एमसीसी अनुमोदन : माओवादी मनोगतवादबाट बच्यो

नेपालले विदेशी राष्ट्रहरूसँग निरन्तर आर्थिक सहायता, अनुदान र ऋण सम्बन्धी सम्झौता गर्दै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई माया गरेर होइन, सहायता वा अनुदानको माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न गरेका हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि हामी हात पसार्न छोड्दैनौं । यसले नेपालमा दास संस्कारको अवशेष कायमै छ भन्ने देखाउँछ ।

वास्तविक विकास आफ्नो देशको पौरखबाट मात्र गर्न सकिन्छ । आंशिक रूपमा प्रविधि र ज्ञान लिनु ठिकै हुन्छ । तर आफैंले गर्न सकिने काममा विदेशी सहायतामा भरपर्दा परनिर्भरता बढ्दै जानुका साथै स्वाभिमान पनि कमजोर हुँदै जान्छ । शक्तिराष्ट्रहरूसँग एकपटक सम्झौतामा चुकिसकेपछि हामीले त्यसलाई खारेज गर्न सक्दैनौं । तर उनीहरूले चाहे भने जतिखेर पनि खारेज गर्न सक्छन् । त्यसकारण सम्झौताको अन्तरवस्तु सुरुमै कमजोर हुन्छ ।

कतिपय सम्झौतामा यस्ता शर्तहरू हुन्छन्, कालान्तरमा ती राष्ट्र र जनताको लागि घातक हुन्छन् । तर पनि हामी किन सहायता, अनुदान र ऋण लिइरहेका छौं ? यो प्रश्नभित्र हामी प्रवेश गर्‍यौं भने यथार्थ अगाडि आउँछ । हाम्रो देश अझै पनि नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । शक्तिराष्ट्रको आडमा दलाल र नोकरशाही पूँजीवादले नेपालमा जरा गाडेको छ । कहालिलाग्दो व्यापारघाटा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

हामी झन्पछि झन् गरिब हुँदै जाने, हामीलाई ‘उपकार’ गर्ने देशहरू झन् झन् सम्पन्न हुँदै जाने कारण के हो ? खोजी गर्न जरूरी छ । नेपालका राजनीतिक दल र शक्तिकेन्द्रहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न सन्धि-सम्झौता हुँदा नेपालका राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिन नसक्नुको कारण विदेशी शक्तिको आशीर्वाद नपाई नेपालमा सत्ता र शक्तिमा रहन सकिंदैन भन्ने हीनग्रन्थीले काम गरेको छ । र, हामी सहायता, अनुदान र ऋण सम्बन्धी सम्झौतामा अलगअलग ठाउँमा उभिन्छौं । एमसीसीको सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको छ ।

संविधान निर्माणको क्रममा भएका हस्तक्षेप विरुद्धको संघर्ष, भूकम्पको बेला गरिएको कुप्रचार विरुद्ध दलहरूको पुनर्निर्माणमा देखिएको ऐक्यबद्धता तथा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समावेश गर्नेलगायतका मुद्दामा हामी एकठाउँमा उभियौं र सफल पनि भयौं । तर सन् १९५० को सन्धिसँग जोडिएर आएका कतिपय सम्झौताहरू गर्दा एकठाउँमा उभिन नसक्दा नेपाल पटकपटक ठगिंदै आएको छ । अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिए पनि यो सम्झौता अगाडि बढ्दै जाँदा सहमतिको लागि समयमै छलफल गरेर उपयुक्त निकासको खोजी गर्न नसक्नु राम्रो संकेत होइन । राजनीतिक पार्टी राष्ट्रियताको विषयमा यति धेरै कित्ताबन्दी हुनु राम्रो कुरा होइन ।

एकातिर एउटा राजनीतिक दल संविधान र कानुन अनुरूप सभामुखले गरेका निर्णय आफ्नो पक्षमा नहुँदा संसदमा महिनौंदेखि नाराबाजी गरिरहेको छ भने अर्को दल राष्ट्रिय सहमतिको ठोस प्रयास नगरी एमसीसी जस्तो संवेदनशील सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न अग्रसर हुनु राम्रो कुरा होइन । दुई ठूला दलको अदूरदर्शिताका कारण सभामुख र अर्को दल यसको चपेटामा पर्ने अवस्था आयो । दुई ठूला राजनीतिक दल- एमाले र कांग्रेस यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्नुपर्ने अडानमा रहे भने माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनका अन्य दल संशोधन र परिमार्जन विना सम्झौता पारित गर्न सकिन्न भन्ने अडानमा रहे । सडक आन्दोलनले जुझारु स्वरूप लियो । यस विषयमा जनता विभाजित भए । शक्तिराष्ट्रहरू पक्ष-विपक्षमा उभिन पुगे । ठूलो अनिष्टको स्थिति सिर्जना भयो । सडक संघर्ष चर्किंदै जाँदा गठबन्धनभित्र असहमति बढ्दै गयो । एकातिर नयाँ गठबन्धन बनाउने एमाले-कांग्रेसको कोसिस र अर्कोतिर प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन कायम राख्ने माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूको प्रयास एकैसाथ चलिरहृयो ।

