हामी सांसद कुनै पार्टीका दास मात्रै हौं त ?

जब राजनीति बिग्रन्छ, देशको शिक्षा बिग्रन्छ । शिक्षा बिग्रिएपछि संस्कृति बिग्रन्छ । त्यसपछि इन्जिनियरले बनाउँदा बनाउँदै गरेको पुल भत्कन्छ । हावाले पुल उडाउँछ । निलो र कूटनीतिक पासपोर्टबाट मानव तस्कर हुन्छ । राजनीति बिग्रेपछि निलो नम्बर प्लेटको गाडीमा लागूऔषध र हतियार बोकिन्छ । त्यसकारण कूटनीति अर्थात् राजदूत नियुक्तिमा मात्रै समाधान गर्न खोजियो भने हामी समस्याको सही निदानतिर जान सक्दैनौं । अलिकति गम्भीर रूपले नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ ।

मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा नीति छैन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ- नेपालको आफ्नो नीति छैन । हामीलाई चाहिएको छ खसी, जबरजस्ती हामीलाई खुवाउँछ फर्सी । कसरी भयो त हाम्रो नीति ? के मा छ त हाम्रो नीति ? राज्यको हरेक अंगलाई भित्र पसेर हेर्ने हो भने हाम्रो आफ्नो नीति नै छैन । हामी के गर्दैछौं ?

कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि समस्या भएको राजनीति बिग्रेरै हो । एउटै घरानाका व्यापारीहरूलाई किन हामीले त्यसरी अवैतानिक दूत बनाइरहेका छौं ? सबै कूटनीतिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने मान्छेहरू झोले छन् । यहाँ कुरा चपाउनुपर्ने कारणै छैन । ठेकेदारहरू प्रधानमन्त्रीको ओच्छ्यानमा सुत्छन् । सांसदले भनेका मान्दैनन् । मन्त्रीभन्दा पावरफुल ठेकेदार हुन्छन् । ठेकेदारसँग टसल गर्‍यो भने मन्त्रीको राजीनामा गराउँछ । यो देखेकै त हो । हामीले कहाँबाट यो समस्याको निदानको प्रारम्भ गर्ने ? यो गम्भीर र जटिल विषय छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले एमसीसी कार्यालयलाई लेखेको चिठीका विषयमा गम्भीर प्रश्न अहिले देशमा उठेको छ । उक्त चिठीको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यो लेखाई (पत्र)ले समग्र देशलाई कति फाइदा भो ? यो कुरामा भविष्यमा छलफल र समीक्षा होला । तर, कूटनीतिक क्षेत्रको मामिलामा बसेर हेर्दा त्यो शोभनीय भएन ।

उतापट्टिबाट सहसचिवले डिल गर्छन् । यताबाट प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने वा के के गर्ने, त्यो त मिल्दै मिल्दैन । यत्ति मात्रै होइन, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले एउटा खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग घण्टौंघण्टा वार्ता गर्छन् । (तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय खुफिया रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटको प्रसङ्ग) कस्तो लाजमर्दो कुरा । हाम्रो यो देश हो कि होइन त ? मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो यो (नेपाल) देश यो कि होइन ?

मै हुँ भन्नेहरू नै मौन

देशमा अहिले यत्रो ठूलो समस्या छ । मै हुँ भन्ने मान्छेहरू बोलिहरेका छैनन् । किन होला ? जसको ‘साउण्डिङ’ ‘भ्वाइस’ हुन्छ, हाम्रो त हुन्न नि । कि व्यक्तिगत दृष्टिकोणहरू सबै किनबेच भइसकेको हो त हाम्रो देशमा ? १/२ जना अगुवाहरू बोल्नुहुन्छ । अरु त बोलेका छैनन् । उनीहरूको आवाज त माटोमा छ त अहिले । गर्छौं भनेर हिंडिरहेका छन् त । हामी युवा हाँै भनेर गर्जिरहेका छन् ।

म्याक्सिम गोर्कीले भन्नुभएको रहेछ- तन्नेरी शरीरमा जोडिएका ती बुढा टाउकाहरू । यही मलाई स्मरण भइरहन्छ । हामी तन्नेरी भएर के गर्ने ? हाम्रो मस्तिस्क जब बुढा हुन्छ भने । बुढा भएर के भो त उसले नयाँ कुरा उठाउँछ भने । अलिकति विचारमाथि नै हामीले छलफल बहस गर्नुपर्ने बेला भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

बेलायतको प्रधानमन्त्रीले तोकिएभन्दा बढी मान्छे एउटा पार्टी, भोजमा जम्मा हुँदा आत्मालोचना गर्नुपर्ने । तर, हाम्रो देेशको पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कोरोना लागेको पुष्टि हुन्छ, सार्वजनिक समारोहमा गएर हात मिलाएको हुन्छ । हामी कहाँ छौं त ? हामीलाई लाजशरम केही पनि छैन । हामीले के संस्कृति प्रदान गर्दैछौं हाम्रो समाजलाई ? संस्कृतिले विचार निर्माणमा सहयोग गर्दो रहेछ र विचारले संस्कृतिक दिँदो रहेछ व्यवहारमा । कति ठूलो यसको अन्तरसम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

