+
+
ब्लग :

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस र आईएलओ अभिसन्धि १९०

विष्णु थापा विष्णु थापा
२०७८ फागुन २४ गते ८:०५

विश्वभर मार्च ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइने गरिएको छ । सर्वप्रथम विश्वमा अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी १९०९ का दिन राष्ट्रिय नारी दिवसको नाउँमा यो दिवस मनायो । सन् १९ मार्च १९११ को दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नामकरण गरेर अमेरिकामा नै मनाइयो । पछि सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वभर हरेक मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने भनेर घोषणा गर्‍यो । त्यहाँबाट सुरु भएको नारी दिवस आज नारीका मुद्दाहरूलाई लिएर हरेक सरकार, ट्रेड युनियन, गैरसरकारी संस्थालगायत सरोकारवालाले महिला हिंसा नियन्त्रण, जागरण, सशक्तीकरणलगायत मुद्दालाई लिएर विश्वभर मनाउने गरिएको छ ।

महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवस्थापकीय रूपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना तथा राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारका सबै निकाय, सातवटै प्रदेश सरकार, ७७ वटै स्थानीय सरकार तथा वडा, जिल्ला विकास समन्वय समिति, नागरिक समाज, निजी संघ–संस्था र सरोकारवाला निकायहरू यस वर्षको महिला दिवस मनाउँदैछन् । यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई नै राष्ट्रियस्तरको मूल नारा कायम राखी ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताः दिगो विकासको सुनिश्चितता’का साथ संघीय सरकारले यस वर्षको ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन आह्वान गरेको अवस्था छ ।

नेपालमा भने २०१६ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारको समयदेखि नियमित रूपमा नारी दिवस मनाउन थालिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने निर्णय गरेको वर्षसम्म न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र फिनल्याण्ड गरी जम्मा तीन देशमा मात्र नारीलाई मतदान गर्ने अधिकार थियो ।

न्युजिल्याण्डमा सन् १८३०, अष्ट्रेलियामा सन् १९०२ र फिनल्याण्डमा सन् १९०६ मा नारीले मतदान गर्ने अधिकार पाएका थिए । नारीलाई पुरुषसरह अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि मात्र रूसमा सन् १९१७, बेलायतमा सन् १९१८, अमेरिकामा सन् १९२०, फ्रान्समा सन् १९४५, जापानमा सन् १९४६, इरानमा सन् १९६३ र स्विट्जरल्याण्डमा सन् १९७१ बाट नारीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिएको हो ।

नेपालमा भने प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै २००७ सालदेखि नै यो अधिकार महिलाहरूलाई प्राप्त भएको हो । भारतले भने त्यहाँको अधिवेशनमा एक प्रस्ताव पास गरी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले नारीलाई मत दिने अधिकार दिन माग गरेकोमा त्यसबेला त्यो मागलाई घरेलु समस्या भनी पन्छायो । पछि सन् १९२० देखि १९२९ बीचमा विभिन्न प्रस्ताव पास गर्दै अन्त्यमा नारीलाई मत दिने अधिकार दिइएको हो ।

मूलतः संसारका सबै देशका नारी पुरुषसरह स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त हुनुपर्दछ, उनीहरूमा पनि जागरण पैदा होस् र सशक्त हुनुपर्दछ, विभेद तथा हिंसा हटोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सचेतनाका लागि पनि विश्वभर ८ मार्च मनाउन थालिएको हो । नेपालको पाटोमा हेर्दा नीतिगत निकायमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व र महिला हिंसा नियन्त्रण दुई मुद्दा हाललाई उठाउनुपर्ने जरूरी देखिन्छ ।

नीतिगत तहमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भनेको भएतापनि सबै स्थानहरूमा त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको पाटोमा मूलतः राज्यले दृष्टि पुर्‍याउन जरूरी देखिन्छ भने बर्सेनि बढ्दो महिला हिंसालाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, सो गम्भीरताका साथ कार्ययोजना ल्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिंदैन । प्रतिनिधित्वको सवालमा हालै मात्र विस्तार गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारमा एक जना पनि महिला समावेश नहुनु पछिल्लो दृष्टान्त छ ।

