बतासलाई नारायणहिटीभित्रै होर्डिङ बोर्ड राख्न काठमाडौं महानगरको अनुमति

२५ पुस, काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले होडिङ बोर्ड पनि राख्ने भएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले दरबार संग्राहलय हातामा डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति दिएको हो । यसअघि दरबारकै अघिल्लो भागमा यति ग्रुपलाई पनि विज्ञापन बोर्ड राख्न महानगरपालिको अनुमति दिएको थियो ।

गत साउन अगावै बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन सेटिङबाट ठेक्का हात पारेको कम्पनीलाई नै महानगरपालिकाले ठूलो आकारको होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको खुलेको हो ।

महानगरपालिकाले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्रै होर्डिङ बोर्ड राखेबापत वार्षिक २ लाख ४५ हजार विज्ञापन कर लिनेछ । नारायणहिटी परिसरमा अग्लो टावर बनाएर बोर्ड राख्न लागिएको हो ।

कानूनले यसरी स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ले सम्पदा क्षेत्र विरुप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

महानगरको राजस्व विभागका एक अधिकारी भने होर्डिङ बोर्डका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकस समितिले नै पत्र काटेको दावी गर्छन् ।

‘दरबार क्षेत्रभित्र बोर्ड राख्न सकिँदैन भनेर हामीले अडान लिएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने,’माथिबाट यति दबाव आयो कि नदिई सुखै भएन ।’ उनका अनुसार ३५० वर्गफिटको बोर्ड राख्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले नारायणहिटीमा बोर्ड राख्ने अनुमति दिन दबाव दिएको स्रोतको दावी छ ।

यो बोर्ड नारायणहिटीको कुन भागमा राख्ने भन्नेमा महानगरपालिका आफैं स्पष्ट छैन । संग्राहलयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रवेशद्वारबाट पछाडि नारायणहिटी दरबारको मूल ‘प्यागोडा’ भवनको मुनिपटि्ट पर्ने गरी अग्लो बोर्ड राख्ने तयारी छ ।

‘बाहिरबाट नारायणहिटी दरबार हेर्नेले बोर्ड पनि देख्ने गरी बोर्ड राख्न तयारी भएको हो,’ ती अधिकारीले भने,’यो रेस्टुरेन्टभन्दा बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट हो, यसबारे अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।’ उनका अनुसार बाहिर दरबारमार्गतर्फबाट धेरैले हेर्ने भएकाले सहजै देखिने गरी परिसरमै बोर्ड राख्न संग्राहलयबाट पनि अनुमति पाइसकेको छ ।

‘यो क्षेत्रतर्फ धेरै ‘अडियन्स’ (दर्शक) छन् । त्यसैले रेस्टुरेन्ट र विज्ञापन बोर्ड एकैपटक खुल्ने भनिएको थियो,’ ती अधिकारी भने,’विवाद भएपछि सम्झौता विपरीत बनिरहेको रेस्टुरेन्टको संरचना भत्कियो, विज्ञापन बोर्डको के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।’

उनका अनुसार बोर्ड राख्न बतासले प्राविधिक तयारी पनि गरिरहेको छ । मनिटर ल्याएर जोड्न मात्रै पर्ने भएकाले तयार हुन धेरै समय नलाग्ने ती अधिकारीले बताए ।

‘महानगरपालिकाले वर्षमा अढाई लाख कर उठाउने लोभमा अनुमति दिएको छ,’ ती अधिकारीले भने,’ बोर्ड राख्न रेस्टुरेन्टलाई दिएको जग्गा नै उपयोग हुने भएकाले संग्राहलयले थप शुल्क लिँदैन ।’

महानगरका अधिकारीहरू भने दरबारको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा बोर्ड राख्न अनुमति दिएको बताउँछन् ।

सर्बोच्चको आदेश मिच्दै महानगर

पछिल्ला समयमा काठमाडौं महानगरपालिको डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी गरिरहेको छ । १६ भदौ  ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका भए हटाउन आदेश दिएको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामाग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा दृश्य तथा वातावरणीय प्रदुषण भएकाले आम मानिसको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य गर्न वा नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चले भनेको थियो ।

अदालतले दिएको आदेशका कारण फ्ल्लेक्स होर्डिङ बेार्ड राख्न कानुनी उल्झन आइपरेपछि ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’को अवधारणा ल्याएर महानगरपालिकाभित्र अनेकन चलखेल भइरहेको छ । सम्पदा क्षेत्रमा मात्रै हेन, सडकमै प्रकाश आइपुग्ने र आवासीय क्षेत्रलाई ने असर पर्ने गरी डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न महानगरपालिकाले सहमति दिँदै आएको छ ।

ठूलो आकारमा बोर्डमा चर्को प्रकाश राखेर जथाभावी तरिकाबाट बजाइने विज्ञापनका कारण शहरी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको  छ । यसले रातको समयमा सवारी चलाउनेलाई मुख्य रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ । प्रति स्क्वायरफिट ७ सय रुपैयाँ वाषिर्क कर लिने तोकेर महानगरपालिकाले डिजिटल होर्डिङ बोर्डको धन्दालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

शहरलाई कुरुप बन्न नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाले होडिङ बोर्डसम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको हैन । तर, डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने भनेपछि बोर्डको पछाडि सीएफएल चिम र एलईडी लाइटमा झिलमिल पारेर बालेर ‘डिजिटल बोर्ड’ लगाएको बाहाना पनि गर्ने गरेका छन् । काठमाडौंको थापाथली, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, बालुवाटार, नक्साल, चक्रपथ लगायतका क्षेत्रहरूमा जथाभावी डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरु राखिएका छन् ।

महानगरपालिकाले विज्ञापनका रुपमा सडक, पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ । त्यस्ता प्रचार सामाग्रीहरु सडकबाट १० मिटरभित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ललितपुर महानगरकाभित्र पनि प्रशस्तै होर्डिङ बोर्डहरु छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की डिजिटल विज्ञापन बोर्डहरू कहाँ, कसरी, कुन मापदण्डका आधारमा दिने भनेर तय गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘नारायणहिटीमा राख्न दिएकोबारे जानकारी छैन, तर यस्ता बोर्डबारे मैले वडाध्यक्षहरुलाई सोध्दा मेयरसहाबले भनेपछि हटाउन नसकिएको भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्,’भर्खरै सरूवा भएर जानुभएको प्रमुख प्रकासशीय अधिकृत र मेयर साहाब बसेर यस्ता धेरै निर्णय भएको सुन्छु । यसरी जथाभावी गरेर हुँदैन, डिजिटल बोर्डलाई एउटा सिस्टमभित्र राख्ने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’