अदालतको आन्दोलन : समस्या, अवसर र उपाय

अदालत न्यायको मन्दिर, न्यायकर्ता न्यायका देवता, वकीलहरू योद्धा, बार रक्षाकवच । हाल नेपालमा यी सबै आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलन अझै निरन्तर छ । कतिपयले यसलाई ‘राजनीतिक संक्रमण’ भन्दछन्, तर यसमा अपेक्षित राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । त्यसैले न्यायालयको यो समस्या बाहिरी भन्दा पनि भित्री हो ।

कुनै पार्टीका नवनियुक्त अध्यक्षले कांग्रेस पार्टीको अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिंदै गर्दा जनताले नेतालाई ‘चोर’ भन्छन् भनेर स्वीकारोक्ति गरे झैं न्यायका देवता र योद्धालाई पनि ‘चोर’ भन्ने अवस्था छ/छैन र आउला/नआउला बाहिरी भन्दा भित्री चासोको विषय हुनुपर्छ ।

१२ जनवरी २०१८ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको विरुद्धमा विद्रोह गरे । आरोप थियो– पेशी तोक्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नजरअन्दाज गरी कनिष्ठ न्यायाधीशलाई महत्वपूर्ण मुद्दा दिएको ।

सन् २०१७ को अन्त्यतिर बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्चमा नबस्ने भनेर विद्रोह गरेका थिए । आरोप थियो– प्रधानन्यायाधीश एस के सिन्हामा नैतिकताको कमी छ र उनी भ्रष्टाचारी हुन् । भारतका न्यायाधीशको विद्रोह त्यत्तिकै हरायो भने बंगलादेशमा प्रधानन्यायाधीश अन्ततः देश छोडेर भाग्नुपर्‍यो । बंगलादेशबाट फरार भएका उनी हाल शरणार्थीको रूपमा क्यानडामा निर्वासित छन् ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको विद्रोह/आन्दोलन पनि यस्तै परिवेशमा छ । करीब डेढ महीनापछि अहिले सर्वोच्चमा बेञ्च बसिसकेका छन् । केवल प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नहुने शर्त जिउँदै छ । हाम्रा न्यायाधीशको विद्रोह र बारको आन्दोलन भारतको जस्तो ‘टाँय् टाँय् फिस्’ हुने हो वा बंगलादेशको जस्तो दुर्दान्त हुने हो अथवा सन्तुलनमा रहने हो यसै भन्न सकिन्न ।

राजनीति निरपेक्ष रहेको अवस्थामा यो आन्दोलनलाई ‘लजिकल इन्ड’ मा लैजाने जिम्मा अब न्याय क्षेत्रकै हो । यो आन्दोलन स्वार्थ प्रेरित वा उत्ताउलो बचकना मात्र होइन भन्ने सन्देश दिनु छ । आन्दोलनको सहज बैठान र ‘फेस सेभिङ’ समेतको लागि केही जरूरी छ । न्यायिक भविष्य सुन्दर बनाउनु छ । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न केही सुझाव प्रस्तुत छन् ।

पहिलो : मुद्दा तोक्ने गोला प्रथाको सम्बन्धमा

कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा हरेक मुद्दा त्यहाँ हुने जम्मा नौ जना न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा हेर्ने भएकोले त्यहाँ मुद्दा तोक्नै पर्दैन । जम्मा बाह्र जना न्यायाधीश हुने बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा ‘कम्प्युटर अटोमेशन’ पद्धति छ र भारतमा भने चिफ जस्टिस नै ‘मास्टर अफ रोष्टर’ हुने भएकोले उनैद्वारा पेशी तोक्ने प्रचलन छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा इजलास तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको विशेष अधिकार थियो । अहिले गोला प्रथाले कटौती भयो । हालै जन्मेको गोला प्रथालाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ । ती हुन्– उच्च अदालत बेञ्च तोक्न, हेर्दा हेर्दैका मुद्दा र नि.सु.का मुद्दामा पनि गोला प्रथा लागू गरिनु । र, गोला प्रथा थप पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी कायम गर्नु ।

कुनै न्यायाधीशको विशेषज्ञताको निश्चित क्षेत्र छ भने सो क्षेत्रमा सोही न्यायाधीशको संभावना बढी हुने ‘कम्प्युटर प्रोग्रामिङ’ गरी सफ्टवेयरबाटै गोला प्रथा व्यवस्थापन मिलाउनु अझ उचित हुन्छ ।

