जसपा विवादको सम्भावित ३ विकल्प

२ फागुन, काठमाडौं । लामो समयदेखिको संवादहीनता तोडेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन शीर्ष नेता संवादमा जुटे । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच सुरु भएको आइतबार नेता महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि थपिए ।

लाजिम्पाटमा बसेको बैठकमा पाँच नेताले पार्टी विवादबारे आ-आफ्नो धारणा राखे । डा. भट्टराई र महेन्द्र राय यादवले समावेशी र सामूहिक नेतृत्वमा प्याकेजमै सहमति खोजेर पार्टी एकताको सन्देश दिँदै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ नेता राईले धेरै खुलेनन् भने अध्यक्ष यादव र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले समावेशी र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा तत्काल जान नसकिने तर्क गरेका छन् । ‘पाँचै नेताले पार्टी विवादबारे एकसरो कुरा राख्नुभयो,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘अब अर्को बैठकमा थप छलफल हुन्छ ।’

नेताहरका अनुसार केही सातादेखि अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईबीच कार्यकारी शक्तिको विषयलाई लिएर चर्किएको विवादले जसपामा विभाजनको जोखिम बढेको छ ।

संवादहीनता तोडिएपनि आइतबारको छलफल सन्तोषजनक नरहेको भट्टराई पक्षका एक नेताले बताए । त्यही कारणा भट्टराई पक्षले संवादसँगै पार्टीको मूल नेतृत्व लिने र विभाजनको विकल्पमा पनि काम गरिरहेको छ ।

यही क्रममा सोमबार बिहान डा. भट्टराई र नेता महेन्द्र राय यादव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । भेटमा कुन विषयमा कुरा भयो भन्नेबारे खुलाइएको छैन । तर निकटस्थहरूका अनुसार डा. भट्टराई यथास्थितिमा बस्न नसक्ने निष्कर्षमा छन् र तीनवटा सम्भावित विकल्पमा काम गरिरहेका छन् ।

विकल्प एक- तत्काल शक्तिको बाँडफाँट

निकटस्थहरुका अनुसार यो विकल्पका लागि अध्यक्ष यादव तत्काल शक्ति बाँडफाँटको लागि तयार रहनुपर्ने हुन्छ । महन्थ ठाकुर बाहिरिएपछि रिक्त रहेको अर्को कार्यकारी अध्यक्ष पदमा डा. भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईमध्ये एकजनालाई जिम्मेवारी दिँदै पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने अवस्था सिर्जना गर्न उपेन्द्र इतरबाट दबाब बढाउने काम भइरहेको छ । तर, अध्यक्ष यादवलाई नजिकबाट चिन्नेहरु तत्काल यस्तो सम्भावना देख्दैनन् । पार्टी विभाजन व्यहोरेर भएपनि उनी अधिकार बाँडफाँट गर्न तयार नभएको इतिहास बलियो देखिन्छ ।

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताले अध्यक्ष यादवलाई सम्झिएनन् । यो घटनाले कतै आफूलाई गठबन्धनबाट ‘आइसोलेटेड’ गर्न खोजिएको हो कि भन्दै अध्यक्ष यादव झस्किएका छन् ।

मधेशमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि राजनीतिक स्पेशका लागि आक्रामक गतिविधि अगाडि बढाएको छ र मुख्य निशानामा छ यादव नेतृत्वको जसपा । चुनावको मुखमा पार्टी विभाजन व्यहोर्नुपर्ने भयले यादवलाई अधिकार बाँडफाँटका लागि तयार बनाउन सक्ने एक नेता तर्क गर्छन् । यो विकल्पमा जाँदा अशोक राई अर्को अध्यक्ष बन्न सक्छन् ।

किनकी तत्कालका लागि डा. भट्टराईले पनि कार्यकारी अधिकार लिनुभन्दा छलफल र सहमतिमा पार्टी चलोस् र पार्टी एकजनाको मनोमानीले नचलोस् भन्ने चाहन्छन् । राईलाई कार्यकारी अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्दा अध्यक्ष यादवमाथि दबाव सिर्जना गर्न सजिलो पनि हुन्छ ।

‘एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष अरु सबै भए, एकजना जनजाति नेता भए भने गज्जब नै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ,’ ती नेताले भने, ‘यसबाट पार्टी एकल स्वामित्वको कम्पनी जस्तो नभएर केही न केही शक्तिको बाँडफाँट हुन्छ र समावेशी र सामूहिक नेतृत्वमा जाने प्रयास एक हदसम्म सफल हुन्छ ।’

अशोक राईलाई मूल नेतृत्वमा पुर्‍याउन रकम चेम्जोङ र लिम्बु मूलका नेताहरुबाहेक राई, शेर्पा, मगर लगायतका नेताहरू उत्साहित देखिन्छन् । तर, रकम चेम्जोङ र राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।

