दलित मुक्तिका आधारभूत शर्त

२०६३ सालमा पुनर्स्थापित संसदले नेपालमा जातीय भेदभावलाई संवैधानिक रूपमा पूर्णतः अन्त्यको घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगेको छ । यद्यपि व्यवहारतः छुवाछूत प्रथा नेपाली समाजमा संस्कृतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रचलनमै रहेको छ ।

विश्वमा पूँजीवादी बजार व्यवस्था, विज्ञान तथा प्रविधि र ज्ञानको समुच्च विकास हुँदै गर्दा जातप्रथामा आधारित सामाजिक विभेदजन्य समस्या नेपालमा चाहिं झन् पेचिलो बहसका विषय बन्न पुगेका छन् ।

निश्चय नै बदलिंदो समयसँगै सभ्य तथा सुसंस्कृत समाजको परिकल्पना गर्ने परिवर्तनगामीहरूका निम्ति जातीय विभेदजन्य सवाल भीमकाय चुनौतीको रूपमा उभिएको छ । सामाजिक असमानता र विभेदलाई टेकेर निरन्तर शोषण र शासन गर्न चाहने सामन्ती सोच र आसुरी प्रवृत्तिजन्य मानिसका निम्ति चाहिं जातप्रथामा आधारित विभेद अन्त्यको सवाल निरन्तर टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ ।

विज्ञानमा आधारित वस्तु सत्य के हो भने परिवर्तनकारी र परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूका बीचमा सधैंजसो लडाइँ भइरहन्छ । हजारौं वर्षदेखि आजसम्म पनि विभेद विरुद्धको लडाइँ जारी रहनु त्यसैको सिलसिला हो ।

नेपालका दलित समुदाय जातीय विभेदबाट मात्रै पीडित छैनन् वर्गविभेदबाट समेत आक्रान्त छन् । खासगरी १८औं शताब्दीको मध्यदेखि युरोपियन–अमेरिकन भूमिमा सामन्तवादको गर्भबाट पूँजीवादको रूपमा जन्मिएर हुर्कंदै २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकसम्म आइपुग्दा विश्वको ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र केही मानिसको कब्जामा पुगेको छ । वर्गीय असमानताको खाडल यति धेरै गहिरो बन्न पुग्यो कि त्यसको अन्त्य असम्भव प्रायः झैं लाग्छ ।

१८औं शताब्दीका महान् दार्शनिक कार्ल माक्र्स (१८१८–१८८१) ले पूँजीवादले विकाससँगै आफ्नो पतन आफैंसँग बोकेर आएको र यसको उच्चतम वा परिपक्व विकाससँगै अन्त्य भई समाजवाद स्थापना हुनेछ भन्ने विश्लेषण गरे पनि वर्गीय असमानता अकल्पनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । केही शताब्दीसम्म यसले निरन्तर हालीमुहाली गर्ने देखिन्छ । नेपालमा पनि सामन्तवादबाट डामिएका दलित समुदायका निम्ति पूँजीवादको चरम विकाससँगै देखिएको वर्गीय असमानता झन् चर्को शोषणको हतियार बन्न पुग्यो । त्यसैले यो प्रसङ्गमाथि बहस उठाउने प्रयास गरिएको हो ।

उदारीकरण अर्थ-व्यवस्थाका पक्षधरहरूले परम्परागत सामाजिक कुसंस्कार, गलत धार्मिक मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक कुरीतिहरूलाई अन्त्य गर्न पूँजीवादी व्यवस्थाले भूमिका खेल्ने विश्लेषण गरे पनि त्यसका विपरीत जातीय विभेदसँगै वर्गीय विभेदले थप अंकमाल गर्न पुग्यो । जाति प्रथाले खडा गरेको कहालीलाग्दो विभेदलाई वर्गीय असमानताले थप सबल बनाउन मद्दत गर्‍यो। सर्परूपी सामन्तवादबाट डसिएका आम दलितहरू पूँजीवादरूपी गोहीबाट थप उत्पीडित र शोषित हुन पुगेका छन् ।

