+
+
अग्रपथ :

लेनिनवादी निबन्धको फोटोकपी, प्रति-फुकुयामावादी तर्कको गाता र बहुदलीय-माओवाद

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजले यी दुवै बाटो अवलम्बन गर्दैन । बरु दोबाटोमा गएर ठिङ्ग उभिन्छ— न यता न उता । न शास्त्रीय साम्यवादसँगको विश्वास र निष्ठा बाँकी देखिन्छ न लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्ने बाटो नै समाउँछ ।

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०७८ पुष २५ गते १३:१२

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भयो । स्मरणीय छ कि ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ लाई अन्तिम समयमा ‘महाधिवेशन’ नाम दिइएको थियो । महाधिवेशनको ‘नाम दिनु’ र साँचो अर्थमा ‘महाधिवेशन हुनु’ शायद एउटै कुरा होइन ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरूको प्रचलनमा ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ र ‘महाधिवेशन’ बीच तात्विक भिन्नता हुन्छ । दुई ‘महाधिवेशन’ हरू बीचको छोटो, कार्यनीतिक र संक्रमणकालीन भेलालाई ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ भनिन्छ ।

दीर्घकालीन महत्वका सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत तथा रणनीतिक महत्वका निर्णय गर्ने सर्वोच्च थलोलाई ‘महाधिवेशन’ भनिन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशन कानूनतः महाधिवेशन भए पनि सारतः यो ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ नै थियो भन्ने कुरा यसमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको हल्कापनले पनि प्रमाणित गर्दछ ।

त्यही हल्का राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कमरेडहरूले ८ दिनसम्म रगडधस गरे । काठमाडौंमा हिउँदको जाडोले कति चिसा नङ्ग्रा धस्छ, सबैलाई थाहै छ । चिसो, जाडो नभनिकन कमरेडहरूले तातो बहस गर्ने प्रशंसनीय जाँगर चलाए । तीन दिनका लागि भनेर आयोजना गरेको महाधिवेशन ८ दिन चल्यो । एकप्रकारले राम्रै बहस छलफल चल्यो होला भनेर मान्न सकिने समय लाग्यो । तर, फेरि परिणाम के आयो त ? ‘खोदा पहाड निकला चुहा !’

न कुनै नीतिगत भिन्नता न कुनै प्रक्रियागत फरकपन । न इतिहासले जन्माएका जीवन्त प्रश्नहरूको सार्थक सम्बोधन न नेतृत्व पंक्तिमा कुनै नयाँ अनुहार ।

सम्बोधन नभएका तीन भीमकाय प्रश्न

इतिहासका संगीन घटनाक्रमले माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन सामु तीन भीमकाय प्रश्न उपस्थित गराएको थियो । दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ स्थापना गर्न स्थापना भएको पार्टी थियो माओवादी । त्यसो गर्न नसके त्यो सर्वहारा वर्गप्रति धोका हुने बुझाइ र लक्ष्यसहित हिंडेको पार्टी किन र कसरी ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई नै ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति मौलिक ढंगले सम्पन्न’ भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो ? यो महाधिवेशनको पहिलो दायित्व यसको जवाफ खोज्नुपर्ने थियो ।

यो पहिलो प्रश्नभित्र दुई वटा उप–प्रश्न सँगसँगै आउँछन् । के नेपालका लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रस्तावना नै गलत त थिएन ? कतै त्यो चिनियाँ मोडेलको अन्धानुकरण भएको कारणले असफल भएको त हैन ? कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै ‘मौलिक नयाँ जनवादी क्रान्ति’ ठान्दा पार्टीको स्थापनाकालीन तथा जनयुद्धको प्रस्थानकालीन उद्देश्यप्रति नै विश्वासघात भएको हो ?

कमरेड प्रचण्ड मात्र हैन, माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन यो प्रश्नमा मौन बसेको छ । सत्य के हो भने ‘जनवादी गणतन्त्र’ र ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ फरक–फरक कुरा हुन् । यति सरल सत्य स्वीकार गर्ने आँट कमरेड प्रचण्डमा अझै रहेनछ । उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे कहीं कतै एक शब्द पनि थिएन ।

दोस्रो– एमालेसँग एकता, विलयन, माओवादको स्थगनपछि ‘जनताको जनवाद’ स्वीकार गरिसकेको पार्टी सर्वोच्च अदालतले कानूनतः फुटाइदियो भन्दैमा फेरि ‘माओवादी’ हुन्छ ? यो माओवाद ब्राण्ड माओवाद हो कि विचार माओवाद हो ।

ब्राण्ड माओवाद हो भने ठीकै छ, विचार माओवाद हो भने त्यो त छोडिसकेको हैन र ? फेरि कहाँबाट फर्केर आयो ? सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएर माओवाद फर्किन्छ ? माओवाद छोड्ने कि पक्रिने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दिने हो र ? हिजोको माओवाद र यो सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको माओवाद एउटै हो कि फरक–फरक हो ?

