स्थानीय निर्वाचनबारे ठोस प्रतिवद्धता आएन

७ माघ, काठमाडौं । आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने नहुने अन्यौल कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशबासीलाई सम्बोधन गरे ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महीना पुगेको अवसर पारेर शुक्रबार टेलिभिजनमार्फत देशबासीलाई सम्बोधन गरेका देउवाले निर्वाचनबारे देखिएको अन्यौल तोड्न सकेनन् । बरु गोलमटोल भाषा प्रयोग गरेका छन् ।

आधा घण्टाभन्दा लामो सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले जम्मा दुई पटक निर्वाचन शब्द उच्चारण गरे ।

शुरुमा उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको छ । निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न म सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’

सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले भने, ‘आगामी १ वर्षभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्वतयारीका कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ ।’

जबकी निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ को मिति प्रस्ताव गर्दै छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न दबाव लिइरहेको छ । त्यसलाई समर्थन गरेको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सरकारमाथि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । त्यो आरोपलाई बल पुग्ने गरी स्वयंम सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा स्थानीय नभई प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रबारको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय चुनावबारे देखिएको अलमल चिर्न सकेनन् ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संवैधानिक दायित्व सम्झाइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले संवैधानिक सीमा ननाघोस् भनेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ । तर, यो सन्दर्भमा खास प्रतिवद्धता आएन ।’

उनले अघि भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)को सम्बोधनले मुलुकको कुनै समस्याको गाँठो फुकेन ।’

निर्वाचनलाई लिएर भइरहेको आशंकालाई प्रधानमन्त्रीले चिर्न सक्नुपर्थ्यो भन्छन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ । ‘निर्वाचन मुखमै आइसकेको छ, अनेकन आशंका गरिएको छ । यो बेला उहाँले स्पष्ट भनिदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ श्रेष्ठले भने । यद्यपि सैद्धान्तिक सहमति आउनु पनि सकारात्मक भएको उनले बताए । ‘संयुक्त सरकार भएकाले उहाँका अप्ठ्यारा पनि होलान्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तथापि सैद्धान्तिक रुपमा त स्वीकार गर्नुभयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अझै निरन्तर प्रश्न र खबरदारी आवश्यक रहन्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्वाचनबारे जति बोल्नुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले त्यति बोलेको बताउँछन् । ‘तीनै तहको निर्वाचन आगामी वर्षमा गर्नुपर्ने दायित्व बोध सरकारलाई भएको सम्बोधनमा आएकै छ,’ उनले भने, ‘अन्य विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुन्छ । प्रमुख विपक्षीसँग संवाद गनुुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगको परामर्श आवश्यक हुन्छ ।’