यसरी नेपालमा दलित समुदाय बहुउत्पीडनभित्र पिल्सिन पुगेका छन् । दक्षिणएशियामा करीब पाँच हजार वर्षदेखि प्रचलनमा रहिआएको मानिएको वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेदबाट करोडौं मानिस अवैज्ञानिक जात व्यवस्थाको शिकार बन्दै आउनु तत्कालीन शासकीय बठ्याइँको परिणति हो । वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट उत्पादित जातप्रथाले सम्पत्ति, शिक्षा, रोजगारी र राज्यसत्ताका संयन्त्रमाथिको पहुँचबाट दलित समुदायलाई बेदखल गर्नु सामान्य कुरा हुँदै होइन ।

परम्परा र आधुनिकताको दोसाँधमा उभिएको नेपाली समाजमा जातप्रथाका कारण दलित समुदायमाथि गरिएको बहुउत्पीडनबाट मुक्तिका निम्ति के गर्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा बहस र छलफल चल्दै आएका छन् । सबैजसो बहसको निचोड के हो भने जातीय विभेदजन्य समाजको जराचाहिं विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष र सामाजिक आन्दोलनले हल्लाइदिएको छ । आज दलित समुदायले प्राप्त गरेको अधिकार त्यसैको परिणाम हो ।

तर पछिल्लो समय राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम नगर्दा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै जनताले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । अन्य वैचारिक समूह जस्तै दलित समुदायको बौद्धिक तप्का समेत वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पका बारे बहस गरिरहेको छ ।

संविधानमा नै अहिलेको व्यवस्थालाई समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका रूपमा परिभाषित गरेपछि आगामी यात्रा ढिलोचाँडो समाजवादतर्फकै हुनेमा विश्वास गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर बृहत् जनआन्दोलनको साढे एकदशक र लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको आधा दशकको अवधिमा नै अर्को व्यवस्थाको वकालत गर्ने कुरा त्यति तर्कसंगत देखिंदैन ।

व्यवस्था परिवर्तन त्यति सहज पनि छैन र लहडमा बदल्न सम्भव पनि हुँदैन । केही दशक यही व्यवस्थालाई परीक्षणकालका रूपमा हेरिनुपर्दछ । अहिले नै व्यवस्था बदल्ने र त्यही व्यवस्थाबाट दलित समुदायको सोझै मुक्तिको आशा गर्ने कुरा सही हुँदैन ।

वर्तमान व्यवस्थालाई शासकहरूले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामूहिक स्वार्थका लागि उपयोग गरी विकृत बनाउँँदै लगेको सत्य हो । तर दोष व्यवस्थाको होइन व्यवस्थापकहरूको हो ।

यो व्यवस्था ल्याउँदासम्म नेपालका कैयौं राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको अमूल्य योगदान रहेको छ । नेपाल प्रजा परिषद्, नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटकले राणाशासन विरुद्धको लडाइँबाट प्रारम्भ गरेको नेपालको व्यवस्था परिवर्तनतर्फको यात्रा जनआन्दोलन, नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, मधेश आन्दोलन र कैयौं सामाजिक आन्दोलनको बलमा समाजवादोन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उदय हुन पुगेको हो ।

निरंकुश राणातन्त्र, पञ्चायत र सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रका विरुद्ध गरिएका ती कैयौं आन्दोलन र संघर्ष सामान्य थिएनन् । लाखौं लाख जनताको स्वतस्फूर्त सहभागिता र त्यागको उपज नै आजको यो व्यवस्था हो ।

