मन्त्री थप्दा प्रदेशमा कति हुन्छ खर्च ?

प्रदेश सरकारको कुरा गरिरहँदा विराटनगरको एउटा रमाइलो घटनाको याद आइरहन्छ । तीन वर्षअघि विराटनगरमा एउटा कमर्सियल बैंकको शाखा कार्यालयको उद्घाटन भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसहितका पाँचैजना मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगेपछि धेरैले प्रश्न गरे, ‘के प्रदेशमा मन्त्रीहरू आवश्यक भन्दा बढी छन् ?’

मन्त्री र सांसदले मञ्च भरिएपछि उनीहरू आफैंले लज्जा महसुस गरेको शायद यो पहिला घटना थियो । यद्यपि, यो नै अन्तिम घटना भने होइन । विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रीले मञ्चमा बस्ने ठाउँ पनि भेटेनन् । त्यहाँ पनि प्रदेशका मन्त्रीको लर्को लागेको थियो ।

प्रदेश सरकारलाई नजिकबाट नियालिरहँदा वामे सर्दाको अवस्थादेखि सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना मन्त्रालय फुटाएकोमा देखिन्छ । सुरुका वर्षमा नाम र राजधानीका विषयमा वितण्डा भए पनि दोस्रो विवादको विषय भने मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीहरूको सेवासुविधासँग जोडेर भएको छ ।

हुन त प्रदेश सरकार सीधै जनतासँग नजोडिएको भनेर जनस्तरबाट आलोचना भइरहँदा प्रदेशको औचित्यका बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यही प्रश्नलाई अहिले भइरहेको मन्त्रालय फुटाउने र अनावश्यक मन्त्री बनाउने विषयले थप बल पुर्‍याएको छ ।

विगतमा थोरै मन्त्रीबाट पनि धेरै काम भएकै थिए । तर संविधानको छिद्र खोज्दै प्रदेश सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने प्रावधानमा टेकेर गरिएको यस्ता गतिविधिले अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र माथि खेल्न खोज्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने देखिन्छ । प्रदेश-१ ले देशको नेतृत्व गर्ने प्रदेशको रूपमा स्थापित हुने अवसर गुमाएको छ ।

राजनीतिक हिसाबले भर्खरै सकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले पनि प्रदेश–१ को राजनीतिक निष्ठामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । गठबन्धन र विपक्षी दलका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूले दलप्रति इमानदारी नदेखाएको विषय राजनीति गर्नेहरूका लागि चानचुने विषय होइन ।

यसले पनि कुनै न कुनै रूपमा विकृतिलाई मलजल गर्छ नै । यो लेखमा उजागर गर्न खोजिएको आजको सन्दर्भ भने प्रदेश–१ मा मन्त्री थप्दा पर्ने आर्थिक व्ययभार र यसले पार्ने प्रश्नको बारेमा केन्द्रित छ ।

प्रदेश–१ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई हेर्ने हो भने एउटा मन्त्री थप्दा पर्ने व्ययभार तलको चार्टबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रदेशमा मन्त्रीहरूको लागि राम्रा आवासहरू छैनन्। त्यसैले हरेक मन्त्री परिवर्तन हुँदा उनले आफ्नो निवासमा सजावट र उपयोगका लागि राखिने फर्निचरजन्य सामग्रीका लागि गरिने खर्चको कुनै सीमा र लेखाजोखा देखिंदैन।

भाडाको घरमा बस्दा त्यसको मर्मतसम्भार र सजावटका लागि गरिएको खर्चबारे पनि कुनै स्पष्ट नीति छैन । यसका कारण प्रदेश मन्त्रीका निवासमा अनावश्यक खर्चहरू हुने गरेका छन् । दृश्यमा देखिने खर्च मात्र एकजना मन्त्रीका लागि मासिक करिब साढे ४ लाखको हाराहारी हुने गरेको छ ।

प्रदेश–१ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख छ । विनियोजित मध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख बजेट छुट्याईंदा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रहेको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख छ । यति थोरै बजेटबाट प्रदेशका धेरै विषयहरू सम्बोेधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो जस्तो प्रदेशमा धेरै मन्त्रीहरू हुँदा उनीहरूका ‘स्वार्थ’ पनि देखिने गरेका छन् । चुनावको मुखैमा थपिएका मन्त्री र मन्त्रालयले कति काम गर्छन्, हाम्रो अनुभवलाई पनि हेरौं न । सानो भूगोल, थोरै रकम र मन्त्रालयको कार्यक्षमतामा स्वतः ह्रास आउने देखिन्छ ।

त्यति मात्र हैन संघीय सरकारले संघबाट सिनियर सहसचिव प्रदेशमा पठाएर सचिव बनाउने अभ्यास छ । यसले मन्त्रालय बढेपछि अनुभवी र परिपक्व कर्मचारी नेतृत्व नहुने खतरा उत्तिकै छ । कर्मचारी संयन्त्रमा समेत राम्रोसँग काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मन्त्री मात्र हैन, अरू थप सहसचिव र उपसचिवहरू पनि मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्दा उनीहरूको लागि गाडी र निवासको व्यवस्थाको थप भार पर्छ।

प्रदेश–१ मा अहिलेसम्मको अभ्यासमा प्रदेशका सचिवहरूलाई गाडी र निवास समेत प्रबन्ध गरिएको छ । उनीहरूको निवासको सजावट र फर्निचरमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । विगतमा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरूले मन्त्रालयबाटै आफ्नो निवासको खानपानको व्यवस्था गर्ने गरेको तथ्यले देखाउँछ ।

सामान्य हिसाबले एउटा मन्त्री थपियो, काम गर्न सजिलो भयो भनेर तर्क गर्नु भन्दा पनि यसले सिंगो सरकारलाई पार्ने प्रभावका बारेमा विश्लेषण हुनु जरूरी छ । आवश्यक परेमा संविधानबाट मन्त्री बन्नेहरूको संख्या प्रदेशमा घटाउनेतर्फ पहलकदमी हुनु जरूरी छ । यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा छोड्ने हो भने भविष्यमा मुलुक समृद्धितर्फ हैन, टाटपल्टिनेतर्फ जाने खतरा छ ।

प्रदेश-१ को मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूपको खर्च विवरण

माथि उल्लेखित बाहेकका खर्च मन्त्रालयमा आउने, कार्यकर्ता र अन्य व्यक्तिका लागि चिया नास्ता, सचिवालयका कर्मचारीले चढ्ने गाडी र थप भ्रमण भत्ता हेर्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रीहरूको खर्च कहालीलाग्दो छ ।

(लेखक विराटनगरमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।)