+
+

प्रदेश–१ को नामकरणको आधार : पहिचान कि भूगोल ?

‘एमाले निर्णायक’

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०७८ माघ ४ गते १९:०५
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको फाइल तस्वीर ।

४ माघ, विराटनगर । सातमध्ये अब १ नम्बर प्रदेशको मात्रै नामकरण हुन बाँकी छ । तर कहिले ? टुंगो छैन । प्रदेश नम्बर १ को नामकरण ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण हो– नामकरणको आधार केलाई मान्ने ? पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने कि भूगोलका आधारमा ?

प्रदेशको नाम पहिचानमा आधारमा राखिनुपर्ने पक्षमा छन् नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च । यी दलहरुले किरात, लिम्बूवान किरात, कोशी किरात लगायत नाम प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।

हालसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्रको ठूलो हिस्सा भूगोलका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

दबाव महसूस

सोमबार प्रदेश नम्बर २ ले ‘मधेश प्रदेश’ नाम राखेसँगै प्रदेश नम्बर १ माथि पनि दबाव परेको छ । दवाब महसूस भएको स्वीकार्छन् प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई । तर, उनले नामकरणको आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशनमै प्रदेशको नाम राख्ने प्रस्ताव पेश हुने उनी बताउँछन् । प्रदेशको नाम संसदको बिजनेश भएकाले सरकारले समन्वय गर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला प्रदेशको नामकरणका लागि दबाव परेको बताउँछन् । र अहिले चलिरहेको पहिचान र भूगोलको कुरा छाडेर सबै पक्षलाई समेट्ने गरी प्रदेशको नामकरण गर्ने गरी प्रस्ताव आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा १ नम्बर प्रदेश कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सबै पक्षलाई समेट्ने गरी प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ । यसका लागि अब सरकारले छलफलका लागि प्रस्ताव गरोस् ।’

एमाले निर्णायक

मुख्यमन्त्री राईका अनुसार सत्ता पक्षले प्रदेशको नामका विषयमा छलफलका लागि कार्यदल गठनको तयारी गरेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरुले चाहेर मात्रै प्रदेश नम्बर १ ले नाम पाउने छैन ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, ‘अब सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट एउटै नाम प्रस्ताव गर्छौं । तर, हाम्रो प्रस्तावले मात्रै हुने छैन । एमालेलाई मनाउने गरी भूमिका मिडियाले खेलिदिनुपर्नेछ ।’

प्रदेश २ ले पहिचानका आधारमा नाम राख्दा आफूहरु उत्साहित भए पनि संख्याको कारणले प्रदेश १ ले पहिचानका आधारमा नाम पाउँछ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था नरहेको आङ्बो बताउँछन् । ‘गठबन्धन मिल्दा पनि एमालेको राम्रै साथ चाहिन्छ’ उनले भने ।

९२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमले पार्टी एक हुँदा एमालेमा ५१ सांसद थिए । विभाजनपछि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसंग सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । नामकरणका लागि प्रदेश सभामा कायम रहेको प्रदेश सांसदको दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । यसकारण प्रदेशको नामकरणमा फेरि पनि एमाले निर्णायक भूमिकामा छ ।

एमाले बाहेक प्रदेश १ को प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रका १५, जसपासँग ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १–१ जना सांसद छन् ।

निर्णयक भूमिकामा रहेको एमाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिनुपर्नेमा अडिग छ ।

एमालेका सांसद जीवन घिमिरे भन्छन्, ‘कोशी यहाँको पहिचानसँग जोडिएको नाम हो, इलाम र झापा बाहेक सबै जिल्लालाई छोएको छ । यसकारण कोशी प्रदेश नाम राख्न उपयुक्त हुन्छ ।’

पहिचानकै दवाबले रोकिएका थिए शेरधन राई

प्रदेश नम्बर १ ले २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर पाएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री थिए – शेरधन राई ।

दुई तिहाई बहुमत सहित तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका राईले राजधानी मात्रै टुंगो लगाउन सफल भए ।

स्थायी राजधानी टुंग्याउँदै गर्दा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वले प्रदेश १ लाई भूगोलका आधारमा ‘कोशी प्रदेश’ नाम राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर तत्कालिन नेकपाकै प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्नुपर्ने बताएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको विषय थाती राखेका थिए ।

अहिले नेकपा तीन वटा पार्टीमा विभाजित भइसकेको छ । नेकपा एकता भंगपछि ब्यूँतिएको माओवादी केन्द्र र एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राखिनुपर्ने पक्षमा छ । तर, एमाले भूगोलकै आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

पहिचान किभूगोलका आधारमा नाम राख्ने भन्ने विवादले प्रदेश सभाको चोथो वर्ष पार गर्दै गर्दा पनि नाम पाउन सकेको छैन ।

पाँचवर्षे सरकारको चार वर्षको अवधिमा प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पायो । तर, नामकरणको आधारमा दलहरु विभाजित हुँदा नाम कहिले पाउने ? अन्योल कायमै छ ।

प्रदेशको नामकरणको आधारको विवादकै कारण प्रदेश १ का पहिलो मुख्यमन्त्री शेधन राईले पटक पटक प्रदेशको नाम राख्ने भाका सारेका थिए । तर नाम नराखी उनी मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भए ।

दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा आएका एमाले नेता भीम आचार्यले पनि प्रदेशको नाम राख्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । मुश्किलले दुई महीना मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य नामको विषय छलफल अगाडि नसारेरै बिदा भए ।

तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा गत कात्तिक १६ गते नियुक्ति लिएका राजेन्द्र राईले पनि पटक–पटक प्रदेशको नामकरण आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा हेर्न बाँकी छ ।

 

लेखकको बारेमा
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?