लोक सेवा आयोगको विज्ञापनप्रति नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको ध्यानाकर्षण

२५ माघ, हेटौंडा । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौंडालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले पशु चिकित्सक पदका लागि खुलाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै एशोसिएसनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मन्त्री र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

लोकसेवा आयोग हेटौंडाले यही माघ १० गते प्रदेशका विभिन्न ७ वटा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तिको लागि नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु चिकित्सक अधिकृत छैठौं तहको विज्ञापन खुलाएको थियो ।

विज्ञापन अनुसारको पदहरूलाई कम्तिमा सातौं तह कायम गरी योग्यता सच्चाउन माग गर्दै एशोसिएसनले मुख्यमन्त्री पाण्डे, मन्त्रीद्वय र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर शीतलकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सविकमा संघीय संरचनाको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीमा कम्तिमा पाँच वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने क्रममा प्रोत्साहन स्वरुप एक तह बढुवा गरी स्थानीय तहमा खटाई पठाउने विषेश प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत छैठौं तहका उक्त पदहरू सिर्जना गरिएको पृष्ठभूमिमा यी पदहरू खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ।

यसअघि पनि बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समान प्रकृतिका विज्ञापन प्रकाशित हुँदा एशोसिएसनले सच्याउन अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै एशोसिएसनले यस्ता क्रियाकलापबाट पशु चिकित्सा व्यवसायको मर्यादामा आँच पुगेको जनाएको छ ।

एशोसिएसनले पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि न्यूनतम योग्यता कायम गरी छैठौं तह खुला विज्ञापनमा खोलिएका उक्त पदहरुलाई कम्तिमा अधिकृत सातौं तह कायम गरी सच्याउन अनुरोध गरेको छ ।

एशोसिएसनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘स्थानीय तह पशु सेवा केन्द्रको दरबन्दी’ तेरिजको अनुसूची २.६ मा पशु चिकित्सकको दरबन्दी सातौं र आठौं तहमा हुने स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाले आयोगले अहिले गरेको विज्ञापन उक्त अनुसूचीको बर्खिलाप भएको पनि उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन एशोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, केन्द्रीय पदाधिकारी, एशोसिएसनका वागमती प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीका सहभागिता रहेको थियो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एशोसिएसनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कसैले भनेको भरमा समस्याका समाधान नहुने भएकाले ऐनबाटै यसको स्थायी समाधान खोज्न सरकार लागि सकेको जानकारी दिए ।