दोस्रो : न्यायाधीशउपर अनुसन्धान र कारबाही

न्यायिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताले न्यायाधीशलाई अवाञ्छित नियन्त्रण स्वीकार गर्दैन तर हाम्रो देशको हावापानी र माटोले न्यायाधीशमाथि केही थप नियन्त्रण मागेको देखियो । हरेक प्रधानन्यायाधीशले नियुक्ति र अवकाश हुँदा अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितता छ भन्ने गरेका छन् । विभिन्न प्रतिवेदनले पनि यो अवस्था देखाएका छन् । अहिलेको आन्दोलनको मूल विषय पनि यही हो ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशको अनियमिततामा कारबाही गर्ने न्यायपरिषद् छँदैछ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा केवल महाभियोग एक ब्रह्मास्त्र हो । कुनै निर्णयमा अनियमितता भएको छ भने त्यसमा उजुरी सुन्ने र अनुसन्धान गर्ने पद्धति बसाऔं ।

यसको लागि प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र सरकारले तोकेको विशेषज्ञको एउटा समिति बनाऔं । यदि गुनासो वा उजुरी प्रधानन्यायाधीश वा वरिष्ठ न्यायाधीश माथि छ भने क्रमशः त्योभन्दा तल्लो न्यायाधीश रहने व्यवस्था उचित हुन सक्छ । तीन जनाको समितिमा अदालतकै दुई जना न्यायाधीश रहने भएकोले न्यायालयकै वर्चस्व रहन्छ । बाह्य हस्तक्षेप हुदैन ।

यो समितिले उजुरीको विषयवस्तु उपर अनुसन्धान गरी गलत काम भएको देखियो भने त्यसमा प्रहरीको सीआईबी र अन्य अनुसन्धान निकायको सहयोग समेत माग्न सक्ने हुनुपर्छ । यो प्रचलन भारतमा छँदैछ– न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारमा सीबीआईले अनुसन्धान गर्छ । यो समितिको काम एक हिसाबले मुद्दा लड्ने ‘निस्सा दिने’ जस्तो (जुन प्रारम्भिक अनुसन्धान सरह) अनि निस्सा दिएपछि ‘अनुसन्धान गर्ने’ जस्तो (जुन बृहत् अनुसन्धान सरह) होस् ।

कुनै न्यायाधीश अनुसन्धानबाट दोषी देखिएमा महाभियोगको कारबाहीको लागि संसदमा लेखिपठाउने र महाभियोग लागेर पदबाट हटेपछि हालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने बनाऔं । न्यायाधीशले कुनै अपराध गरेको छ भने राजीनामा दिएर मात्र उम्कन वा उम्काउनु उचित हुँदैन ।

तेस्रो : न्यायाधीशको नियुक्ति

हाल सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको सीधै नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैमा ‘क्याडरजज’हरूको गुनासो छ । आफूहरूसँग लोक सेवा आयोगमा सफल हुन नसकेका, राजनीतिक झोला बोकेका, उमेरले निकै कलिलाहरू माथि पुगे भन्ने । अदालतमै काम गरेका अनुभवी न्यायाधीश तल्लो तहबाटै हराउने भए । यो तर्कसंगत कुरा पनि हो ।

एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चमा नियुक्ति लिएको न्यायाधीशले गरेको काम चाहे जे सुकै होस्, सधैं विवादित गराइने भयो । हार्नेले त अवश्य विवाद गर्छ, देखिएको छ, राजनीतिक स्वार्थ जोडिने मुद्दामा अमूक न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई राजनीतिक आँखाले स्वागत तथा विरोध गरिन्छ । यसको सम्बोधनको लागि अब सर्वोच्च अदालतमा सीधै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अपवादमा मात्रै गरौं ।

हाल अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीश रहेका छन् । ‘ट्रम्फी’ हरूले क्पापिटल हिलमा गरेको प्रदर्शनमा अमेरिकी कंग्रेसले गरेको अनुसन्धानमा ती ट्रम्पले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले अनुदारवादी निर्णय दिने भन्ने चर्चा अमेरिकामा पनि छ । व्यावसायिक संस्कार बसेको देश अमेरिकामा त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आफूलाई नियुक्त गर्नेको आस्थातिर रुझान राख्छन् भन्ने शंका गरिन्छ भने नेपालमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई निश्चित राजनीतिक पूर्वाग्रहले विवादित बनाउनु अनौठो भएन ।

न्यायाधीशको नयाँ नियुक्ति उच्च अदालतमा मात्र गरियो भने धेरै हदसम्म यो आलोचनामुक्त हुन सक्छ । अहिले जसरी जिल्ला अदालतमा नयाँ नियुक्ति गरिन्छ, सोही अनुरूप उच्च अदालतमा पनि खुल्ला प्रतियोगिता र पदोन्नति दुई तरिका राखौं । उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन न्याय संख्याको कम्तीमा तीन गुणा बढी व्यक्ति सिफारिश हुने र छनोट परीक्षामा सफल भए पश्चात न्यायपरिषद्ले सिफारिश गर्ने परम्परा बसाऔं । जिल्लाका न्यायाधीशलाई पनि सो जाँचमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरौं ।