आ.व. २०७८/७९ अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले जबर्जस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बहु तथा बालविवाह, बोक्सी आरोप, बाल यौन दुराचार, घरेलु हिंसालगायत १४ वटा वर्गीकृत महिला हिंसालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाको तथ्यांक देखिन्छ । यीमध्ये सात वटा प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा हालसम्म २ हजार ५७९ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४७९ देखिन्छ । उपत्यकाको हकमा यो संख्या १ हजार ८८७ देखिन्छ ।

नेपालमा पनि ट्रेड युनियन महासंघहरूले आईएलओ अभिसन्धि १९० रिकमेन्डेसन २०६ लाई साझा मुद्दा बनाएर एकमतका साथ संसदबाट सम्बोधन गराउन सके महिला कामदारमाथि पक्कै पनि न्याय हुनेछ ।

त्यस्तै, जबरजस्ती करणी सबैभन्दा बढी प्रदेश–१ मा देखिन्छ भने समग्रमा देशभरि हालसम्म १ हजार २९४ वटा जबर्जस्ती करणीका घटना घटेको देखिन्छ । यी हिंसाहरूलाई निमिट्यान्न त पार्न सकिन्न होला तर यस प्रकारका अभियान, कार्यक्रम तथा कडा कानुनको माध्यमबाट न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबै प्रकारको राज्य संयन्त्र संवेदनशील हुनसक्यो भने न्यूनीकरण भने पक्कै हुन सक्दछ । साथै न्याय सम्पादन पनि चुस्त हुन जरूरी देखिन्छ ।

१०० वर्षभन्दा अगाडिदेखि नारी दिवस मनाउन थालिएको भएतापनि महिला माथिका हिंसाहरू घट्दो होइन कि बढ्दो नै देखिन्छ ।

कञ्चनपुर जिल्लामा १३ वर्षे बालिका निर्मला पन्तको २०७५ साउन २ गते बलात्कारपश्चात भएको हत्याको गुत्थी अझै सुल्झन सकेको छैन । हालै मात्र फागुन दोस्रो साता मोरङ जिल्लाको लेटाङ्गमा १२ वर्षीया करुणा राईको बलात्कारपश्चात हत्या गरियो । त्यस्तै आफ्नो प्रसिद्धि तथा शक्तिको आडमा रहेका नायक पल शाह तथा सांसद मोहन बानियाँ यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् ।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । यी सबै प्रकारको हिंसाहरू बढोत्तरी हुनुको कारण कानुन कार्यान्वयनमा भएको फितलोपन प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । सन् २०१२ मा दिल्लीमा बसमा भएको सामूहिक बलात्कारपश्चात् भएको २३ वर्षे ज्योति सिंहको हत्याले सारा विश्वलाई झकझक्याएको थियो । अन्ततः सन् २०२० मा त्यस घटनामा सामेल चार जनालाई सुप्रिम कोर्टको आदेशानुसार मृत्युदण्डको सजाय दिइयो ।

त्यस्तै महिला कामदारहरू पनि कार्यथलोमा विविध प्रकारका हिंसाबाट पीडित भएको देखिन्छ । हाम्रो देशको सामाजिक परिवेशले पनि कतिपय घटनाहरू उजागर हुनसकेको छैन । महिला आयोग मात्र क्रियाशील रहने हो भने पनि केही हदसम्म हिंसाका घटना कम हुनसक्ने देखिन्छ ।

बढ्दो महिला हिंसाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि संवेदनशील रहेको देखिन्छ । कार्यथलोमा कामदारमाथि हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्नका लागि लामो समयदेखि सबै ट्रेड युनियनले आईएलओबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको माग गर्दै आएका थिए, जहाँ त्रिपक्षीय (सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक) समिति हुने गर्दछ ।

बल्ल–बल्ल २१ जून २०१९ मा जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासभाले एकैपटक अभिसन्धि १९० र रिकमेन्डेशन २०६ लाई पास गरेको छ । मूलतः त्यो कार्यथलोमा सबै प्रकारका कामदार माथि हुने हरेक प्रकारको हिंसाप्रति जवाफदेही छ । सो अभिसन्धिलाई सबै देशले आफ्नो संसदबाट पास गराई आ–आफ्नो मुलुकमा कानुन बनाएमा महिला कामदारहरूले केही हदसम्म त्राण पाउने देखिन्छ ।

