काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत सर्भे गर्न भारतीय टोली आउँदै

११ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’का लागि भारत सरकारले नेपालमा उपकरण आयातको प्रक्रिया थालेको छ । यको सर्भेका लागि २२ असोज २०७८मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ  ।

रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईका अनुसार भारतले आफ्नो प्रविधि र प्राविधिक टोली नेपाल पठाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रेलमार्गका लागि हुने सर्भेका लागि चाहिने यन्त्र, उपकरण र गाडी भन्सार छुटमा नेपाल भित्रिन दिन भारतले आग्रह गर्दै पत्र लेखेको छ । त्यसका लागि रेल विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘भारतले सर्भेमा प्रयोग हुने गाडीहरुले सहजै ओहोरदोहोरको सुविधा दिन आग्रह गरेको थियो, तर प्राविधिक कारणबाट त्यस्तो अनुमति दिन सम्भव नहुने भएपछि भन्सार विना भित्रिने यन्त्र उपकरण र गाडी काम नसकिन्जेल नेपालमै रहने व्यवस्था गर्ने गरी अनुमति दिन लागिएको छ,’ उनले भने ।

अब केही समयभित्रै भारतीय पक्ष अध्ययनका लागि फिल्डमा आउने रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ ।

यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना-ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।

भारतले यो रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउने गरी अध्ययन गर्दैछ । सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ । नेपालले आन्तरिक रुपमा बनाउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ ।

काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरुको सुझाव भएपनि भारतले स्टान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल-काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । नेपालले स्टान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डीपीआर गर्न अनुरोध गरेपनि भारत तयार  नभएकाले परम्परागत प्रविधिमै रेल बनाउन खोजिएको छ ।