तेस्रो– एमालेसँगको एकता ठीक थियो, तर ओली गलत थिए रे, यो कस्तो विश्लेषण हो ? विगत करीब दुई दशक यताको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादी र एमालेबीचको भिन्नता कहाँकहाँ, के के हो भन्ने स्वयं प्रचण्डलाई नै ज्ञान थिएन ? एमाले त्यस्तै त थियो, कहाँ फेरिएको थियो ।

यो माओवाद ब्राण्ड माओवाद हो कि विचार माओवाद हो । ब्राण्ड माओवाद हो भने ठीकै छ, विचार माओवाद हो भने त्यो त छोडिसकेको हैन र ? फेरि कहाँबाट फर्केर आयो ? सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएर माओवाद फर्किन्छ ?

ओली त्यस्तै त थिए, कहिले बदलिएका थिए ? के बुझेर एकता ठीक भनेको अझै ? ठीक थियो भने त्यही एकतामा किन नबसेको ? अदालतले भन्यो भन्दैमा फुट्नुपर्छ भन्ने हो र ? यदि एकता ठीक थियो भन्ने अझै लाग्छ भने फेरि गएर एमाले र ओलीसँगै टाँसिएको भए भएकै थियो त ? किन भिन्नै पार्टी चलाउने लन्ठा गरेको ?

हैन, एमाले चाहिं ठीक थियो, ओली मात्र गलत थिए भन्ने तर्क हो भने पार्टी सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै राखे भो त ? किन माओवादमा फिर्ता हुनुपर्‍यो ? ओली गलत अरू ठीक भन्ने हो भने माधव–झलनाथ चाहिं खै आए त माओवादीमा ? बरु माओवादीबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायत थुप्रै एमालेमा गए, तर एमालेबाट माओवादीमा त कोही पनि आएन त ? माधव–झलनाथले चाहिं माओवाद स्वीकार गरे त ? गर्लान् त भविष्यमा पनि ? बिल्कुलै गर्ने छैनन् ।

बरु कमरेड प्रचण्डले भन्न सक्नुपर्थ्‍यो, एमाले र ओलीसँग मिलेर गल्ती गरिएछ । त्यसो भन्ने साहस अझै रहेनछ ।

लेनिनवादी निबन्धको फोटोकपी किन ?

कमरेड प्रचण्डको दस्तावेज करीब ११० वर्ष अघिका लेनिनका निबन्धको छाँटमा शुरू हुन्छ । त्यसले भन्दछ– संसार आज पनि साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा छ ।

साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको युगमा छ । यस्ता कुरा लेनिनले सन् १९०५–१९१० बीचमा गरेका थिए । त्यसको भिन्नै सन्दर्भ थियो । मार्गदर्शक सिद्धान्तको खण्डमा प्रचण्डले लेनिनको निबन्ध जस्ताको त्यस्तै फोटोकपी गरे । त्यतिखेरको कुरा के थियो ? आजको भिन्नता के हो ? त्यसभित्र प्रवेश नै गरेनन् ।

लेनिनले सर्वहारा क्रान्ति भन्नुको अर्थ द्वि–वर्गीय सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुथियो । समाजमा एकातिर बुर्जुवा हुन्छ, अर्कोतिर सर्वहारा । बुर्जुवाहरूको व्यवस्थालाई पूँजीवाद भनिन्छ र पूँजीवादको पराकाष्ठालाई साम्राज्यवाद । बीचमा भएको पेटी बुर्जुवा वर्ग भने ढुलमुले, अवसरवादी वर्ग हो । पूँजीवादको पराकाष्ठा साम्राज्यवाद हो भन्नुको अर्थ साम्राज्यवादलाई सर्वहारा वर्गले जित्ने र संसारभरि सर्वहारा क्रान्ति हुने बेला भयो भन्या हो ।

