राजनीतिक पार्टीहरू महाधिवेशनको माहोलमा छन् । देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू भनिएका एमाले, कांग्रेस, माओवादी मात्रै होइनन्, राप्रपा लगायत सानातिना पार्टीहरू समेत महाधिवेशनको तयारीमा छन् । कतिपयले महाधिवेशन गरी पनि सके ।
सामान्यतया महाधिवेशन वा अधिवेशन भनेको नीतिको समीक्षा र नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले सम्बन्धित पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूबीच त्यसबारेमा चर्चा, परिचर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर, के पार्टीको महाधिवेशन भनेको त्यति मात्रै हो ?
देशको नेतृत्व गर्ने भनिएका राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनबाट अमूक गुटका नेता, कार्यकर्ता र तिनको आडभरोसामा बाँचेका दलाल, भ्रष्टहरू बाहेक आम सर्वसाधारणले के पाउँछन् ? देशले के पाउँछ ? कुनै गुटमा नलाग्ने स्वयं तिनै पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक शुभेच्छुकहरूले के पाउँछन् ? सम्भवतः हामीले यो मामिलालाई यसरी हेरेकै छैनौं ।
पहिलो कुरा त नयाँ नेतृत्व छनोट भनिए पनि यथार्थमा नयाँ नेता छान्न होइन, पार्टीका महाधिवेशनहरू केवल कानूनी प्रक्रिया मिलाउनको लागि मात्र आयोजना भैरहेका छन् । यदि पाँच-पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने कानूनी प्रावधान नहुँदो हो त संभवतः धेरै राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन वर्षौंसम्म हुँदैनथ्यो।
अहिले महाधिवेशन भएर ‘नयाँ नेतृत्व छनोट’ गर्ने भनिए पनि कुनै पनि पार्टीमा वास्तविक रूपमा नयाँ नेतृत्व आउनेवाला छैन । अर्थात् कानूनी कारबाही छल्नका लागि आयोजना हुने पार्टीका महाधिवेशन, अधिवेशनहरूको पार्टीभित्रका विभिन्न गुटमा रहेका नेता÷कार्यकर्ता बीच ‘तँ-तँ, म-म’ गर्ने र अमूक नेताहरूको चाकरी गर्न होडबाजी गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजन नै देखिंदैन।
सबैलाई थाहा छ-देशमा समस्याको चाङ । समाजका हरेक क्षेत्र र अंगहरू लगभग तहसनहस अवस्थामा छन् । वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्ममा नेपालको ‘शासकीय सक्षमताको जात्रा’ देखिंदैछ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, नेपालको समृद्धिलाई टेवा दिन भूमिका खेल्नुपर्ने दूतावासहरू सत्तारुढ पार्टीभित्रको पनि ‘सत्तारुढ गुट’का कार्यालयहरू जस्ता बनेका छन् । त्यसमाथि दिल्ली र बेइजिङको आडभरोसाले नपुगेपछि एमसीसीका लागि बगाइरहेको र्यालले हाम्रा ‘राजनेता’हरूको नियत र हैसियतलाई चैते हुरीले जस्तै अमेरिकासम्मै उडाइदिएको छ ।
अलि अलि बचेको न्यायालय थियो, त्यो पनि पार्टी कार्यालय वा टोलका ठिटाहरूले खोलेको क्लबको कार्यालयमा रूपान्तरण भएको छ भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् ।
रोजगारी नपाएकोले युवा समस्यामा छन्, तोकिए अनुसारको सुविधा नपाएर मजदूर समस्यामा छन्, मूल्य र बजार नपाएर किसान समस्यामा छन्, बढ्दो महँगीले उपभोक्ता समस्यामा छन्, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, पेशाकर्मी सबै समस्यामा छन् ।
परिस्थिति यस्तो छ कि आजको दिनमा राजनीतिक पार्टीका उच्च नेता, कर्मचारी एवं न्यायिक क्षेत्रका उच्च हाकिमहरूको पारिवारिक सदस्य तथा उनीहरूको चाकरीमा लिप्त हुुने एउटा निश्चित वर्ग र समूह बाहेक आम नेपालीको अवस्था लगभग बिचल्लीपूर्ण छ ।
यस्तो बेलामा हुने प्रमुख पार्टीका महाधिवेशनहरूले देशको समस्या समाधानको लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने होइन ? विकास र समृद्धि सम्बन्धी पार्टीका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा समीक्षा गरेर थप कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने होइन ?