‘खासगरी राजेन्द्र श्रेष्ठ र रकम चेम्जोङ लगायतका नेताले अशोक राई शक्तिशाली भएको देख्न चाहँदैनन्,’ जसपाका एक नेताको दाबी छ, ‘मधेस र ब्राम्हण क्लष्टरजस्तो सजिलो मनोविज्ञान जनजाति क्लस्टरमा छैन । यहाँ त एकप्रकारको बहुध्रुव देखिन्छ ।’

यादव समूहकै नेताहरूको विमति नरहेपनि उनीहरू यादवको चाहनाविरुद्ध जान र बोल्न सक्दैनन् ।

विकल्प दुई- मतभेद स्थगित गर्दै महाधिवेशन कुर्ने

डा. भट्टराई पक्षले तत्कालका लागि विवाद स्थगन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जाने विकल्पलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सकेसम्म पार्टीमा बहुमत पुर्‍याएर शक्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने र सम्भव नभए न्यूनतम भने पनि शक्ति बाँडफाँट गरेर चुनावमा जाने भट्टराई समूहको दोस्रो विकल्प हुनसक्छ ।

‘न्यूनतम भने पनि शक्ति बाँडफाँट गर्न अध्यक्ष यादव तयार भए हामी स्थानीय निर्वाचनलगत्तै महाधिवेशनको मिति तोकेर सबै बहस र विवादलाई त्यहीँबाट टुङ्ग्याउने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन्छौं,’ भट्टराई पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘तर यो विकल्पमा सहमति हुनको लागि अध्यक्षले कम्तीमा निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने काम सहमतिमा गर्ने सुनिश्चितता दिलाउनुपर्छ ।’

अहिले डा. भट्टराईलाई शक्ति बाँडफाँट वा विभाजनको विकल्पका लागि राजपा र पूर्व फोरम समूहका नेताहरूले तीव्र दबाव दिइरहेका छन् । राजपा र पूर्व फोरमकै कतिपय नेतालाई अध्यक्ष यादवले आगामी चुनावमा बदला लिन्छन् र आफ्नो समूहका नेताले टिकट पाउँदैनन् भन्ने बुझाइ छ । ‘यस्तो विश्वासको संकट र भय खासगरी तराई/मधेशकै साथीहरूमा देखिन्छ,’ जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘हिमाल र पहाडतिर धेरै प्रतिस्पर्धा पनि छैन । यस्तो समस्या देखिँदैन ।’

खासगरी महेन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, रामनरेश यादव, अमृता अग्रहरि लगायतका नेताहरूमा अध्यक्ष यादवप्रति चरम अविश्वास देखिएको ती नेताले बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउन अध्यक्ष यादव तयार भए तत्कालको लागि यो विवाद अन्त्य हुन्छ,’ भट्टराई पक्षीय एक नेताले भने ।

विकल्प तीन- विभाजन

तत्काल अध्यक्ष यादव समझदारीमा शक्ति बाँडफाँट गर्न तयार नभएर डा. भट्टराई समूहसँग तीन विकल्प बाँकी रहन्छ- बहुमतद्वारा अधिकार लिने, विग्रहमा जाने वा चुपचाप सहने । विवाद धेरै अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा पछिल्ला चुपचाप बस्ने विकल्प रोज्दा उक्त समूह थप कमजोर भएर रहनुपर्ने हुनसक्छ ।

४० प्रतिशत पुर्‍याए स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि विभाजनलाई वैधानिकता दिन मुस्किल देखिन्छ । कानुनी रुपमा अब कार्यकारिणीमा बाँकी रहेका ३५ जनाको हिसाबकिताबले काम गर्दैन । अहिले कायम रहेको ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा को कता छन् भन्नेमा कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वसँग आत्मविश्वास छैन ।

एक दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले पार्टी छाडिसकेका छन् भने कतिपय निष्क्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा बहुमतबाट अधिकार लिने निर्णय लिनु नै उक्त समूहका लागि सजिलो बाटो हुनेछ । यद्यपि, विभिन्न समूहबाट आएका नेताहरूलाई अन्तिम समयसम्म विश्वासमा लिइरहन भने मुस्किल देखिन्छ ।

अर्को खड्को- एमसीसी

प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग ल्याउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यक्ष यादवलाई नसम्झनुको कारण अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी हुनसक्ने एक नेता बताउँछन् ।

‘एमसीसीमा यादवले द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन्, पारित नहुने अवस्थामा विपक्षमा र पारित हुने देखिए पक्षमा मतदान गर्ने उहाँको रणनीति देखिन्छ,’ ती नेता भन्छन् ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि बुधबार संसदमा टेबल भयो भने जसपाको विवादले अर्को मोड लिन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । डा. भट्टराई समूह एमसीसीको पक्षमा मुखर देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीविरुद्ध यादवले ह्वीप लगाए पनि फ्लोर क्रस हुनसक्छ ।

यसरी शक्ति बाँडफाँटमा तत्काल उधारो/हाताहाती सहमति बने पनि एमसीसीले जसपाको एकतालाई पुनः एकपटक चुनौति दिनसक्छ ।