‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम असफल

२० पुस, काठमाडौं । सरकारले गत असारदेखि १० सरकारी अस्पतालमा सुरु गर्न खोजेको ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम असफल देखिएको छ । दश सरकारी अस्पतालमा पत्राचार गरेकामा नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालले मात्रै यो कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार यो कार्यक्रम लागू भएको अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अरु अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

सरकारी चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धेरै समय दिने तर सरकारी अस्पतालमा बिरामीले राम्रो सेवा नपाउने गुनासो आएपछि सरकारले यो कार्यविधि ल्याएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखाका डा. गुणनिधि शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्युठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा लागू गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । त्यसमध्ये त्रिशूली अस्पतालले मात्र लागू गरेको हो ।

‘नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारी अस्पतालका चिकित्सक अनुभवी हुन्छन् । तर, सरकारी अस्पतालको सेवाको सेवा राम्रो हुन्न भन्ने छ,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो ।’

त्रिशूली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दीपेन्द्र पाण्डे यो कार्यक्रम लागू भएपछि अस्पतालको सेवा प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘साउनदेखि यो कार्यक्रम लागू गरेपछि अस्पतालले दिने सेवामा वृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौं,’ डा. पाण्डेले भने, ‘सरकारी चिकित्सकले अपनत्व लिएका छन् । जसका कारण गुणस्तरीय सेवा दिन सफल भएका छौं ।’ तर उनले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएका कारण समस्या भएको बताउँछन् ।

करिब ५ करोड रुपैयाँबाट पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै अस्पताल र चिकित्सकहरु सकारात्मक नभएपछि कार्यक्रम अघि बढाउने कि रोक्ने भन्ने दुविधाको अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रको अवरोध

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कार्यक्रम लागू गर्न अस्पतालहरुमा पत्राचार गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले यो कार्यविधि परिमार्जन नगरी लागू गर्न नहुने बताएका छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताल सञ्चालक र सरकारी चिकित्सक नै यो कार्यक्रमको विपक्षमा छन् । ‘सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएपछि चिकित्सकहरु निजीमा प्राक्टिस गर्न पाउँदैनन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो कार्यविधि लागू नहुने प्रमुख कारण निजी अस्पताल सञ्चालक पनि हुन् ।’

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका विभागीय प्रमुख, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरु निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पनि काम गर्छन् । धेरै निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकको नामका आधारमा ब्राण्डिङ गरेका छन् । कतिपय सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पतालमा लगानीसमेत गरेका छन् । केही सरकारी चिकित्सक भने आफैं क्लिनिक चलाउँछन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमशः लागु गरिने’ उल्लेख छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले २०७७ साल असारमा उक्त कार्यविधि बनाउन चिकित्सकहरुसँग सुझाव मागेको थियो । सरकारी चिकित्सकहरुको संस्था सरकारी चिकित्सक संघका पदाधिकारी पनि यो कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफलमा बसेका थिए ।

उनीहरुले सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवामा लगाउने र त्यसबापत सरकारी चिकित्सकको सामाजिक सुरक्षा, भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, तालिम तथा अध्ययनको अवसर लगायतका सेवा सुविधाको विषय कार्यविधिमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदा २०७७ असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदमा पठायो । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी २०७७ मंसिरमा सो समितिले कार्यविधि केही परिमार्जन गर्‍यो ।

परिमार्जित कार्यविधि २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भयो र चैत २६ गते पारित भयो । त्यसपछि सरकारले २०७८ असार १० देखि १० वटा अस्पतालमा प्रयोगको रुपमा कार्यविधि लागू गरेको हो ।

सरकारले १० अस्पतालमा यो कार्यविधि लागू गर्न परिपत्र गर्नासाथ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विरोध सुरू भयो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा अन्य केही अस्पतालका चिकित्सकले सो कार्यविधि लागू गरेमा राजीनामा दिने भनी अस्पताल प्रशासनलाई चेतावनी दिए ।

‘चिकित्सक नै यो कार्यविधि मान्न तयार हुनुभएन । जसले गर्दा यो कार्यविधिलाई अगाडि बढाउन कठिन भयो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

किन विरोध भयो ?

