्न अर्थमन्त्री शर्माले सबै बैंकका सीईओहरुलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।

सीईओहरुले समस्या समाधानका लागि कुनै नीति परिवर्तन गरिहाल्नु पर्ने भन्दा पनि स्थिर नीतिकै पक्षमा आफूहरु रहेको बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए । सरकारी खर्च पनि अत्यन्तै कम भएको र सरकारी खर्च बढ्न सके समस्या समाधान हुँदै जाने बैंकर्सहरुको भनाइ थियो ।ेे

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए ।

उनले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको कम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायत व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्ने बताए । उनले चकलेटलगायत वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

ओखर फल्ने जग्गालाई पनि ऋण नदिने ? : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छलफलमा बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको मन्त्री शर्माले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपी सरकारले आयातमा केही कडाई गरिरहेको भन्दै उनले बैंकहरुले समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई कडाई गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले देखिएको तरलता अभावलाई अल्पकालिन रूपमा सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक श्रोतको व्यवस्थापन गरेर गर्न कम सकिने सम्भावना रहेको समेत उनले बताए । तर, दीर्घालिन रुपमा समाधान गर्न भने उत्पादनशील क्षेत्रमै बैंकहरुको कर्जा बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, उनले बैंकहरूलाई आग्रह गरे, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्‍यो ।’

अर्थमन्त्रीले शुक्रबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सीईओ तथा प्रतिनिधिसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गरेका हुन् । सो क्रममा अर्थमन्त्रीले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिने हुँदा गरिब किसानले बैंकबाट ऋण नपाउने अवस्था रहेको स्मरण गराए । ‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उनले भने, ‘तपाईँहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईँहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्‍यो ।’

मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको तर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरे । उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैँले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहसमेत सहज हुने उनको भनाई छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएमा बैंकको अर्थ नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले बताए ।

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे । ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईँहरूले भन्नुभए जस्तो ठुलो रकम त्यहाँ छैन’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’