प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगको २५ बुँदे पत्र

१६ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुलाई सार्वजनिक संस्था वा विद्यालय प्रयोग गर्न नदिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन भन्दै आयोगले २५ बुँदे आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सरकारलाई निर्वाचन आयोगको २५ बुँदे आग्रह

१.  स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, गराउन सबै निकायलाई निर्देशन दिने ।

२. सम्वत् २०७९ बैशाख १० गतेसम्म कोभिड–१९ विरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने ।

३. स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाई आयोगलाई जानकारी गराउने ब्यवस्था गर्ने ।

४. स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदाताहरूलाई सहभागी गराउन र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

५. स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

६. आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खटाइएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाई सेवा प्रदायक संघ संस्थाहरुले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गर्ने/गराउने ।

७. सबै मतदान स्थलहरूको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत, सञ्चार आवजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउण्ड वाल, तारवार आदिको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता मैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न हुन सम्बन्धित स्थानीय तह एवम् सम्बद्ध निकायमा समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।

८. सम्वत् २०७८ चैत १५ गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज लागि खटिएका कर्मचारीहरुलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरवन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा÷पदस्थापन गरी सक्ने ।

९. सम्वत् २०७८ चैत १५ गते अगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा÷पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्ने ।

१०. स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै कर्मचारीहरु सम्वत् २०७८ चैत १५ गते अगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा/पदस्थापन गर्ने ।

११. स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भए २०७८ चैत्र १५ अगावै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसारकै तह र पदनाम बमोजिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा÷पदस्थापन गर्ने ।

१२. स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मुख्य÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरून्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

१३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधनहरू, सभागृह तथा अतिथिगृह, सवारी साधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरणहरू मर्मत संभार गरी ठीक दुरूस्त अवस्थामा राख्ने ।

१४. सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराई सो बमोजिम तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था गर्ने ।

१५. सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू तथा दमकलहरूलाई चालु हालतमा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

१६. सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना, समाचार र जानकारीमूलक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिई उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने तथा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराइएका निर्वाचन सम्बन्धी सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राथमिकताका साथ प्रकाशन एवम् प्रशारणको व्यवस्था गर्ने ।

१७. निजी क्षेत्रका आम सञ्चार माध्यमलाई निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशन एवम् प्रसारणको व्यवस्थाको निम्ति सहजीकरण गर्ने ।

१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने ।

१९. निर्वाचनसँग सम्वन्धित सूचना तथा जानकारी प्रचार प्रसारका लागि आयोगबाट प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधरणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्ने ।

२०. यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्वद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत संभार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

२१. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्‍न लगाउने ।

२२. स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उलंघन हुने गरी वा वदनियतले कुनै काम कारवाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा निजको सेवा शर्त सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्न सक्ने ब्यवस्था सबैलाई जानकारी गराउने ।

२३. निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा वल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने ब्यवस्था रहेकोले कानूनको वरखिलाप हुने गरी कही कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्ने ।

२४. राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले कुनैपनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पुर्‍याउने गरी कुनै कार्य गर्न- गराउन नपाउने भएकोले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने व्यवस्था गर्ने ।

२५. निर्वाचन सम्बन्धी भेला, आमसभा, र्‍याली र गोष्ठी तथा स्थानीय तहमा अन्य निकायबाट हुने तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भेला, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मनोनयन पत्र दर्ता, निर्वाचन चिन्ह वितरण, निर्वाचन प्रचार–प्रसार,परिचयपत्र वितरण, मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणा लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा तथा सहभागी हुँदा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई सावधानीपूर्वक कार्यक्रम गर्ने गराउनेतर्फ स्थानीय प्रशासन मार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।