२ माघ, माठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरणलाई तीव्रता दिन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रायलको पत्र पछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किसान सूचीकरण छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको हो ।
किसान सूचीकरणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा ४६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट बिनियोजन भएको तर उल्लेख्य मात्रामा कार्य प्रगति नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल विनियोजित मध्ये आधा भन्दा बढी रकम खर्च भए पनि नतिजा नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
पुस मसान्तसम्म एक लाख २२ हजार ६० जना कृषक मात्रै मन्त्रालयको सफ्टवेर प्रणालीमा आबद्ध भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘कृषि सूचीकरणको प्रगति निकै सुस्त रहेको पाईयो । कृषक सूचिकरण पछि मात्रै कृषक परिचय पत्र पाउने र सोही आधारमा मात्रै सेवा तथा अनुदान पाउने हुँदा सूचीकरण छिटो गर्न अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया 4