शक्ति राष्ट्रहरूको टसल

अब हामी अलिकति स्वतन्त्र भएर सबैले सोचौं । आफूलाई कन्फर्ट हुने विषय मात्रै लिएर त्यसलाई एजेन्डा मात्र बनाएर नजऔं । देशमा उठेका जल्दाबल्दा एजेन्डा हाम्रो समिति (संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति) सँग सम्बधित छ भने उठाउनैपर्छ ।

मानिलिऊँ अहिले एमसीसीको कुरा उठेको छ । यो राष्ट्रिय स्वधिनतासँग प्रश्न हो । हामो देशलाई कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा होइन । शक्ति राष्ट्रहरूको टसलले हाम्रो देशको सार्वभौमता रहन्छ कि रहन्न ? भन्नेतिरबाट हामीले कहिले हेरेका छौं कि छैनौं ? हामीले त्यतातिर हेर्दैनौं । संसद, संविधान र कानुनको प्रश्न छ । आम जनताको विरोध छ । तर, हाम्रो समिति बोल्न सकेको छैन । के हामी बोल्न सक्दैनौ ?

असमान हो भने कुरा त स्पष्ट भइक्यो । अमेरिकाको राजदूतदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूले बोलिसके कि यो एमसीसी सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित हो भनेर । तर, अमेरिका सरकारले बोल्न मिल्दैन ? सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन नै भन्दैन भने त्यसै पनि असमान छ । धेरै कुरा हामीले किन बुझ्नु पर्‍यो ? कुनै पनि सहयोग जिटुजीबाट हुन्छ भने यो संसदबाटै लानुपर्छ भन्ने कुरा के छ ? यसैमा असमान छ ।

मिनी संसद बोल्नुपर्छ

हाम्रो यो अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एमसीसीलाई एउटा एजेन्डा बनाएर एउटा आवाज दिन सक्नुपर्छ । नत्र भने हामीले जनतामा गएर के भन्ने ? हामीले हाम्रो कार्यकालमा के भूमिका निर्वाह गर्‍यौं ? इतिहासले यसको जवाफ खोज्ला । हामी त मरेर जान्छौं । इतिहासले त चिहानबाट निकाल्दो रहेछ मान्छेलाई । त्यसकारण यो गम्भीर विषय छ ।

अब हामी बोल्दैनौं भने सांसदहरू ल्याप्चे हान्न मात्रै आएका हौं त ? हामी कुनै एउटा पार्टीको दास मात्रै हौं त ? २१ औ शताब्दीको तेस्रो दशक, वैज्ञानिक युगको नागरिक पनि त होला नि हामी । नयाँ ढंगले, आफ्नै ढंगले विवेचना गर्ने सक्ने चेतना भएको नागरिक पनि त हौंला नि त ! तर हामीले यस अनुसार गर्न सकेका छैनौं । अब हामीले भनौं- कि गोलमेच सम्मेलन गरौं न सकिँदैन भने । सकिन्छ भने जनमत संग्रह गरौं न । एमसीसीको बारेमा हामीले यो किन माग गर्न सक्दैनौं । या हामीले एउटा आवाज एकमत भएर दिन सकौं न किनकि यो परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माओवादी सांसदको प्रस्ताव : एमसीसीबारे जनमत संग्रह गरौं

यस्तो विषयमा अलि गम्भीर रूपमा छलफल/बहस अबको दिनमा होस् । ठूलो संसद् (संसद् बैठक) मा हामी सानो मान्छेले बोल्न पाइँदैन । हामी सबैले यो अनुभव गरेकै हो । हामीलाई तीन मिनेट दिइन्छ । एक मिनेट शून्य समयमा हामी बोल्नुपर्छ । हामी त ३ मिनेटमा छौं । जितेको त उसरी नै हैन ? भोट मागेरै हो, उम्मेदवार भएरै हो, पार्टीले टिकट दिएरै हो । कि उसलाई ठूलो टिकक दिएको हो कि ? हामीलाई सानो टिकट दिएको हो कि ? तँ सानो र ठूलो भनेर संविधानमै लेखिएको छ कि ? त्यहाँ त हामी बोल्न पाउँदैनौं । त्यसकारण यहाँ (मिनी संसद्)बाटै बेस्सरी आवाज दिने गरी एजेण्डा बनाऔं ।

एमसीसी राष्ट्रघाती नै छ । जनताले सडकबाट विरोध गरिराखेको छ । राष्ट्रघाती होइन भने छलफल गरौं न त, पुष्टि गरौं । यतातिर हामी किन बोल्न सकिरहेका छैनौं ? हामीले त खाएका छैनौं होला नि त विदेशी तलब । खाइसक्यौं भने त अर्को केही छैन । सबैभन्दा ठूलो हतियार संसारमा नुन नै रहेछ । मिसाइलले पनि केही पनि गर्न नसक्ने । नुन खाएपछि गलिहाल्दो रहेछ । त्यसकारण जजसले एमसीसीको सन्दर्भमा नुन खानु भएको छैन, आवाज दिइराख्नुभएको छ । इतिहासले उहाँहरूलाई सलाम गर्नेछ । र, यो समिति (अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति)लाई पनि सलाम गर्न लायक बनाऔं ।

(सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा राजदूत नियुक्ति’का विषयमा भएको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)