हेक्का राखौं कि आधुनिक नेपाल निर्माणदेखि यी व्यवस्थाको बदलावसम्म दलित समुदायको सामान्य योगदान छैन । त्यसैले दलित समुदायका तमाम समस्यालाई अनदेखा गर्ने कार्य सही हुन सक्तैन । थाहा छ, हामीले चाहे जस्तो तत्कालै सम्पूर्ण परिणाम हासिल गर्न सक्ने सामथ्र्य मुलुकसँग छैन तर दलित समुदायमाथिको जातीय उत्पीडन, आर्थिक असमानता र राज्यसत्तामाथिको पहुँचविहीनता व्यावहारिक रूपमै हल गर्ने सवालमा राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरू इमानदार नदेखिनु चाहिं गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसले आम दलित समुदायलाई निश्चय नै संवेदनशील बनाएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना यताको १३ वर्षको अवधिमा ६४ जना दलितहरूको जातीय विभेदको आवरणमा हत्या भएको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । जबकि छुवाछूतमुक्त मुलुक घोषणा गरिए पनि दलित समुदायमाथि भएका यस किसिमका जातीय हत्याका घटनाले सरकारको औपचारिक घोषणा र कार्यान्वयनको बीच रहेको फरकलाई प्रष्ट पार्दछ ।

त्यस्तै दलित समुदायको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग अधिकारविहीन बनाइनु राज्यको दलितप्रतिको हेय दृष्टिकोणको नमूना हो । संवैधानिक रूपमा कल्पना गरिएको सबल र स्वायत्त दलित आयोग शक्तिहीन हुने कुरा नितान्त गलत देखिन्छ।

तर दलित समुदायको अधिकारका सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ आफैंमा ऐतिहासिक र विशिष्ट छ । यसअघिका कुनै पनि संविधानहरूमा दलित समुदायका अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध भएका थिएनन् ।

खासगरी छुवाछूतमुक्त मुलुकको घोषणा, मौलिक हकका रूपमा दलित हकको प्रबन्ध, भूमिहीन दलितहरूलाई एक पटकका लागि भूमिको वितरण र उच्च शिक्षासम्म विशेष व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेका छन् । भूमिहीन दलितका लागि भूमि वितरणको प्रक्रिया त प्रारम्भ भइनैसकेको छ ।

त्यस्तै रोजगारीमा प्राथमिकता, परम्परागत सीपहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा सरकारी प्राथमिकताहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन् । तर, यी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन एकदम सुस्त गतिमा भइरहनु र कति प्रबन्धहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन नै बनाउन पहलकदमी नै नलिनु चाहिं चिन्ताको विषय हो ।

विचारणीय कुरा के छ भने एक दशकभित्र पनि संविधानमा उल्लिखित हक–अधिकारहरूको उचित कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सही र इमानदारीपूर्ण कदम चालिएन भने त्यसले नेपालको राज्यसत्तामा रहने शासकीय समूह र पार्टीहरूमाथि ठूलो आक्षेप लाग्न सक्छ । उनीहरू स्वतः दलित विरोधी ठहरिन सक्छन् ।

दलित समुदायमा रहेको लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, कानूनी प्रबन्ध, राज्य संयन्त्रहरू र राजनीतिक दलहरूमाथिको विश्वास र आस्था डगमगाउन पुग्छ । त्यसबाट वर्तमान व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा हुन जान्छ । त्यसकारण, यही व्यवस्थाभित्र रही संवैधानिक प्रबन्धहरूको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन नै दलित मुक्तिको अनिवार्य शर्त हो ।

राज्यसत्ता, सरकारी संयन्त्रहरू, राजनीतिक दल, गैरसरकारी निकाय, नेपाली समाज र दलित समुदाय स्वयं दलित मुक्तिका निम्ति अनवरत लागौं । केही दशक यही व्यवस्थाभित्र रही दलित हितमा राज्य संयन्त्रलाई कामयावी बनाउन संघर्ष गर्ने तथा राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै जाने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन, कार्यान्वयन र फेरि पनि कार्यान्वयन नै दलित मुक्तिको आधारभूत शर्त हो ।