लेनिनीय निबन्धमा राजनीतिको सार राज्यसत्ता हो, त्यो संघर्षमा सर्वहारा वर्गले बुर्जुवा वर्गलाई दमन गरेर अधिनायकत्व लाद्नुपर्छ । त्यस्तो अधिनायकत्व सोभियत प्रणाली मार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । सर्वहारा वर्गले आफ्नो अधिनायकत्वका लागि नयाँ राजनीतिक प्रणाली जन्म गराइसकेको छ, त्यो हो– सोभियत प्रणाली भन्ने लेनिनको दाबी थियो ।

के कमरेड प्रचण्ड र माओवादी पार्टी आज यी मान्यतामा विश्वास गर्दछ वा विश्वास गर्दछ भनेर कसैले पत्याउँछ ? यदि यो हो भने त उनीहरूको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निष्ठामै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संविधानप्रतिको समर्थनमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको मान्न सकिन्न, त्यो पार्टी अझै सर्वहारा अधिनायकत्व र सोभियत प्रणालीको पक्षमा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को कुरा– के एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद बुर्जुवा वा सर्वहारा कुनै एक वर्गले निर्माण गर्न सक्दछ ? मध्यम वर्गको स्थान, भूमिका र महत्वलाई त्यसले निषेध गर्न सक्दछ ? यथार्थमा आधुनिक समाजवादको व्यावहारिक प्रारूप भनेकै उद्यमशील मध्यम वर्गको विस्तार गर्नु हो । सर्वहारा वर्गसँग श्रम हुन्छ, स्वामित्व हुँदैन ।
बुर्जुवा वर्गसँग स्वामित्व हुन्छ, पर्याप्त श्रम गर्दैन । मध्यम वर्गसँग श्रम र स्वामित्व सँगै हुन्छ । मध्यम वर्ग आफ्नो मालिक आफैं हो, आफ्नो नोकर पनि आफैं हो । जहाँ श्रम र स्वामित्व सँगै हुन्छन्, त्यहीं समाजवाद हुने हो ।

साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रियताको मुक्तिको सवाल त बिल्कुलै हावादारी कुरा हो अब । हो, आन्तरिक उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको सवाल बाँकी छ । तर, लेनिनले भनेको अन्तरविरोधको कुरा त्यो हैन । त्यतिखेर युरोपका थुप्रै देशले बाँकी विश्वलाई उपनिवेश बनाएका थिए ।

रूस स्वयं त्यस्तो एक साम्राज्यवादी देश थियो । अमेरिका बेलायतको साम्राज्यबाट मुक्त भएर बनेको थियो । भारत र चीन जस्ता कैयौं देशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका थिएनन् । त्यो सन्दर्भमा लेनिनले यो कुरा भनेका थिए । संसारमा अब ठूला साम्राज्यबाट मुक्त हुनुपर्ने राष्ट्रियता वा नयाँ देश कति नै बाँकी होलान् ।

मानौं कि कमरेड प्रचण्डको यो विश्लेषण ‘राजनीतिक साम्राज्यवाद’ को हैन, ‘आर्थिक साम्राज्यवाद’ को हो, त्यसो भए के आजको साम्राज्यवाद अमेरिका मात्र हो ? आर्थिक साम्राज्यवादको अवधारणाबाट ती सबै देश साम्राज्यवादी हुन्छन्, जसले ‘पूँजी निर्यात’ गर्दछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नुछ भने माओवाद किन चाहियो ? यदि माओवाद अझै चाहिएको छ भने क्रान्ति कसरी पूरा भयो ? संसदीय व्यवस्था आदर्श व्यवस्था कसरी भयो ?

विश्वमा पूँजी निर्यातको अनुपात आज कुन कुन देशको कति छ ? समकालीन विश्वमा चीनको पूँजी निर्यात अनुपात करीब १८ प्रतिशत र अमेरिकाको पूँजी निर्यात अनुपात करीब १२ प्रतिशत छ भन्ने हेक्का कमरेड प्रचण्डलाई होला कि नहोला ? यदि छ भने ‘चिनियाँ साम्राज्यवाद’ किन नलेखेको ? यदि त्यस्तो नलेख्ने हो भने साम्राज्यवादको लेनिनवादी व्याख्या काम नलाग्ने भइसकेन ? फेरि त्यही निबन्धको फोटोकपी कुन सृजनशील चेतना हो ?