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा मात्र काम गर्दा पाउने सेवा सुविधा कम भएका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन् ।

कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दामाथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा स्वास्थ्यकर्मीले १०० प्रतिशत भत्ता पाउँछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर २० प्रतिशत भन्दा बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत भन्दा बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यस आधारमा दिइने भत्ता चिकित्सकका लागि अपुग हुने डा. कार्की बताउँछन् । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नभएका कारण अहिलेकै अवस्थामा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन । जसले गर्दा सरकारी चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा मात्र काम गर्दा पाउने भत्ता निजीमा काम गर्दा भन्दा कम हुन जान्छ ।

‘सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिरामी हेर्ने हो भने चिकित्सकले घरपरिवार चलाउन सक्ने सेवा सुविधा सरकारले दिनुपर्छ’ कार्की भन्छन्, ‘तर, कार्यविधिमा त्यस अनुसारको सेवा-सुविधा आएन ।’

त्यसैगरी, अस्पतालमा उपकरण र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएमा मात्र दक्ष जनशक्तिको सीपको सदुपयोग हुने डा. कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार यो कार्यविधि लागू गर्नुअघि सरकारी अस्पतालले उपकरणहरुमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्ने बाध्यता उपकरण अभाव पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा ठूला-ठूला उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’

सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. कृतिपाल सुवेदी पनि यो कार्यक्रम राम्रो भएको स्वीकार गर्छन् । तर, पर्याप्त छलफल नगरेको र आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यविधिमा नसमेटिएका कारण आफूहरुले नमानेको उनको भनाइ छ ।

एमएसएस स्कोरमा अस्पतालको सम्पूर्ण स्थितिको मूल्यांकन हुने भएकाले कार्यविधि अनुसार कुनै पनि अस्पतालका चिकित्सकले शत प्रतिशत भत्ता पाउने सम्भावना नभएकोसुवेदी बताउँछन् ।

‘सरकारले ठूलो रकम दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना होइन । तर, निजीमा काम गर्न नपाएपछि सरकारले दिनसक्ने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ नि,’ डा. सुवेदी भन्छन् ।

सरकारले चिकित्सकलाई घर बनाउँदा ऋण दिने, परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने, सवारी-साधनमा भन्सार छुट दिनेजस्ता दीर्घकालीन फाइदाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।

सरकारी चिकित्सकको तलब-भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव चिकित्सकका संघ संगठनहरुले राखेका छन् ।

महासचिव डा. सुवेदी सरकारले स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गरेर कार्यविधि परिमार्जन गरेमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन् ।

सरकारी अस्पताल सुधारको अवसर

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सरकारी अस्पतालको सुधारको सुनौलो मौका भएको बताउँछन् ।

तर, एक संस्थामा मात्रै आबद्ध हुँदा चिकित्सकलाई घर परिवार चलाउन पुग्ने सेवा-सुविधा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘सिद्धान्ततः एउटा चिकित्सकले एक स्वास्थ्य संस्थामा पूरा समय दिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुनुका साथै सरकारी अस्पतालको सेवा सुधारमा वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘तर, सैद्धान्तिक नारा तबसम्म लागू हुन सक्दैन जबसम्म चिकित्सकले एउटै अस्पतालमा काम गरेर जीविकोपार्जनको व्यवस्था हुँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वविशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल यो कार्यक्रम लागू भएमा सरकारी अस्पतालमा नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने बताउँछन् ।

‘अहिले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पालो नपाएर निजीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । एक चिकित्सकले पूरा समय सरकारी संस्थामा दिने हो भने नागरिकले स्वास्थ्य सेवा समयमै र गुणस्तरीय रुपमा पाउँछन्’ प्याकुरेल भन्छन् ।