सो अभिसन्धि हिंसा तथा उत्पीडन बारेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानुन हो । यौनजन्य हिंसा मात्र होइन कि मौखिक, मानसिक, आर्थिक, घरेलु, शारीरिकलगायत सवाललाई अभिसन्धि १९० ले समेट्दछ । यसले कामका आधारमा हरेक क्षेत्र तथा स्थानमा गरिने हरेक कामदारको अधिकारलाई सम्बोधन गर्दछ । यसमध्ये रोजगारी खोजिरहेका, तालिममा रहेका, महिला, पुरुष, गे, लेस्बियन, अपांगता भएका, जनजातिलगायतलाई यो अभिसन्धिले कभर गर्दछ । जो बढी प्रभावित छन्, उनीहरूलाई दृष्टिगत गरेर आ–आफ्नो देशमा कानुन बनाऊ भनेर सो अभिसन्धिले बोलेको छ । मालिकहरूले पनि कार्यथलोको नीतिमा यी अधिकारहरू लागु भएको छ/छैन हेरिदिनुपर्दछ ।

सो अभिसन्धिले ट्रेड युनियनहरूको तपसिल अनुसारको भूमिका रहनुपर्दछ भनेर भन्दछ–

१. सरकारसँग नीतिनिर्माण तहमा संवाद तथा लबिइङ्ग गर्ने ।

२. यो अभिसन्धि सम्बन्धित अभियानमा सहभागी हुने ।

३. अभिसन्धिमा भएका मुद्दाहरूलाई नियन्त्रणका लागि प्रयास गर्ने ।

४. कार्यथलोहरूमा नीति बनाउन लाग्ने ।

५. लिङ्गीय आधारमा हुने हिंसा रोक्न मार्ग निर्देशन तथा प्रशिक्षणहरू दिने ।

६. सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

७. हिंसामा परेकाहरूलाई भयरहित वातावरणमा उजुरी गर्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने ।

८. अभिसन्धिलाई आफनो मुलुकको संसदबाट पास गराउन पहल गर्ने ।

हामी प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस त मनाउँछौं तर घटनाहरू बढ्दै नै जाने हो भन्ने त्यसको महत्व रहन्न । सरोकारवालाहरूले महिलालाई हरेक तह तथा संरचनाको नीतिनिर्माण तहमा राख्न सके भने भावी दिनमा केही फरक त पक्कै नै पर्दछ ।

महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्दै हिंसा न्यूनीकरण गर्न हरेक महिला कामदारहरूको रोजगारीको निश्चितता हुनुपर्दछ । उनीहरूको आम्दानीको बढोत्तरी तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्छ । सुरक्षित रोजगारी हुनुपर्छ । महिला माथिको विभेद हट्नुपर्छ । महिला हिंसा तथा उत्पीडन हट्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिको लाभ महिलाहरूलाई हुनुपर्दछ । यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।
यो अभिसन्धि सर्वप्रथम उरुग्वेले १६ जून २०२० मा अनुमोदन गरेपछि गत वर्षसम्म पाँच मुलुकले अनुमोदन गरेका छन् । अहिले ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै गर्दा जम्मा दश देशहरू मौरिसस, नामिबिया, सोमालिया, उरुग्वे, अर्जेन्टिना, इक्वेडर, फिजी, दक्षिण अफ्रिका, अल्बानिया र ग्रिसले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

नेपालमा पनि ट्रेड युनियन महासंघहरूले आईएलओ अभिसन्धि १९० रिकमेन्डेशन २०६ लाई साझा मुद्दा बनाएर एकमतका साथ संसदबाट सम्बोधन गराउन सके महिला कामदारहरू माथि पक्कै पनि न्याय हुनेछ । बर्सेनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका दिन बुलन्द हुने महिलाहरूको आवाजले पनि सार्थकता पाउनेछ ।

(थापा ट्रेड युनियन कंग्रेस आबद्ध नेपाल ब्युटिसियन संघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष हुन् ।)

 

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?