काठमाडौंका मुख्य चोकहरुलाई फराकिलो बनाउन छलफल, सुकुम्बासीलाई पक्का घर दिनेसम्मको योजना

२९ पुस, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका मुख्य शहरी चोकहरुलाई विस्तार गरी फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल थालेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंका मुख्य शहरी चोकहरुलाई विस्तार गरी फराकिलो बनाउने विषयमा आन्तरिक छलफल थालेको हो ।

काठमाडौंको बानेश्वर चोकलाई प्राथमिकताका राखिएको छ । महत्वपूर्ण चोकहरु धेरै साँघुरो भएको र भूकम्प जस्ता महाविपत्ति आउँदा जम्मा हुने ठाउँ समेत नभएकाले आसपासका जग्गा अधिग्रहण गर्ने छलफल शुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘धेरै आवदी र आवतजावत रहने क्षेत्रका चोकहरुलाई थप फराकिलो बनाएर विपदको सयममा प्रयोगमा ल्याउनसक्ने बनाउन छलफल भएको हो,’ उनी भन्छन् ।

शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नै वानेश्वरचोकलाई फराकिलो बनाउने गरी तयारी थाल्न कर्मचारीहरुलाई भनेकी छन् । आसपासमा रहेका घरधनीहरुलाई मुआब्जा दिएर खाली गराउने निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री झाँक्रीको तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘यो विषयमा चाँडै औपचारिक निर्णय भएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जान्छ, मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि मन्त्रालयले काम अघि बढाउँछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘काम शुरु गर्न समस्या छैन, मन्त्रीज्यूले नै यस विषयमा अग्रसरता देखाउनु भएकाले चाँडै हुन्छ ।’

मुआब्जाका लागि ततकाल मन्त्रालयसँग बजेट उपलब्ध भने छैन । अहिले सरकारले निर्णय गरेमा पनि काम शुरु गर्दैगर्दा केही महिना लाग्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मुआब्जाको व्यवस्था हुने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार बानेश्वरचोकबाट पूर्वतिर (कोटेश्वर) जाने बाटोमा र माइतीघर जाने बाटोमा गरी कम्तीमा सय मिटरभित्र पर्ने दायाँबायाँका घरहरु भत्काएर खाली गराउने प्रारम्भिक योजना छ ।

साथै मिनभवनको ट्रली बस र नापी विभाग अगाडि रहेको बीच भागको खाली जमीनलाई पनि चौउर बनाएर भूकम्प जस्ता विपद् आइलाग्दा सर्वसाधारणहरुलाई सुरक्षित बस्न मिल्ने गरी बनाउने मन्त्रालयको योजना छ ।

यसबाहेक अहिले नेशनल ट्रेडिङमा रहेको बग्गीखानालाई पनि खाली गरेर सवारी साधन पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, लैनचौरमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले ओगटेको संरचनाहरुलाई पनि खाली गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारभित्रको संरचनाहरुलाई असर नगर्ने गरी सिंहदरबारको क्षेत्र विस्तार गर्ने समेत मन्त्रालयको तयारी छ । सिंहदरबारभित्र बनिरहेको संसद भवनको उत्तरतर्फ खाली रहेको जमिनमा लिफ्ट पार्किङ बनाउनेबारे पनि छलफल भएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।

सिंहदरबारमा प्रवेशका लागि एउटा ढोका समेत थप गर्ने तयारी छ । महानगरीय प्रहरी वृत, सिंहदरबार रहेको क्षेत्र अनामनगरतर्फ पनि एउटा गेट थप्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

‘नजिकै लिफ्ट पार्किङ हुन्छ, दक्षिण गेटबाट प्रवेश गर्ने पनि उत्तर गेटबाट निस्कन मिल्ने गरी अर्को गेट थप्नेबारे छलफल भएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले पुल्चोकमा रहेको अहिलेको मन्त्री निवासलाई भने राजकीय अतिथि सदन बनाउने योजना पनि बनाएको छ । तर, अतिथि सदन पुल्चोक भन्दा पनि शहरबाहिर लैजाने विषयमा छलफल अघि बढाएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

करिडोर व्यवस्थापन

सरकारले बागमती किनारामा रहेका सबै संरचनाहरुलाई हटाएर करिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ । बागमती किनाराका ठाउँ ठाउँमा पार्क र छेउमा करिडोर सडक बनाउने सरकारी योजना भएपनि लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा सामुदायिक भवन तथा संरचनाहरुका कारण व्यवधान सिर्जना भएको छन् । तर, अब सबै संरचना भत्काउने गरी काम शुरु भएको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म किनारका संरचनाहरु भत्काउने काम समेत शुरु गरिसकेको छ । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमिल्सेनाका अनुसार गुहेश्वरी नजिकै रहेको किरियापुत्री भवन भत्काउने विषयमा निकै ठूलो विरोध भएको थियो । अन्य सामाजिक भवनहरु पनि भत्काउनु पर्दा धेरै विरोध भएकाले प्रहरी परिचालन गरेर काम अघि बढाइएको उनले बताए ।

बागमतीलाई सफा राख्ने र किनारामा रहेका संरचनाहरु भत्काउन आउने व्यवधानहरु अझ धेरै रहेको उनी बताउँछन् । ‘गुहेश्वरीसम्म त काम गरियो, अहिले भत्काएर पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ,’ कार्यकारी अध्यक्ष भन्छन्, ‘त्यसभन्दा तल झन धेरै समस्याहरु आउनेवाला छन्, संरचना भत्काउनु परेपछि स्थानीयहरु लाठोमुङ्ग्रो नै बोकेर आउँछन् ।’

तिमिल्सेनाका अनुसार यो अभियानलाई चोभारसम्म नै पुर्‍याउने योजना छ । गुहेश्वरीभन्दा तलको भागमा पनि केही दिनभित्रै काम शुरु हुने उनले बताए । थापाथलीका रहेको सुकुम्बासी बस्ती बागमती नदी किनारामा नै जोडिएको छ । सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।

हाल थापाथलीमा १४० सुकुम्बासी परिवारहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । टहरामा अव्यवस्थित रुपमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरु हिउँदमा हावा हुरी र वर्षातमा बागमतीको बाढीको जोखिममा छन् ।

उनीहरुलाई स्थायी रुपमा बसोवासका लागि अहिले घर भएको भन्दा उत्तरतिर केही मिटरको दुरीमा रहेको खाली जमीनमा एकीकृत बस्ती बनाउन छलफल भएको छ ।

‘अहिले भएका घरहरु बागमती नदीसँगै जोडिएकाले धेरै असुरक्षित छन्, ती सबै घर भत्काएर प्रसुतीगृहतर्फ खाली रहेको जग्गामा नयाँ घरहरु बनाउन सकिनेछ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । यो योजनामा लगानी गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले समेत चासो दखोएको दावी ती अधिकारीको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने करिडोरलाई व्यवस्थित गर्ने काम अघि बढेको तर सुकुम्बासीको व्यवस्थापन जटिल रहेको बताउँछन् । ‘हामीले विगतमा सुकुम्बासीका लागि नार्गाजुनमा बनाएका भवन नै खाली छन्, ‘वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न साह्रै कठीन छ, तर पनि मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि प्रयास गर्नेछ ।’