अन्ततः प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनका सूत्रधार प्रचण्डको अग्रसरतामा संशोधन र परिमार्जनकै अन्तरवस्तु समेटिएको व्याख्यात्मक घोषणासँगै सम्झौता पारित गरेर ध्रुवीकरण र दुर्घटनाबाट राष्ट्रलाई बचाउने मध्यमार्गी बाटोमा सहमति भयो र कतिपय साना दलहरूको असहमतिबीच पारित भयो । लामो समयदेखि सदनमा नाराबाजी गरिरहेको एमाले आफैंले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता पास गर्ने सन्दर्भमा भने मौन समर्थन जनाएपछि प्रस्ताव सहजै पारित भयो । यसर्थ, उक्त प्रस्ताव संसदबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित मूलतः राष्ट्रिय सहमतिमै पास भयो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

यस सन्दर्भमा माओवादीभित्रको बहसलाई नियाल्नु आवश्यक छ । एमसीसीको मुद्दा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि यसभित्र तीनवटा धार देखापरे-

(१) संशोधन र परिमार्जन भनिरहनुपर्छ, तर धकेल्दै लगेर यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।

(२) संशोधन र परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन ।

(३) नीतिगत र व्यावहारिक पक्षलाई ख्याल गर्दै गठबन्धनभित्र सहमति खोज्नुपर्छ ।

अहिले एमसीसीकै अंगको रूपमा पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीमा रहेका सन्देहात्मक र अस्पष्ट रहेका विषयहरूलाई १२ बुँदामा सम्बोधन गरिएको छ । माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको मूल स्पिरिटको अधीनमा रही अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा गठबन्धनभित्र सहमतिको खोजी गरेर जटिल समस्याको समाधान भएकोे छ । ‘कटवाल प्रकरण’ र ‘६ दिने आमहड्ताल’ को सन्दर्भमा पार्टीभित्रका नेताहरूको ‘वाम’ कोणबाट आएको दबावमा अध्यक्ष प्रचण्डले अवलम्बन गर्नुभएको नीति कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुन पुगेको घटनाबाट शिक्षा लिएर अहिले सुझबुझपूर्ण यथार्थपरक निर्णय लिइएको छ । वैचारिक रूपान्तरणको महाधिवेशनको स्पिरिटलाई प्रचण्डले व्यवहारमा लागू गर्नुभएको छ ।

अक्टोबर क्रान्तिको रक्षाका लागि लेनिनले कतिपय प्रभावशाली नेताहरूको ‘वाम’कोणबाट आएको दबावलाई झेल्दै जर्मनीसँग सन् १९१८ मा ‘ब्रेस्लिस्तोक सन्धि’ गर्नुभयो । ट्रटस्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि अर्को टिम पठाएर सन्धि गरियो । यो सन्धिको विषयमा जनतामा ठूलो भ्रम थियो । लेनिनले दबावमा नपरी सही निर्णय गर्नुभयो ।
यो सही निर्णय प्रारम्भमा बुझ्न नसकेका कतिपय नेता, कार्यकर्ता र जनताले व्यवहारतः सकारात्मक परिणाम आएपछि बुझ्नेछन् भनेर ‘ब्रेस्लिस्तोक’ सन्धि गरेर अक्टोबर क्रान्तिको रक्षा गर्नुभयो । अन्ततः भ्रमित नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई यो कुरा बुझाउन लेनिन सफल हुनुभयो ।

वर्तमान सन्दर्भमा क्रान्तिकारी हुने कि क्रान्तिकारी देखिने भन्ने सवालमा कुन रोज्ने ? तत्काल जतिसुकै अपि्रय भए पनि वस्तुनिष्ठ निर्णय क्रान्तिकारी नै हुन्छ । वस्तुस्थितिभन्दा पर रहेर निर्णय गर्नु मनोगतवाद हो । यतिखेर माओवादी केन्द्र मनोगतवादबाट बचेको छ । र, गठबन्धन कायम राखेर परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूको षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न सफल भएको छ ।

एमसीसीबारे बहसको सन्दर्भमा राष्ट्रको पक्षमा भएका संघर्ष र अभिव्यक्ति जुनसुकै कोणबाट आए पनि सराहनीय छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा नेपाली जनता एकैठाउँमा उभिन पुगेको घटनाले शक्तिराष्ट्रहरूलाई पाठ सिकाएको छ । के वृद्ध, के बच्चा सबै एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन भनेर उभिनु र घरघरमा एमसीसी सम्झौताले पैदा गरेका आशंकाको चर्चा हुनु नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको विषय हो । आगामी दिनमा कुनै पनि शक्तिराष्ट्रले सन्धि सम्झौता गर्दा गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने स्थिति एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भले पैदा गरिदिएको छ । तर सम्झौताको प्रारूप तयार भएदेखि नै नेताहरूले दूरदर्शिता देखाउन सकेको भए यति जटिल अवस्था नआउन सक्थ्यो ।

नेपालको भूराजनीतिक जटिलताका कारण कुनै पनि आर्थिक सम्झौता गर्न लाग्दा सुरुदेखि नै हरेक विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्ने पाठ राजनीतिक दल र सरकारलाई यो घटनाले सिकाएको छ । यद्यपि, राजनीतिक दल र सरकारको सुझबुझका कारण राष्ट्र सम्भावित दुर्घटनाबाट बचेको छ ।