यसैबाट ‘क्याडर न्यायाधीश’ को मर्यादा र सम्मान पनि हुन्छ । न्याय सेवाका अधिकृतहरूको वृत्ति–विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । न्यायालयले योग्य न्यायाधीश पाउँछ । योग्य व्यक्तिको छनोट हुन्छ । न्यायाधीश उपर राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि रहँदैन ।

चौथो : बार एशोसिएसनका सम्बन्धमा

न्यायपालिका सुदृढीकरणको लागि अदालत र न्यायाधीश मात्र होइन बार पनि सुध्रिनुपर्ने देखियो । बार विभिन्न राजनीतिक रंगहरूको विकृत अखडा नभई आफैंमा नयाँ स्वतन्त्र आकृति हुनुपर्ने हो । धेरै अधिवक्ता साथीहरूको गुनासो छ, नेपाल बार सीमित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको स्वार्थमा रुमल्लिने गर्दछ । उनीहरूकै हालीमुहालीमा चल्छ । मानौं, डनले चलाउने कम्पनी जस्तो । नवोदित कानून व्यवसायीलाई बोल्ने अधिकार समेत नभएको ।

नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा दुई कानून व्यवसायीको गलफत्ती पर्‍यो । बारकै प्राङ्गणमा भौतिक रूपमा लडाइँ हुँदै गर्दा अधिवक्ताहरू रमिते बने । बार मूकदर्शक भयो । मातृ संस्थाले केही नगर्ने भए मातृ संस्था किन भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।

अदालत परिसरमा हुने लडाइँले अदालतको अवहेलना हुन्छ भने बार परिसरमा वकीलहरू भिड्दा बारको अवहेलना हुन्छ । बारले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गरेको खोइ ? भौतिक आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई उचित कारबाही गर्नुपर्ने बारको कर्तव्य हो । आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने बारले अरूलाई के सिकाउने ?

पंक्तिकारले सर्वोच्च अदालतमा हालेको एउटा मुद्दाका बारेमा सामूहिक धारणा बनाउने भनेर नेपाल बारले एउटा मीटिङ राख्यो । आफ्नै रिटको बारेमा सामूहिक चर्चा हुँदा पंक्तिकारलाई भने बोलाइएन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कुनै विषयमा निर्णय लिनुपूर्व सम्बन्धितको कुरा सुन्नुपर्छ । आफैं सिद्धान्त पालना नगर्ने बारले अरूलाई के सिकाउने ? बार स्थापनाका पूर्व शर्त के के हुन् र पालना भएका छन्छै/नन्, त्यसको परीक्षण बार आफंैले गम्भीर रूपमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

अन्त्यमा, गोला प्रथाको शुरुआत हालकै आन्दोलनको उपलब्धि हो । यसपछि बेञ्चहरू नियमित भएको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशसँग अन्य न्यायाधीशहरूले बेञ्च सेयर नगर्ने अडानले संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश सहित हुनै पर्ने संवैधानिक बेञ्च मात्र नचल्ने भयो । मुलुकमा दीर्घकालीन असर पार्ने थाती रहेका संवैधानिक मुद्दाहरू अरू थिग्रिन हँुदैन । यसमा ‘एमिकेवल सलुसन’ तुरून्त खोज्नुपर्छ ।

बार एशोसिएसन जुझारू हुन जरूरी भए झैं सबै कानून व्यवसायीको समान संरक्षण र कल्याण गर्ने थप प्रभावकारी मातृ संस्था बन्न जरूरी छ । वरिष्ठहरू अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ । कनिष्ठहरूको सम्मान पनि उत्तिकै जरूरी छ । उदाहरणको लागि अदालतबाट ‘एमिकस क्युरी’ माग भइआएको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता मात्र किन जाने ? आ–आफ्नो विशिष्टताको आधारमा अधिवक्ता योग्य भए उसलाई पठाउन किन हुँदैन ? सामूहिक निर्णय लिनु पर्दा बहुमतको राय लिने र त्यसको लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउँदा राम्रो हुन्छ ।

तीन दशक कानून कार्यान्वयनको अनुभवी कानूनकै प्राध्यापक र नवोदित अधिवक्ताको व्यक्तिगत यस रायलाई अन्य रंग नदिइयोस् । यी कुराको सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा उचित समय अहिले नै हो र यी कुराको सम्बोधन भए जस यो आन्दोलनले नै पाउने छ, अन्यथा ‘टाँय् टाँय् फिस्’ को रमाइलो मात्र हुनेछ ।