लुम्बिनीकी मन्त्री रायमाझीको सांसद पद रिक्त कि कायम ?

११ फागुन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशकी कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले दायर गरेको एउटा मुद्दामा उनले नै तारेख टुटाएको भन्दै गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिदियो ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रायमाझीको उक्त मुद्दा खारेज भएपछि त्यही मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण कायम रहेको उनको सांसद पद पनि नरहेको भनी व्याख्या भएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले भने मन्त्री रायमाझीको पद नगएको दावी गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले रायमाझी सांसद पदमा कायमै रहेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसला कसरी आयो थाहा भएन, तर उहां पदमुक्त हुने अवस्था छैन’ सचिव पुनले अनलाइनखबरसँग भने । तर कानुनका जानकारहरु भने रायमाझीको सांसद पद खारेज भएको जिकिर गर्छन् ।

यो विषयको पृष्ठभूमि बुझ्न झण्डै एक वर्षअघिको घटनाक्रममा फर्किनुपर्छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा अल्पमत– बहुमतको खेल सुरु भयो ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए । नेकपा एमाले प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत कायम राख्नतिर लाग्यो । एमालेबाहेकका अरु दलहरु सरकारविरुद्ध बहुमत जुटाउनतिर लागे ।

सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गरे । तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी दलका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे त्यसै दिन पोखरेल नेतृत्वको सरकारमै सामेल भए ।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट ती चार सांसदलाई कारबाही गरेको भनी लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १६ वैशाख २०७८ मा उनीहरु पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्‍यो ।

त्यसपछि ती चार सांसदले आफूहरुलाई निष्कासन गर्ने प्रक्रिया कानुन विपरीत भएको भन्दै प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारवाही गर्दा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको भन्दै चार सांसदहरुमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चले ती सांसदहरुलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएको नदेखिएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै उनीहरुको सांसद पद तत्कालका लागि थमौती गरिदिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशपछि चारजना सांसदहरु नै पदमा बहाल भए । त्यसपछि पनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको थियो । रिट दायर गर्नेहरुले नियमित रुपमा तारेख लिनुपर्नेमा १७ भदौ २०७८ देखि जसपा सांसद तथा हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी मन्त्री रायमाझी तारेखमा जान छाडिन् । त्यसपछि गत बुधबार सर्वोच्चले यो निवेदन तामेलीमा राखिदिएको हो । ‘तारेख गुजारेको र थाम्ने र थमाउने म्याद बाँकी रहेको नदेखिदा (सुमन शर्मा रायमाझीको) निवेदन तामेलीमा राखिदिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दा वा निवेदन तामेलीमा राख्नु खारेज भएसरह हो । निवेदन खारेजीमा गएपछि निवेदनका आधारमा भएका अन्तरिम आदेशहरु पनि निष्प्रभावी हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेशको कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री समेत रहेकी रायमाझी सांसद पदबाट मुक्त भएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ ।

तर बुधबार मन्त्री रायमाझीको स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उनको पद नगएको दावी गरेको छ । सचिवालयको दावी अनुसार, त्यतिबेला पार्टीले कारवाही गरेको भएपनि १८ असार २०७८ मा जनता समाजवादी दल नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले उनीमाथिको कारवाही फिर्ता लिएको थियो ।

आत्मालोचना सहित पार्टी अनुशासन मान्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले १२ साउन २०७८ मा पार्टीले नै उनीमाथिको कारवाही फुकुवा गरेर पर्सिपल्ट प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र समेत दर्ता गरेको थियो ।

‘उहाँ उपर माननीय सभामुखज्यूबाट भएको कावाही समेत पार्टीको सिफारिस अनुसार फुकुवा भइसकेकाले, सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट (निवेदन) को औचित्य समाप्त भइसकेकोले १७ भदौ २०७८ देखि माननीय सुमन शर्मा रायमाझीले तारेख लिन छोडेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सचिवालयको दावी अनुसार, १५ साउन २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाले रायमाझीको सांसद पद रिक्त भएको भन्ने पुरानो सूचना समेत खारेज गरिसकेको छ । सचिवालयले दावी गरेपछि प्रदेश सभाको वेवसाइटमा त्यो सूचना राखिएको छैन ।

संघीय संसद सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, सभामुखले सांसद पदमुक्त भएको भनी सूचना जारी गरेपछि त्यो फिर्ता लिन नमिल्ने बताउँछन् । संसद अधिवेशन चलेको भए सभामा नै पदमुक्त भएको जानकारी दिनुपर्छ भने अधिवेशन नचलेको भए पर्चा टाँसेर पदरिक्त भएको जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कानून शाखाका ती कर्मचारीले भने, ‘एकपटक पदमुक्त गरिसकेपछि फेरि पार्टीको सिफारिसमा पदमा फिर्ता गर्न कानूनी रुपमा सम्भव छैन ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार, प्रक्रिया पुर्‍याएर राजनीतिक दलले पत्र पठाएपछि सभामुखले सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

‘अब दलले कारवाही फिर्ता लिएका कारणले सभामुखले पर्चा टाँसेर दलत्याग गरेको भनी जारी गरेको सूचना खारेज हुदैन’ अधिवक्ता दाहालले भने, ‘पर्चा टाँसेपछि सांसद पद रिक्त नै हुने देखिन्छ, फेरि पर्चा उप्काइयो, सांसद पद ब्यूँतियो भन्नु हास्यास्पद तर्क हो ।’

पदमुक्त भए पनि सरकारलाई असर गर्दैन

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले मन्त्री रायमाझी सांसदबाट पदमुक्त भएपनि सरकारलाई फरक नपर्ने बताए । रायमाझी समानुपातिक सांसद भएकाले पार्टीले पुनः उनैलाई पठाउन सक्ने वा अर्को व्यक्तिलाई सांसद बनाउन पाउने भएकाले सरकारलाई कुनै असर नपर्ने प्रवक्ता शर्माको दावी छ ।

८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ ( सभामुखबाहेक), जसपाका ४, तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र १–१ जना गरी ४४ जना सांसद छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका ३६ सांसद छन् ।