प्रति-फुकुयामावादी तर्क

अर्थतन्त्रका विश्व प्रवृत्तिको बदलावबारे कमरेड प्रचण्डको प्रतिवेदन उसै गरी मौन बस्छ । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघ, पूर्वी युरोप लगायतका कम्युनिष्ट विश्वको पतन हुँदा फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त्य’ लेखिदिंदा प्रतिक्रिया स्वरूप आएका तर्कहरूको आसपास दस्तावेज ल्याइएको छ । फुकुयामाले उदार लोकतन्त्रको दिग्विजयको तर्क आफैं खण्डन गरिसके ।

आजको विश्व प्रवृत्ति भनेको उदार लोकतन्त्रको दिग्विजय, विश्व व्यापार संगठनको स्थापना, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको हैन, नेपालको विशिष्टतामा यी समस्या अझै होलान्, छन् । तर, विश्व प्रवृत्तिबाट हेर्दा यी त सन् १०९० देखि २०१० सम्म करीब दुई दशकका कुरा भए ।

सन् २०१० पछि विश्वमा अर्कै प्रवृत्ति आयो । संकीर्ण राष्ट्रवाद, लोकरिझ्याइँवाद र डेमागग् प्रवृत्तिको उदय भयो । विश्व सन् १९९० को दशकमा भन्दा वैचारिक तवरले झनै पछाडि गयो । उदारवाद र उदार लोकतन्त्र भन्दा लोकरिझ्याइँवाद र संकीर्ण राष्ट्रवाद अझै बढी दक्षिणपन्थी विचार हुन् ।

अमेरिकाका ट्रम्प, भारतका मोदी, रूसका पुटिन, टर्कीका एर्दोगान, बेलायतका बोरिस जोहन्सन, ब्राजिलका बोल्सनारो, हंगेरीका अर्बान, चीनका सि जिन पिङ कोही पनि ‘लेफ्ट–लिवरल’ हैनन् । ती सबै नयाँ ‘राष्ट्रवादी’ हुन् ।

सन् २०१० पछि विश्वमा सन् १९९० पछिभन्दा ठूलो प्रतिक्रान्ति भयो । त्यो कमरेड प्रचण्ड र माओवादी दस्तावेजले न देख्यो, नबुझ्यो नचिन्यो, न खण्डन गर्न नै सक्यो । शिथिल भइसकेको सन् १९९० को विश्व प्रवृत्तिलाई गाली गरेर नै आत्मरति गर्‍यो ।

लेनिनीय निबन्धको फोटोकपी पुस्तिकामा कमरेड प्रचण्डले प्रति–फुकुयामावादी तर्कको पातलो गाता त हाले तर पुस्तकको न विषय–वस्तु नयाँ थियो न गाता नयाँ ।

बहुदलीय-माओवाद

एकातिर कमरेड प्रचण्डको दाबी छ कि नेपालको वर्तमान संविधानप्रति माओवादी पार्टीको बडो ठूलो अपनत्व र स्वामित्वभाव छ । अर्कोतिर फेरि भन्छन् कि नयाँ जनवादी क्रान्ति मौलिक ढंगले पूरा भइसक्यो कि फेरि तेस्रो दाबी हुन्छ कि यो पार्टी चाहिं माओवादी नै हो । एमालेको ‘बहुदलीय–जनवाद’ जस्तो यो त ‘बहुदलीय–माओवाद’ भएन र ?

एकातिर वर्तमान संसदवादी संविधानप्रतिको उच्चताबोध, गौरव र अस्वाभाविक स्वामित्वभाव अर्कोतिर माओवाद, यो कस्तो माओवाद हो ? संसदीय–माओवाद ? हैन भने संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनका सवाल जोडदार रूपमा उठाउनुपर्ने हैन ?

यदि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नुछ भने माओवाद किन चाहियो ? यदि माओवाद अझै चाहिएको छ भने क्रान्ति कसरी पूरा भयो ? संसदीय व्यवस्था आदर्श व्यवस्था कसरी भयो ?

