यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने सत्तारुढ पाँच दलको निर्णय, पर्ख र हेरको मुडमा प्रधानमन्त्री

३० कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको तत्काल निकास दिनुपर्ने बताएका छन् ।

पाँच दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित समन्वय समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनबारे बोलेको हो ।

सर्वोच्चमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधबारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशिघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दर्छौं ।’

पर्ख र हेरको मुडमा देउवा

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समन्वय समितिको बैठकमा संयोजक रामचन्द्र पौडेल लगायतले न्यायपालिकाको संकटलाई छलफलको विषय बनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ‘कुरा नगरौं’ भन्दै रोक्न खोजेको एक नेताले सुनाए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अदालतको विषयले अप्ठ्यारो भएको, तर संवेदनशील रहेको भन्दै पन्छिए भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बोल्दै बोलेनन् ।

अरु नेताहरुले भने न्यायालयमा देखिएको समस्या लम्बिँदै गर्दा मौन बस्न नमिल्ने बताए । दलहरु मौन बस्ने हो भने अन्य शक्तिले खेल्ने भन्दै साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतको गतिरोधबारे ध्यानाकर्षण भएको र तत्काल निकास दिनुपर्छ भन्ने भाषाको मस्यौदा गरे ।

तर ‘तत्काल निकास दिनुपर्दछ’ भन्ने शब्दमा प्रधानमन्त्री देउवा सहमत भएनन् । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु को कता को कता भन्ने अवस्था आएको भन्दै उनले केही दिन हेर्नुपर्ने बताए । उनले निकास दिने आशा गरौं भन्नुपर्ने बताए ।

देउवाकै जोडबलमा वक्तव्यमा ‘यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ’ सँगै ‘सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दर्छौं’ भन्ने थपिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले पहल गर्नुपर्छ’

पाँचदलीय समन्वय समितिका सदस्यहरुका अनुसार मंगलबारको वक्तव्यको सार न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

एक नेता भन्छन्, ‘अदालतको न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, तर न्यायपालिका नै क्षतविक्षत हुने अवस्था आउन लाग्दा सरकार प्रमुख हेरेर बस्नु हुँदैन । निकासका लागि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने साझा निश्कर्षमा पनि पुगिनसकेको नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री पर्ख र हेरको मुडमा हुनुहुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनरत छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेका छैनन् । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको समूहबाट अलग भएका पाँच न्यायाधीश पनि गोला प्रथा लागू नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बेञ्च शेयर नगर्नेमा सहमत छन् ।