मैले केही समययता विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग अनुरोध गर्दै आएको छु— महाधिवेशनको बेलामा तपाईंहरू लड्नुस्, भिड्नुुस्, जे जे गर्नुुस्, गर्नुुस् । कम्तीमा एक दिन विज्ञहरू बोलाएर विकासका एजेण्डामा छलफल गर्नुस् ।
यसैगरी कूटनीतिक मुद्दाहरूदेखि पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय विकासका मुद्दाहरूमा पार्टीको धारणा दिनुस् । करोडौं खर्च गरेर महाधिवेशन गरिन्छ, त्यही मेलोमा एक–दुई दिन विकास र जनजीविकाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गहन छलफल, चिन्तन गर्दा के बिग्रन्छ ?
मेरो कुरा सुनेपछि नेताहरू भन्छन् -तपाईंले भनेको कुरा ठीकै हो । तर …
तर के ? केही होइन । वास्तवमा नेपालका राजनीतिक नेता र पार्टीहरूको लागि आम जनता भनेको भोट दिने साधन मात्र हुन् । जनताको दैनन्दिन समस्यासँग, देशको समग्र विकास प्रक्रियासँग उनीहरूलाई कुनै मतलब छैन । मतलब छ त केवल फगत आफूले चुनाव जित्ने कुरासँग ।
होइन भने विधि र प्रक्रियाको विषयलाई लिएर सधैंभरि रडाको मच्चाउने घनश्याम भुसालहरूले देशको समस्या समाधानको लागि एजेण्डा सहित रडाको मच्चाउन किन सक्दैनन् ? पार्टीका अधिवेशन, महाधिवेशन, बैठक-प्रशिक्षणहरूमा विकास र समृद्धिका मार्ग चित्रहरू किन प्रस्तुत गर्दैनन् ?
सुदूरपश्चिमको कुन्नि कुन पद पाइनँ भनेर रोइलो मच्चाउने भीम रावलले त्यहाँको अशिक्षा, गरीबी, प्राकृतिक विपत्तिको विषयमा सदनमा टेबुल ठोक्न, पार्टीका बैठकहरूमा आवाज उठाउन, खबरदारी गर्र्न केले रोकेको छ ? पार्टीको विधि र प्रक्रियाले कहाँनेर रोकेको छ ?
मैले भुसाल र रावलको नाम उदाहरणको रूपमा मात्रै लिएको हुँ । तर यो काल्पनिक होइन, तथ्यगत उदाहरण हो । र, यस्ता उदाहरण हरेक पार्टीभित्र छन् । एमालेकै शंकर पोख्रेल, प्रदीप ज्ञवालीहरूदेखि कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेलसम्म, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि जनार्दन शर्मा वा वर्षमान पुनहरू र रामकुमारी झाँक्रीदेखि राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र राईहरूसम्मको कार्यशैली र चिन्तन उस्तै उस्तै हो । यी १९-२० मात्रै होइनन्, सबै २०-२० हुन् ।
तथाकथित पुरानो पुस्ता भनिएकाहरूको त कुरै गर्नुपरेन।
आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा कुन चाहिं राजनीतिक पार्टीले अहिलेसम्म सशक्त रूपमा आवाज उठाए ? कुनै राजनीतिक पार्टीको बैठक, सम्मेलनहरूमा जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल÷बहस हुन्छ ? जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा कहिल्यै कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले धर्ना, अनशन, जुलूस गर्ने गरेका छन् ?