प्रचण्ड विचारधाराको हौवा

पारित नगरे पनि माओवादी आठौं महाधिवेशनले अर्को रोचक हौवा पिट्यो– प्रचण्ड विचारधाराको । प्रचण्डपथ भन्ने साहस, राजनीतिक र नैतिक धरातल नै गुमाइसकेको पार्टीले ‘विचारधारा’ को हौवा पिट्नु ‘आलु खाएर पेडाको धाक’ जस्तो मात्र थियो ।

माओवाद छोड्ने कि पक्रिने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दिने हो र ? हिजोको माओवाद र यो सर्वोच्च अदालतले फर्काइदिएको माओवाद एउटै हो कि फरक–फरक हो ?

विचारधारा त्यति सस्तो चीज हैन, जसरी औसत माओवादी बुझ्दा रहेछन् । आज ‘गोञ्जालो विचारधारा’ को हविगत के छ ? स्वयं ‘प्रचण्डपथ’ को हविगत के छ ? पार्टी, आन्दोलन र एजेण्डा चाहिं झन्झन् कमजोर हुँदै जाने, कागजमा चाहिं ठूल्ठूला वाद, विचारधारा र सिद्धान्तका रट लगाउँदैमा हुने केही हैन ।

हुनु के पर्थ्यो ?

नेपालको माओवादी आन्दोलन आज जुन दोबाटोमा आइपुगेको छ, यसका दुई मात्र विकल्प छन् । एक– कि त यसले आफूलाई माओवादतिरै फर्काउनुपर्दछ । मोहन वैद्य र विप्लवको नयाँ जनवादी क्रान्ति अझै पूरा भएकै छैन भन्ने लाइनतिर जानुपर्दछ ।

नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनवादी गणतन्त्रको स्थापना, सर्वहारा राज्य, एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व, निरन्तर क्रान्ति र सांस्कृतिक क्रान्ति जस्ता अवधारणामा फर्किनुपर्दछ, जो माओवादको वास्तविक सारतत्व हो ।

दुई– कि त ‘माओवाद’ विधिवत् र सगौरव परित्याग गर्नुपर्दछ । एमालेसँग एकताको बेलामै छोडिसकेको त्यो फेरि फिर्ता गर्नु हुन्थेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ‘प्रत्यक्ष, सहभागितामूलक, समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र’ मा बदल्ने र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप अर्थतन्त्रको ढाँचालाई रूपान्तर गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्दथ्यो ।

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको दस्तावेजले यी दुवै बाटो अवलम्बन गर्दैन । बरु दोबाटोमा गएर ठिङ्ग उभिन्छ— न यता न उता । न शास्त्रीय साम्यवादसँगको विश्वास र निष्ठा बाँकी देखिन्छ न लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण गर्ने बाटो नै समाउँछ ।

माओवादी पार्टीको भन्दा बढी यथार्थमा यो कमरेड प्रचण्डको अलमल हो । किनकि यतिखेर कमरेड प्रचण्ड भन्नु नै माओवादी केन्द्र हो र माओवादी केन्द्र भन्नु नै कमरेड प्रचण्ड हो । माओवादी पंक्ति भनेको मूलतः कमरेड प्रचण्डको आग्रहमा ताली बजाउनेहरूको समूह नै हो भन्ने कुरा यो महाधिवेशनले फेरि एकपटक पुष्टि गर्‍यो । एमालेसँग मिल्दा पनि त्यसले ताली बजाएकै थियो । माओवाद छोड्दा पनि त्यसले ताली बजाएकै थियो । एमालेसँग फुट्दा पनि ताली बजाएकै छ । माओवादी फर्काउँदा पनि ताली बजाएकै छ ।

विक्षिप्त आकांक्षा र क्षत–विक्षत सपना

नेपालको माओवादी आन्दोलनका आफ्नै आकांक्षा थिए कि मरिन्छ कि क्रान्ति गरिन्छ । कि माओ हुइन्छ कि चारु मजूमदार । कि क्यास्त्रो हुइन्छ कि चे गुभेरा । यथार्थमा कमरेड प्रचण्ड न माओ भए न मजूमदार, न क्यास्त्रो भए न चे ।

माओ, चारु, क्यास्त्रो, गुभेरा हुनु थिएन, कमरेड प्रचण्डको कमरेड प्रचण्ड रहन सकेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यो पनि रहेन, बरु अर्को मदन भण्डारी, अर्को ज्योति बसु, अर्को ब्रेझनेभ र अर्को ह्वाको फेङ बन्न पुगे । अर्को गोर्भाचोभ भन्न चाहिं अलिक छिटो हुन्छ । तर, यही पारा हो भने त्यसो भन्नुपर्ने दिन पनि धेरै टाढा छैन ।

