७ पुस, काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको करमा असन्तुष्टि जनाउँदै दायर गरिएिको मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहेमा त्यस्ता करदाताले थप एक महिना समय पाउने भएका छन् ।
आर्थिक ऐन २०७८ ले प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, थप दस्तु र जरिवाना मिनाहा हुने अवधि मंसिर मसान्तसम्म तोकेको थियो ।
तर, कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष नतोक्दा चाहेर पनि करदाताले यो सुविधाको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको थियो । सोही अनुसार यस्तो सुविधा लिन चाहने अवधि एक महिना थप गरी पुस मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
अब कर दाताले मुद्दा फिर्ता लिएर पुस मसान्तसम्म तोकिएको कर तिरेमा घोषणा गरे अनुसारको छुट सुविधा पाउने भएका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4