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय वा राज्यका अन्य निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध कुनै पार्टीले संसद अवरुद्ध गरेको छ ? सडक अवरुद्ध गरेको छ ? डा.गोविन्द केसीहरूको आन्दोलनमा च्याँखे थाप्दै रवीन्द्र मिश्रहरूले पार्टीको झण्डा फर्फराउने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा विद्यार्थी संगठनले एक–दुई दिन सडकमा देखाउने तमासा बाहेक जनजीविका सम्बन्धी कुनै मुद्दामा कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाएको कहिल्यै देखिएको छ ?
अपवादमा बाहेक पार्टीका आन्तरिक भेला, प्रशिक्षणहरूमा विकासका मुद्दा प्रशिक्षणका विषय नै बन्दैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अकर्मण्यताको कारण सृजना भएका समस्याहरूको बारेमा कहिल्यै एमालेको कुनै प्रशिक्षण, भेला र अधिवेशनहरूमा छलफल भयो ?
भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल वा ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन अथवा अरू जुनसुकै जनप्रतिनिधिका कामकारबाहीको विषयमा होस् वा बाहुबली दीपक मनाङे वा विन्दु थापालाई मन्त्री बनाएको होस्, यस्ता विषयमा कहिल्यै ती पार्टीमा छलफल हुने गरेको छ ? कुनै राम्रो गर्ने जनप्रतिनिधि, पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई प्रोत्साहित र नराम्रो काम गर्नेलाई खबरदारी गर्ने काम पार्टीका कुनै निकाय, बैठक अधिवेशन, महाधिवेशनहरूमा त्यस्ता एजेण्डा नै बन्दैनन्, छलफल नै हुँदैन भने कुनै पनि पार्टीको विकास र समृद्धि सम्बन्धी नीति, धारणा कसरी विकास हुन्छ ? अनि चुनावको मुखमा अमूक नेताका ‘पकेट’का चार जना मान्छे राखेर तयार गरिने ताई न तुईको ‘हवाई निबन्ध’ (घोषणा पत्र) लाई चाहिं त्यो पार्टीको विकासको दृष्टिकोण मानिदिनुपर्ने ?
यस्तो छ नेपाली राजनीति । राजनीतिका ठेकेदारहरूको विकासे चिन्तन !
तर पक्कै पनि ढिलो भएको छ, बितिसकेको छैन । यदि तथाकथित दोस्रो तेस्रो पुस्ताका युवा नेताहरू साँच्चै नै ‘जनतामा आधारित’ राजनीति गर्न चाहन्छन्, विकास र समृद्धिको खाका कोर्न चाहन्छन् भने आ-आफ्नो पार्टीका महाधिवेशन र अधिवेशनहरूमा विकासको अजेण्डामाथि छलफल र बहस गराउन सक्नुपर्छ ।
पार्टीबाट कुनै पनि तहको राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने र दोषी देखिए पार्टीबाट कारबाही गर्नेदेखि कारबाहीको लागि सरकारलाई सिफारिश गर्नेसम्मको नीति पारित गर्नुपर्छ । र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
के कुनै पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताले यस्तो एजेण्डा लिएर महाधिवेशनमा जाँदैछ ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । जुनसुकै पार्टीको हालत हेरे पनि अपवादमा बाहेक महाधिवेशनमा दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ताकै हालीमुहाली हुने देखिन्छ ।
उनीहरू महाधिवेशनको मौका पारेर नेताको चाकरी गरेर आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छन् । जब महाधिवेशनले गुटको ‘अंकगणित’को आधारमा फगत नेतृत्व मात्रै चयन गर्छ, देश र जनताको लागि मार्ग–निर्देशन गर्ने कुनै काम गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता महाधिवेशनमा जात्रा होस् कि गाईजात्रा ? तपाईं–हामीलाई के मतलब ?
प्रतिक्रिया 4