माओवादी आन्दोलनको जुन सपना थियो अब यो आन्दोलनबाट पूरा हुँदैन भन्ने कमरेड प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । उनको हृदयलाई थाहा छ तर मुखले भन्न सक्दैनन् । मुखले भने बाँकी बचेको रहलपहल वर्चश्व पनि गुम्ला, निकोलाई चाउचेस्कु वा बुद्धदेव भट्टाचार्य जस्तो हुनुपर्ला भन्ने पिरलोले उनलाई भित्रभित्रै सताएको हुनुपर्दछ ।

तर, दुर्भाग्य कहाँ छ भने उनका कामरेडहरू, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू भने कमरेड प्रचण्डलाई अझै लेनिन, माओ, मजूमदार, क्यास्त्रो र चे ठानेर आग्रह, अनुनय विनय गर्दै थिए । मानिस स्वभावैले आशै आशामा बाँच्न विवश प्राणी हो । अरू उपाय पनि के छ र ?

निम्छरो महाधिवेशन

विचार, नीति र कार्यक्रमको कुरा छोडिदिऊँ– अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन खासै उपलब्धिपूर्ण देखिएन । महाधिवेशन प्रतिनिधिले नामाङ्कन गर्ने र उम्मेद्वार हुने अवसर नै नपाउनु, महाधिवेशनले सीधै पदाधिकारी छनोट नगर्नु, केन्द्रीय कमिटी खल्तीबाट आउनु, अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदित हुनु एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक अपेक्षासँग मिल्ने व्यवहार हुँदै होइन । यदि माओवादीको प्रचलन र संस्कृति नै यही हो भने यो प्रचलन र संस्कृति नै अब असान्दर्भिक भइसक्यो ।

भर्खरै सम्पन्न भएका एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको महाधिवेशनमा पनि यो स्तरको नियन्त्रण र केन्द्रीकरण देखिएन । नियन्त्रण र केन्द्रीकरण लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति हुन् । यही प्रवृत्तिले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनताका नाममा वर्ग, वर्गका नाममा पार्टी, पार्टीका नाममा सदस्य, सदस्यका नाममा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका नाममा पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोका नाममा महासचिव वा अध्यक्षमा शक्तिको केन्द्रीकरण गराएको थियो ।

माओवादीको आठौं महाधिवेशन त्यसैको अर्को संस्करण बन्न पुग्यो– अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले निम्छरो महाधिवेशन ।

प्रचण्डको बाँकी सम्भावना

यति हुँदाहुँदै पनि कमरेड प्रचण्डको हातमा अझै नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने एउटा चाबी भने बाँकी छ । महाधिवेशनका औपचारिक निर्णयले कमरेड प्रचण्डलाई केही फरक पर्दैन । महाधिवेशन त्यसै पनि औपचारिक थियो, संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न निर्वाचन आयोगको आँखामा छारो हाल्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

त्यो नयाँ चाबी भनेको ‘बृहत् समाजवादी केन्द्र’ नै हो । माओवादी ब्राण्डमा अस्ति भर्खरै कमरेड प्रचण्डका सह–अध्यक्ष भइसकेका कमरेड माधव नेपाल त एकतामा आउन सक्दैनन् भने अरू को आउने होला ? आठौं महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रलाई देखाएको बाटो शनैशनै विसर्जनको बाटो हो । यसै विसर्जनमा जान्छ, उसै विसर्जनमा जान्छ भने त्यो शक्तिलाई खेर फाल्नुको साटो नयाँ ऊर्जामा परिणत गर्न कमरेड प्रचण्ड किन हिच्किचाउने ? कमरेड प्रचण्डले त्यस्तो कुनै नयाँ निर्णय गरे माओवादी पंक्तिले फेरि एकपटक ताली बजाउने निश्चित छ ।

कमरेड प्रचण्डले महाधिवेशनको निर्णयभन्दा ‘आउट अफ द बक्स’ भएर ‘बृहत् समाजवादी केन्द्र’ को अवधारणाका लागि काम गर्न सक्दछन् । अन्यथा आगामी चुनावपछि कमरेड प्रचण्ड अर्को मोहनविक्रम सिंह र माओवादी केन्द्र अर्को मसाल हुने बाटोतिर लाग्ने जोखिम बढ्नेछ ।

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?