कर्मचारीको असन्तुष्टिले उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउन अलमल

१९ फागुन, काठमाडौं । कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक संसदमा टेबुल हुनबाट रोकिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको १८ फागुनको बैठकमा यी दुई विधेयक पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची थियो । तर, पछि यी दुवै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय सूचना अयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन विद्येयक मात्रै राखियो । यसो हुनेको कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको तीव्र दबाब रहेको बताइएको छ ।

यी दुई विधेयक पास भएपछि प्राधिकरणको संरचना पनि टुक्रिन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणमा एक नियामक निकाय र अर्को सेवा प्रदायक निकायका रुपमा अस्तित्वमा आउँछन् । तर, प्राधिकरणमा कर्मचारी भने संस्था टुक्राउन नदिने अडानमा छन् ।

यसअघि कर्मचारीले पटक-पटक सरकारलाई संस्था टुक्राउन नहुने भन्दै दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारले प्राधिकरण टुक्राउँदा युरोपेली यूनियन (ईयू)ले उठाउँदै आएको एक माग ‘संस्थागत सुधार’ हुने र त्यसकारण ईयूको कालोसूचीबाट नेपाल हट्ने बताउने गरेको छ । तर, कर्मचारी भने यो तर्कमा सहमत भइसकेका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले स्वयंले यी विधेयक कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए । संसद सचिवालयले सोही अनुसार सम्भावित कार्यसूचीमा चढाएको थियो । सोही अनुसार सार्वजनिक पनि भयो । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नु अघि पर्यटनमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि राखेकाले दुवै विधेयक रोक्नुपर्ने भयो भन्दै कार्यसूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि दुवै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

संसदको अर्को बैठक फागुन २२ मा बस्ने गरी तय भएको छ । १८ गतेको कार्यसूचीबाट हटेका दुई विधेयक पेश हुने/नहुने टुंगो छैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका आधिकारिक ट्रेड यूनियनका निवर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार यादवका अनुसार कर्मचारीले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई भेटेर कर्मचारीको चित्त नबुझाई विधेयकहरु अगाडी नबढाउन आग्रह गरिएको थियो ।

‘कर्मचारीको चित्त नबुझाई विधेयक पास गरेर भोली विरोध भयो भने के गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थियौं,’ उनले भने, त्यसकारण रोकिएको होला ।’

प्राधिकरणलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि अझ कमजोर बनाएर हवाई माफियाको स्वार्थ अनुसार यस्तो कदम चालिएको भन्दै कर्मचारी विरोधमा रहेको उनले बताए ।

‘हिजो हवाई विभागबाट प्राधिकरण बनाउँदा लिइएका कुन उद्देश्य पुरा भएनन् र प्राधिकरण टुक्राउनु पर्‍यो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसकारण संस्था बचोस भनेरै हामीले विरोध गरिरहेका छौं ।’

बाहिर एउटा कारण देखाएर भित्र अर्के स्वार्थका लागि यो सबै काम भइरहेको छ की भन्ने आशंका कर्मचारीमा रहेको उनले बताए ।

गठबन्धन बैठकमा पनि उठ्यो कुरा

बिहीबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा समेत यी दुई विधेयकलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको छ । नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पनि यी विधेयक महत्वपूर्ण हुने भन्दै विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने विषय छलफलमा उठेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकका विषयमा शीर्ष नेताहरुको बीचमा छलफल भएको जानकारी दिए ।